आम निर्वाचनको परिणाम अब करिब करिब स्पष्ट भएको छ । कुनै दलको पनि एकल वहुमत आएन । मूलधारका ठूला दलहरुले गठबन्धन गरेर पनि कसैको वहुमत नआएको र सहजताका साथ सरकार बन्ने अवस्था देखिएन ।

राजनीतिक विश्लेषकहरुले राजनीतिक स्थिरताका लागि अहिले सत्तापक्षमध्येको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र हालको प्रमुख विपक्षका रुपमा राजनीतिक फाँटमा देखिएको नेकपा एमाले मिलेर वा सहमतिमा पालैपालो सत्ता सञ्चालन गर्ने सहमति गरेमा राजनीतिक स्थिरता हुन्थ्यो या सरकार बनाउने कारणले हुने तानातानमा कमी हुन्थ्यो भन्ने आम जनमानसमा थियो । त्यसको कारण थियो,गठबन्धनमध्येको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र अर्को ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका बिचमा पहिले कुन दलबाट प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विवाद बढेर जाने देखिएकोले पनि यस्तो अनुमान राजनीतिक वृत्तमा गरिएको थियो ।

त्यसो त संसदको गठन भएर बैठक बसेको एक महिनाभित्रमा गरिनु पर्ने प्रधानमन्त्रीको पदस्थापना , राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति र सभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी सत्ताको भागबन्डाका लागि हुनसक्ने विवादका लागि पनि एमालेको मतले ठूलो अर्थ राख्छ । तर एमालेको धारणा अझै स्पष्ट भएन । त्यसको कारण हुनसक्छ, सत्तापक्षीय गठबन्धनले नै यी सबै कुरामा सहमतिमा टुङ्गो लगाउने भएकोले पनि हुनसक्छ या यसबारेमा संसद गठन नभई आफ्ने आफ्नो शक्तिको आँकलन नभएको पनि हुनसक्छ । अझ भन्ने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी , जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका मतहरु सत्ताको भागबन्डा र सत्ता सञ्चालनमा निर्णायक हुने भएकाले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओबादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी लगायतले मौनता भंग नगरेको हुनसक्छ ।

सत्ता गठबन्धनभित्रको निर्णायक तर जोसँग पनि जहिले पनि मिल्न सक्ने गतिशील दलको रुपमा परिचित र आफूलाई अहिलेको परिवर्तनको बाहकको रुपमा बताउने नेकपा माओबादी केन्द्रका छिनछिनमा आउने भनाइले सत्तापक्षको ठुलो दल नेपाली कांग्रेसलाई झस्काउने र प्रमुख विपक्षी दल एमालेलाई खुसी तुल्याएको देखिन्छ । त्यसो त सत्तापक्षीय गठबन्धनको मुख्य अभियन्ता पनि माओबादी केन्द्र नै थियो जसमा एमालेबाट विद्रोह गरेर गठन भएको एकीकृत समाजवादीको सहयोगले सरकार आजसम्म चलेकै छ । हुन त प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष तर्फको १६५ स्थानमध्ये १० स्थानमा सफलता हासिल गरेर पनि ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड नकटाएकोले प्राप्त गरेको समानुपातिकतर्फको २ लाख ९८ हजार मत खेर गयो र समानुपातिकतर्फ स्थान ओगट्न सकेन ।

यदि नेपाली कांग्रेस र माओबादी केन्द्रमा कुनै विवाद देखिए मध्यस्थता गर्ने हैसियत राख्ने भनेको एकीकृत समाजवादी दल नै हो । संघीय संसदमा राष्ट्रिय दल हुन नसके पनि प्रादेशिक दलका रुपमा भने स्थापित भएकै छ । त्यसैले सहजताको कुरा गर्दा आपसमा गोप्य सहमति गरेर पहिलो दुई वर्ष नेपाली कांग्रेस र अर्को तीन वर्ष माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री चलाउने कुरामा सम्भावना देखिन थालेको छ ।

त्यसको कारण हो, महाभियोग लागेर अर्को प्रतिनिधि सभाको कार्बाहीका लागि प्रतीक्षित सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको वारेमा संसद सचिवालयका महासचिवको अनधिकृत पत्रका लागि एमालेको आड भरोस हो भन्ने कुरा राजनीतिक वृत्तमा चर्चित रहेकाले पनि हुनसक्छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशद्वारा पत्रको कार्यान्वयन गर्न बाधित गरे पनि नेकपा एमालेले महासचिवको पत्रको पक्षमा बोलेको देखियो ।

अर्थात् अर्को प्रतिनिधि सभाको गठन नहुँदै र अहिले कुनै प्रतिनिधि सभा नभएको संक्रमणकालीन बेलामा संसद सचिवालयका महासचिवको व्यक्तिगत लहडमा पठाएको पत्रलाई जसरी एमालेका आधिकारिक व्यक्तिहरुले समर्थन गरे, त्यसले सत्ता गठबन्धनमा आउने संभावना रहेको विवाद स्वतः मत्थर भएको मानिन्छ । त्यसैले यदि फेरि एमाले कुनै पनि तरिकाले सत्तामा आएमा, या पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता पुनरागमन भएमा मुलुक फेरि संवैधानिक जटिलतामा फस्ने पक्कापक्की देखिएकाले पनि अहिले सत्ता गठबन्धने जसरी पनि सरकार बनाएर दुईवर्षका लागि एमालेलाई रोक्न चाहेको देखिन्छ ।

एकैदिन निर्वाचन भए पनि र एउटै तरिकाले मतदान गरे पनि संघीय संसद र प्रादेशिक संसदहरुको अंकगणितलाई समायोजन गरेर मुख्यमन्त्रीहरुको पद भागबन्डा गरेर भए पनि सत्ता गठबन्धनले अरु पनि सहयोगी खोजेर सरकार बनाउन चाहेको देखिन्छ । हुन त एकथरी राजनीतिक विश्लेषकहरुले कम्युनिस्ट र गैर कम्युनिस्टहरुको ध्रुवीकरण भएर गैर कम्युनिस्टहरुको सरकार बन्न सक्ने लख काटे पनि अहिलेलाई वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा कुनै विवाद आउने देखिएन । यदि त्यसो भयो भने मुलुक छिटै मध्यावधिमा होमिने सम्भावना देखिन्छ जुन मूलधारका दलहरुका लागि शुभ संकेत होइन र अहिलेकै मत पनि फेरि आउला भन्ने छैन किनभने सबै मूलधारका दलहरुबाट जनता वाक्क भएको छनक यसैपटक पाइएको छ ।

एमालेमा आफ्ना लोकप्रिय मतहरु केही हदमा जोगाउन सकेको देखिए पनि निर्वाचन पछिको अवस्थाले एमालेमा देखिएको वैचारिक विभाजनले केही हुँडलिएको देखिन्छ । त्यसैले होला, मिलेर निर्वाचनमा गएको जसपा पनि केही टाढा गएको छ । अनि जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रजातान्त्रिक वाम गठबन्धनमा जोडिने चाहना देखाएको बुझिन्छ । सायद पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु,प्रचण्डजी , झलनाथजी, बाबुराम भट्टराईजी र माधव नेपालजीहरुले र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेलले कसरी मुलुकलाई बाहिरी देशहरुले पनि प्रजातान्त्रिक मान्ने र मुलुकमा सन्तुलित राजनीतिक माहौल बनाएर राजनीतिक स्थिरतातर्फ मुलुक अघि बढ्ने कुरामा ध्यान दिनु नै होला भन्ने चाहना राजनीतिक पर्यवेक्षकहरुको देखिन्छ ।

यत्तिमात्र कामना गरौँ, अबका केही दिनमा मुलुकमा सकारात्मक तरिकाले सरकार बन्ने काम हुनेछ र फेरि संवैधानिक जटिलता नआउने गरी काम हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरौँ । को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दा पनि, को राष्ट्रपति बन्ने भन्दा पनि कसले मुलुकलाई आजको गतिशील समाजको नेतृत्व गर्ने र मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक विकासक्रममा डोर्‍याउन सक्षम होला, त्यसैलाई छान्नका लागि सहमति बनोस् र मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फको यात्रामा लान सकियोस् ।