काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएपछि संघदेखि प्रदेशसम्म नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो ।

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद सचिवालयलाई नवनिर्वाचित सांसदको विवरण पठाउने व्यवस्था छ । सांसदको विवरण आएपछि वर्तमान सरकारले प्रतिनिधिसभा बैठक आव्हानका लागि मिति तोक्दै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपछि संसद् बैठकको आह्वान हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

बैठक आह्वानपछि संसद बैठकमा जानुअघि संविधानको धारा ८८ अनुसार नवनिर्वाचित सांसदको सपथ गराउनुपर्छ । निर्वाचित भएर आएका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट सपथ लिएपछि उहाँले अन्य सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराउने व्यवस्था छ ।

उमेरले जेष्ठताको आधारमा राप्रपाबाट समानुपातिकतर्फबाट आएका पशुपतिशमशेर जबराले सांसदहरुको सपथ गराउने संसद सचिवालयले जनाएको छ । सपथपछि मात्रै सांसदहरूलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको लोगो दिइने छ ।

सांसदले सपथ लिएपछि ज्येष्ठ सदस्यले अर्को दिनको लागि बैठक आह्वान गरेपछि सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संसद बैठक आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संसद बैठक आह्वान भएपछि राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकारको लागि आह्वान गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, निर्वाचनमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नआएकाले सो धाराअनुसारको सरकार बन्ने सम्भावना छैन ।

उपधारा (२) मा एक दलको बहुमत नआएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । संविधानको यही धारालाई आधार बनाएर प्रमुख दलहरु सरकार गठनका गृहकार्यमा जुटिसकेका छन् । प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख चयन गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।