काठमाडौं । यसपटक प्रतिनिधिसभामा १० वटा राजनीतिक दलले संघीय संसद् सचिवालयबाट संसदीय दलको सुविधा पाउने भएका छन् ।

संसद् सचिवालयकाअनुसार कम्तीमा प्रतिनिधिसभामा २ सांसद भएका राजनीतिक दलले संसदीय दलको सुविधा पाउँछन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा दुई जना सांसद निर्वाचित भएका दलले संसदीय दल गठन गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोअनुरूप संसदीय दल गठन गर्ने राजनीतिक पार्टीलाई संसदीय दलको सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।

संसद् सचिवालयका अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संसदीय दलको सुविधा पाउने छन् । संसदीय दलको सुविधा पाउने दललाई संसद् सचिवालयले कार्यालय र बैठक कक्षको व्यवस्था गर्नेछ भने दलका नेतालाई कानूनअनुसार गाडीसहित मासिक पारिश्रमिक र भत्ता उपलब्ध गराउने छ ।

प्रमुख सचेतकको सुविधा भने प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा १० सिट जित्ने दलले मात्र पाउँछन् । संसदीय दलको सुविधा पाउने हैसियत बनाएका १० दलमध्ये सात वटाले मात्रै प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउने देखिन्छ । यसअनुसार समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन असफल तर, प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जितेकाले एकीकृत समाजवादीले पनि प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउने छन् ।

प्रमुख सचेतकले गाडी र भत्तालगायतका सुविधा पाउँछन् । तर, समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएपनि जनमत पार्टीले भने संसद् सचिवालयबाट प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउने छैन । किनभने प्रत्यक्षतर्फ एक र समानुपातिक ५ गरी उसले पाएको कूल सिट संख्या ६ मात्रै छ ।

यस्तै, संसदीय दलको सुविधा पाउने हैसियत बनाए पनि ४ जना मात्रै सांसद रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र ३ जना सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि प्रमुख सचेतकको सुविधा भने पाउने छैनन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा १/१ सिट मात्रै जितेका नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसदीय दलको सुविधा पाउने छैनन् । 

यसपटक प्रतिनिधिसभामा १२ राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व गर्दैछन् ।