निर्वाचन आयोगले आधिकारिकरुपमा प्रतिनिधि सभा र सातओटा प्रदेश सभाहरुका सांसदहरुको नाम सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकरुपमा बन्दसूचीमा प्राप्त प्राथमिकताका क्षेत्रमा राखिएका उम्मेदवारहरुको नामावली निश्चित गरी बुझाउन २४ दिन लागेको छ ।

मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम मंसिर २८गते बुझाइएको हो । प्रदेशहरुका लागि पनि प्रदेश प्रमुखहरुलाई पुसको २ गते आधिकारिक नामहरु बुझाएको छ । अब नयाँ जनादेशको आधारमा केन्द्रमा र प्रदेशमा सरकार गठन, संसदका बैठक, सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

कसैको पनि वहुमत नभएकाले एकभन्दा बढी दलहरु मिलेर नै संसदीय प्रक्रियाहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कसैको पनि वहुमत नभएपछि गठबन्धनको संस्कृतिले फेरि पनि प्रश्रय पाउने छ । त्यसो त २०७४सालमा भएको निर्वाचनमा कृत्रिमरुपमा भए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओबादी केन्द्र तत्कालका लागि मिलेर एकछत्ररुपमा सरकार बनाएका थिए प्रदेश नंबर २ मा बाहेक । र पछि एकाकार भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेका थिए । २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ती दलहरुको एकीकृतस्वरुप अवैध ठहर्‍याएको थियो नामका कारणले । त्यो नाम अर्कै कम्युनिस्ट पार्टीले दर्ता गरेको रहेछ रे ।

त्यसपछि फेरि को कता लागे, को कता लागे तर पनि ती दलहरु आफ्नै अस्तित्वमा रहेका छन् आजसम्म नेकपा एमाले र नेकपा माओबादी केन्द्रका रुपमा । त्यही बिचमा नै नेकपा एमालेका असन्तुष्ट सांसदहरुले नेकपा एकीकृत समाजवादी नामको नयाँ दलको सुरुवात गरे र अहिले प्रतिनिधि सभामा १० स्थान सुरक्षित गरेको छ र पनि राष्ट्रिय दलका लागि आवश्यक पर्ने सदर मतको ३ प्रतिशत भने पुर्‍याउन सकेन । तर नेकपा एसले कतिपय प्रदेश सभामा भने प्रादेशिक दलको मान्यता पाएको छ । सत्तापक्षीय गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले निर्वाचनको मुखैमा गठबन्धन परिवर्तन गरेर नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेको थियो र त्यसको ठाउँमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले प्रवेश गरेर प्रतिनिधि सभामा ४ स्थान सुरक्षित गरेको देखिन्छ । अर्थात् २०७४सालको अवस्थाभन्दा गणितमा फेरबदल देखिन्छ तर मानसिकतामा भने कुनै परिवर्तन भएको पाइँदैन किनभने अवसरवादको भ¥याङ् चढेर सत्तामा जसरी पनि पुग्ने नियतमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । सायद जनताका आवश्यकताभन्दा नेताहरुका अभीष्टता पूरा गर्नका लागि मात्र निर्वाचन प्रायोजन गरिएको जस्तो भएको छ । यसले जनतामा चुलिएको नैराश्यताले अरु विस्फोटन हुने समय आएको जस्तो पनि देखिन्छ ।

अहिलेको सांसद संख्याको गणित अलि फरक छ । कसैले सरकार बनाउनका लागि एकअर्कोसँग सहमति र सहकार्य गर्नैपर्ने हुन्छ । जसरी सरकार बनाए पनि कति दिन टिक्छ भन्ने शंका भने रहेको छ जवकि संविधानले दुईवर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन भने पाइने छैन तर अल्पमतको सरकार चलाउन भने नैतिकताको प्रश्न उठ्ने छ । सबैभन्दा ठुलो दलका नाममा बनेको सरकारका लागि भने सरकार बनेको ३० दिनभित्र संसदमा वहुमत प्राप्त गर्दा भने केही सुरक्षित हुने रहेछ । जे जस्तो प्रकारले सरकार बन्ने भए पनि तर परिस्थिति जटिल देखिन्छ । कतिसम्म भने पाँचदल मिलेर एउटै उम्मेदवार बनाएर निर्वाचनमा होमिएका सत्तापक्षीय गठबन्धनका दलहरुसमेत परिणाम प्रकाशन हुँदासम्ममा बाटो अलग अलग गर्ने गरी आफ्ना महत्वाकांक्षाको जालो बुन्दै गरेको देखिन्छ । जनताको मस्तिष्कको राडारले सबै कुरालाई संग्रह गरेको कुरा सायद बिर्सने बानीले सताएको जस्तो छ ।

जनतामा निर्वाचित प्रतिनिधि र दलहरुको अकर्मण्यताको कारणले उठेको नैराश्यताको तुवाँलो झन झन गाढा हुँदै गएको बेलामा जसरी पनि सत्तामा जानैपर्ने ढिपी र सत्तामा गएपछि जनताको आवश्यकताभन्दा आफ्नाको आवश्यकता पूरा गर्ने कुनीतिबाट वाक्क भएका जनताले खतराको घण्टी बजाएका छन् र पनि समयको पदचापलाई नबुझेको अवस्थामा मुलुक नयाँ विद्रोहको तयारीमा रहेको देखिन्छ ।

नेपाली जनताको स्मृति र क्षमतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन किनभने प्रजातन्त्रका लागि जस्तोसुकै त्याग र बलीदान गर्न पनि पछि नपर्ने नेपालीहरुले बारम्बार धोखा भएको ठानेका छन् । फेरि कहिल्यै पनि प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गर्नु नपर्ने र अब पुराना गल्ती नदोहो¥याउने सर्तमा नेपाली जनताले राजतन्त्रलाई समेत फालेर गणतन्त्रको स्थापना गरेका हुन् ।

निर्वाचन अघिका बाचा नै अहिले बिर्सिएको देखिन्छ र जसरी पनि जोसँग मिलेर भए पनि निर्वाचन जित्नै पर्ने अनि सरकारमा जानै पर्ने लोभी लालची बानीको पुनरावृत्ति हुन थालेको देखिन्छ ।

सकिँदैन र आपसमा बसेर राजनीतिलाई बाटोमा कसरी लैजाने भन्ने बारेका छलफल गर्न ? स्थिति बस्न नसकेको आभास भए पछि कसरी भावी दिनमा नेपालको राजनीतिलाई ठिक बाटोमा लैजान सकिन्छ भनेर छलफल र बहस गर्ने । २०७४ सालमा नै देखिएको थियो अस्थिरताको खतरा । अरुले हेर्दा दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार बन्दा राजनीतिक स्थिरता आएको देखेका थिए तर हामीले निकट आउन सक्ने अस्थिरतालाई सँुघेका थियौँ । झन अहिले त अलि फरक भए पनि राजनीतिमा अस्थिरताचाहिँ चुलिएको छ । त्यसो हुनुमा राजनीतिमा प्रभावशाली भएको अवसरवाद नै हो ।

सबै दलहरु तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवाजस्तै देखिन्छन् । सिद्धान्तको आधारमा राजनीतिले बाटो समाउने पर्नेमा अवसरवादी नीति र आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जोसँग जो पनि मिल्ने या नमिल्ने भन्ने चलनले नेपाललाई अस्थिरतातर्फ जाकेर स्वाद फेर्न बानी परेका विदेशीहरु घरघर चाहार्दा पनि हामी नेपालीले मान्नुपर्ने कि राजनीति सहज र सरल तरिकाले चलेको छ ।

को प्रधानमन्त्री , को राष्ट्रपति, को सभामुख बन्ने कुरा किन सर्वदलीय छलफल गरेर जनताले दिएको जनादेशका आधारमा निर्णय गर्न नसकेको ? एउटा हल्ला आयो , मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीजीसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भेट गर्नु भयो रे भनेर एकथरी राजनीतिका ठेकेदारहरुले अब रेग्मी राष्ट्रपति बन्ने भए भनेर होहल्ला गरेको पाइयो । या पूर्व न्यायाधीशहरुमध्येबाट बनाउन थालियो भनेर विवाद बढेको पाइयो । किन भेटेको होला ? या नभेटेको होला , आधिकारिकरुपमा भनिएको छैन, थाहा छैन तर हल्ला चल्न थाल्यो राष्ट्रपतिमा गैर राजनीतिज्ञलाई बनाउन आँटियो । एकपटक मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएको व्यक्ति राजनीतिक कि गैर राजनीतिक ? एउटा जिज्ञासा मात्र हो । या कस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्ने समय छ र स्थिति बनाउने बेला पनि यस्तै बेलामा हो । प्रधानमन्त्री बनाउनेमा हामीसँग त्यति विकल्प नहोला तर अन्य उच्च पदमा कसरी कस्तालाई बनाउने भन्नेमा कानुन नै बनाउ पनि समय छ जस्तो लाग्छ ।
बेलामा नै समयको पदचाप सुनौँ र नेपाली राजनीतिमा चरम अवसरवादी चलनलाई परित्याग गरौँ । यदि जसरी पनि सत्तामा पुग्नैपर्ने चरम अवसरवादको अस्थिर नीतिलाई कार्यान्वयन गरियो भने मध्यावधि निर्वाचनलाई कसैले पनि रोक्न सक्नेछैन र त्यो निर्वाचन जटिल अस्थिरताको कारक हुने पक्का छ र भावी दिनहरु झन अस्थिर राजनीतिको भयावह समयको दुष्चक्रबाट अगाडि बढ्ने छ । जसको परिणामका बारेमा यतिमात्र भन्न सकिने अवस्था छ कि नेपालको अस्मितामा समेत त्यसले दुष्प्रभावी असर छोड्ने पक्का छ । त्यो प्रभाव धार्मिक वा जातीय वा क्षेत्रीय द्वन्द्वको रुपमा समेत देखिन सक्छ भन्ने अनुमान लगाउन मात्रै सकिन्छ । एउटा सशस्त्र द्वन्द्वबाट भर्खरै मुक्त भएको तर त्यसको खाटा बसेको छैन, झन नयाँ अस्थिरता र भयावह भावी द्वन्द्वलाई नेपालले थेग्न सक्नेछैन ।