काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका झन्डै ७ लाख सेवाग्राहीले अनुमतिपत्र पाएका छैनन् ।

काठमाडौं उपत्यकाका कार्यालयबाट आवेदन दिएका सेवाग्राहीले झण्डै १० महिनादेखि चालक अनुमतिपत्र पाउन सकेका छैनन् ।

अनुमतिपत्रको माग र आपूर्ति बीचमा धेरै अन्तर भएकाले यस्तो अवस्था आएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताउनुभयो । अहिले विभागसँग भएको ‘मास प्रिन्टर’को छपाई गर्ने क्षमता दैनिक साढे ४ हजार छ भने माग ७ हजार हाराहारीमा रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा मात्रै प्रिन्टरले माग धान्न नसकेका कारण यो समस्या आइरहेको छ ।’ गत वर्षमा कार्ड अभावका कारण पनि अनुमतिपत्र छाप्न नसकिएकाले विभागले अहिले कार्ड बाँकी रहँदैमा नयाँ खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाका अनुसार कार्ड खरिदका लागि सूचना निकालिएको र सरकारी खरिद प्रक्रियाअनुसार चार/पाँच महिना प्रक्रियामा लाग्न सक्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हामीसँग भएको कार्ड प्रयोग भइसक्दासम्म नयाँ कार्ड आउनेछ ।’

कार्यालयको चापअनुसार देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुमतिपत्र छाप्न बाँकी सङ्ख्या फरक–फरक रहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढी भएकाले धेरै छापिन बाँकी छ ।

काठमाडौं उपत्यका कार्यालयका अनुमतिपत्र मार्चसम्मको छापिएर पठाइएको छ भने थोरै सङ्ख्यामा हुने कार्यालयको गत महिनासम्मको पनि छापेर पठाइसकिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक बर्षमा नयाँ छपाइ उपकरण गर्न लागिएको समेत जानकारी दिनुभयो ।

अहिले विभागसँग तीन वर्ष पहिले खरिद भएको एउटा मात्रै ‘मास प्रिन्टर’ रहेको छ । एउटा उपकरणले दैनिक १६ घण्टा छापिरहेको उहाँले बताउनुभयो । तत्काल आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीलाई तुरुन्त चालक अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ । विदेश जाने नागरिकले आवेदन भरेर तीन दिनमा अनुमतिपत्र पाउने प्रवक्ता पनेरुले बताउनुभयो । त्यसका लागि सेवाग्राहीले पासपोर्ट, भिसा र टिकट राखेर निवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपत्यकाका चार कार्यालयपछि सेवाग्राहीको चाप पोखरा, बुटवल र नेपालगञ्जका यातायात कार्यालयमा रहेको छ । अनुमतिपत्रसम्बन्धी सबै अधिकार प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था भए पनि प्रदेश सरकारहरूले नसक्दासम्म सङ्घीय सरकारले छापिरहेको प्रवक्ता पनेरुले बताउनुभयो ।

प्रदेशहरूले आफैँ छाप्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म कुनैले पनि सुरु गरेका छैनन् । प्रदेश स्रोतसाधन सम्पन्न नहुँदा मात्रै विभागले गरेको र पछि प्रदेश आफैंले गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । नेपालमा २०७२ पुसमा ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र एकान्तकुनास्थित कार्यालयबाट सुरु भएको थियो ।

एसियाली विकास बैंकको सूचना र सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) परियोजनअन्तर्गत भएको सम्झौताका आधारमा चार छपाइ उपकरण (प्रिन्टर) र तीन लाख ५० हजार कार्ड खरिद गरिएको थियो । त्यसपछिका वर्षमा उपत्यकामा रहेका अन्य यातायात कार्यालयमा पनि उक्त प्रणाली विस्तार गरिएको थियो ।

आव २०७३र७४ मा ठेक्कामार्फत नै ७ लाख ५० हजार कार्ड र चार थान छपाइ उपकरण खरिद गरिएको थियो । तर उक्त उपकरणले प्रतिघण्टा ६० थान कार्ड मात्र छाप्ने क्षमता कारण विभागले २०७६ मा धेरै सङ्ख्यामा एकै पटक कार्ड छाप्न सक्ने उपकरण खरिद गरेको थियो । विभागमा हाल सञ्चालनमा रहेको उपकरणको छपाइ क्षमता प्रतिघण्टा चार सय ५० रहेको प्रवक्ता पनेरुले जानकारी दिनुभयो ।

देशभरका सबै कार्यालयमा ‘स्मार्ट’ कार्ड लागू भएपछि छाप्न झण्डै आठ लाख कार्ड २०७६ चैतदेखि सरकारले बन्दाबन्दीमा छपाइ सकिएको थियो । अनुमतिपत्र छाप्न समय लाग्ने मात्रै होइन लामो समय कुरेर पाएका कार्डको छपाइको गुणस्तरीय नभएको सेवाग्राही बताउने गरेका छन् । केही वर्षयता यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड हुने गरेको छ ।

सेवाग्राहीको भीड व्यवस्थापनका लागि कार्यालयले टोकन प्रणाली लागू गरेको भए पनि भीडभाड कम नभएको देख्न सकिन्छ ।