काठमाडाैं । अघिल्लो संसदले कार्यकाल सकिएपछि भएको चुनावले नयाँ सरकारका लागि म्याण्डेट दिएको छ ।

सरकार नयाँ बन्नु नौलो होइन, बरु आम्दानीभन्दा बढी खर्च व्यहोरिरहेको सरकारी ढुकुटीको अवस्थालाई लयमा ल्याउन अब बन्ने सरकार कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा सबैको चासो र व्यग्र प्रतिक्षा छ ।

पछिल्लो समय रुस र युुक्रेन युद्धको प्रत्यक्ष असर नेपालीले महँगीमार्फत भोग्नु पर्‍यो । डलरको मूल्य बृद्धि हुँदा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हँुदा ६ प्रतिशतको मूल्यबृद्धि हाल १२ प्रतिशत माथि जाँदा आय र खर्चको सन्तुलन प्रभावित भएको छ । यो अवधिमा उत्पादन, आपूर्ति तथा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रभावकारीता नदेखिएको कारण मुद्रास्फीतिमा असर पारेको छ । आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भएकाले उत्पादन सुस्त हुनुका साथै बेरोजगारी बढेको छ । मूलुकमा जरा गाडेको भ्रष्टाचार देउवा नेतृत्व सरकारको पालामा नियन्त्रण हुनुको सटटा झन सीमा नाघेको छ । समग्रमा पाँच बर्षको अवधिमा दुई पटक सरकार परिवर्तन भएपनि यी दुवै सरकारको आर्थिक नीति र नेतृत्वकर्ता असफल देखिएको टिप्पणी गरिएको छ ।

आयात र निर्यात बीचको अन्तर तीव्र रूपमा बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा नेपालको व्यापारघाटा ५ खर्ब ९७ अर्ब पुगेको छ । ५ महिना अवधिमा वस्तु आयात ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भएको छ भने वस्तु निर्यात ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबर भएको छ । नेपालको व्यापार घाटा चालू आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १८ दशमलव ७७ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । यो सगै समग्रमा हेर्दा सरकारप्रति नागरीकको वितृष्णा रहेको प्रष्ट हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले सार्थक उपलब्धि पाएका छैनन । यो अवधिमा नागरिकमा थप निराशा छाएको विश्लेषक बताउछन् ।

कृषिमा आत्मनिर्भर मूलुकमा आयात बढ्नु, कृषकले मल, सिँचाइ अभाव बेहोरिरहनु दुखद पक्ष रहेको छ । सरकारको साधारण खर्चमा अनियन्त्रित वृद्धि, आर्थिक अनुशासनको अभाव, वेरोजगारी, आर्थिक शुसासन, पारदर्शिता लगायत स्रोत साधनको उपयोग हुन नसक्दा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा सरकारको प्रतिबद्धता कमजोर देखिएको छ ।

तरलता संकट, भुत्तानी सन्तुलन दिगो नहुनु, अनियन्त्रीत साधारण खर्च, पूँजीगत खर्चको कमीको असर मूलुक अस्थिरतातर्फ गएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब माथिको बजेट छुट्याएको सरकारले हालसम्म २४ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ भने सरकारको पूँजीगत खर्च ९ प्रतिशत माथि रहदा वित्तिय खर्च २३ प्रतिशत रहेको छ । सरकारको ५ महिनामै चालुखर्च भने ३१ प्रतिशत पुगेको छ । जीडीपी य्राकिङ् विधि अनुसार छैटौ र एसियाका गरिब देशको सुचिमा नेपाल पाचौ गरिब देश रहेको छ । सगै सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न समेत हम्मे हम्मे हुने देखिएको छ । यो अवस्थामा अब बन्ने नया सरकारले मलुकका मुख्य चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्न सक्छ त्यो भने हेर्न बाकीछ ।