सुदूरपश्चिम । सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न ढिला गर्दा सुदूरपश्चिमका कृषकले यस वर्ष पनि सस्तोमै धान बेच्न बाध्य भएका छन् ।

सरकारले मूल्य तोक्न ढिलाई गर्दा धान डिपोहरु खाली देखिएका हुन् । धान खरिदको सरकारी लक्ष्य पनि पूरा नहुने देखिएको छ ।

सदाझैँ ढिलो गरी धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने सरकारले २०७७ सालमा मात्रै समयमै समर्थन मूल्य तोकेको थियो । त्यो बेला खाद्य, ब्यवस्था तथा व्यपार कम्पनीको धनगढीस्थित मोहनपुर खरिद डिपोमा धान बिक्री गर्न आउने कृषकको भीड थियो । तर यस वर्ष धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएपछि यो डिपो सुनसान जस्तै छ । धान बिक्री गर्न कृषकको लाइन हुनु पर्नेमा यसवर्ष केही संख्यामा मात्रै धान बिक्री गर्न आउने कृषक देखिन्छन् । सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमै नतोकेकै कारण कृषकले गल्ला व्यपारी कहाँ सस्तो मूल्यमा धान बेचिसकेका छन् । अहिले केही बचेको धान लिएर कृषक खाद्य, ब्यवस्था तथा व्यपार कम्पनीको खरिद डिपोमा पुगेकाे कृष्णपुर–८ का कृषक जिउलाल चौधरीले बताउनुभयाे ।

असोज अन्तिमतिर धान भित्र्याएका कृषक दुई महिनापछि सरकारबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य पाउँदा निराश छन् । धान भित्र्याएसँगै गहुँ लगायत तरकारीहरु लगाउनुपर्ने बेलामा सरकारबाट धान खरिदनै नभएपछि प्रति क्विन्टल ७ सय रुपैयाँ सस्तोमा धान बिक्री गरेका छन् । घर खर्च चलाउनेदेखि हिउँदे खेतीका लागि कृषकले बाध्य भएर २ हजार २ सय रुपैयाँ क्विन्टल धान गल्ला व्यापारी कहाँ बिक्री गरेकाे कृष्णपुर–८ का कृषक परशुराम चौधरी र पुरन रानाले बताएका छन् ।

यता धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारले तोकेसँगै मंसिर २६ गतेदेखि खाद्य, ब्यवस्था तथा व्यापारी कम्पनीले आफ्ना खरिद र बिक्री डिपोबाट धान खरिद गरिरहेको छ । टिकापुर, सत्ती र मोहनपुर गोदामबाट धान खरिद गरिरहेको कम्पनीको सुदूरपश्चिम कार्यालयले ४० हजार क्विन्टल खरिद गर्ने लक्ष लिएको छ । हालसम्म २ हजार क्विन्टल खरिद भएको जानकारी दिँदै कार्यालयले खरिद लक्ष पूरा हुने खाद्य, व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख इन्जिला बस्नेतले दावी गर्नुभएकाे छ।

कृषकलाई आधा धान बिक्री गर्न दिने र अन्तमा प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मात्रै सरकारले दुई महिनापछि समर्थन मूल्य तोक्ने प्रवृत्ति अब त्याग्नुपर्छ ।