काठमाडौं । सरकारी काम यसै पनि झन्झटिला हुन्छन् । त्यसमाथि वर्षौंदेखि समाधान हुन नसकेको राहदानीमा नागरिकको पहुँच सरल बनाउन गरिएका सरकारी प्रयास निष्फल हुँदै गएका छन् । सयौं सेवाग्राहीको हप्तौं समय त राहदानी निर्माण प्रक्रिया बुझ्दाबुझ्दै र कार्यालयका कोठा चाहार्दाचाहार्दै बित्ने गरेको छ ।

राहदानी विभागमा सोधपुछ कक्ष त छ तर, त्यहाँ पुग्न लाइन छिचोल्न नै दिन बिताउनुपर्छ । सरकारी अधिकारी समस्या देखाउँछन तर समाधान गरिदिने निकाय कतै भेटिंदैन । प्रवेशद्वारमा प्रहरीको रुखो व्यवहाबाट हुने स्वागत र राहदानी विभागका कर्मचारीको अनुत्तरदायी व्यवहारले सेवाग्राही आजित हुने गरेका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा हप्तौंसम्म हैरानी खेपेका सेवाग्राहीलाई यहाँको परिवेशले थप पीडित बनाउँछ ।

एकातिर मेनपावर र शैक्षिक परामर्शदाताको दवाव, काठमाडौंको महँगो दैनिकी र काममा झुलाउने सरकारी शैलीको घानमा सेवाग्राही वर्षौंदेखि पर्दै आएका छन् । सरकारले १५ दिनभित्र जिल्लामै राहदानी पाउने व्यवस्था मिलाएको बताए पनि केन्द्रमा राहदानीका लागि लागेको भीड झन्झन अनियन्त्रित बन्दै गएको छ । राहदानी छिटो चाहिने सेवाग्राहीको हुटहुटी र प्रक्रियाको तालमेल नमिल्दा त्यसको भार विभागले धान्नु परेको छ । अति आवश्यक भन्दै सबै सेवाग्राही काठमाडौंमै आएर राहदानी बनाउन खोजेका कारण विभागलाई त्यसको भार परेको राहदानी विभागका प्रवक्ता दुरपदा सापकोटा बताउनुहुन्छ ।

समयमै राहदानी बनाउन कि पहुँच कि दलाल रोज्ने बाहेक अर्को विकल्प भेटिदैन । विभागसँग सेवाग्राहीको समन्वय गरिदिने कुनै संयन्त्र छैन । सोधपुछकै लागि घण्टौको लामो लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यतामा सेवाग्राही पिल्सिरहेका छन् ।

राहदानी विभागमा राहदानी लिन काठमाडौंलगायतका जिल्लाबाट आउनेको भीड देख्दा राहदानी विभागको व्यवस्थापकीय दुर्दसा छताछुल्ल हुन्छ । भीडभाड कम गर्न टोकन प्रणाली, भौचर वितरण र कागजात रुजु गर्नेदेखि पासपोर्ट बनाउने प्रक्रिया सहज बनाएको दाबी गरे पनि सेवाग्राहीले पाउने हैरानीमा सुधार आएको छैन ।

सेवाग्राहीको सहजताका लागि विभागले हरेक सेवाग्राहीलाई छुट्टाछुट्टै समय तोकेरै राहदानी दिने गरेको पाईएको छ । तर, टोकन वितरण प्रणाली देखाउने दाँत रहेको सेवाग्राहीको आक्षेप छ । यस्तो अवस्थामा राहदानी प्रकाशन र वितरणलाई प्रदेशगत रुपमा विकेन्द्रीत गर्ने हिसाबले काम अघि बढाउनुको विकल्प छैन ।