काठमाडौं । मुलुकको अर्थव्यवस्था क्षतविक्षत रहेको समयमा तेस्रो पटक अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अग्निपरीक्षा सुरु भएको छ । एकातिर चुनावमा गरिएका प्रतिवद्धता पूरा गर्ने दायित्वसँगै असन्तुष्ट भई सडकमा रहेको निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर मुलुकको राज्यकोष सबल बनाउने दायित्व पौडेलको काँधमा छ ।

आजसम्म बनेका कुनै पनि सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनभन्दा पनि राज्यकोष मास्ने प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन् । उत्पादनमा राजनीति केन्द्रित नहुँदा सरकार चलाउने वित्तीय स्रोतमै संकट देखिन थालेको छ ।

पदीय दृष्टिले पौडेलका लागि यो पद ह्याट्रिक भए पनि अहिलेको अवस्था विगतभन्दा चुनौतिपूर्ण छ । मुलुकको वित्तीय क्षेत्र निकै दबाबमा छ भने राजस्व संकलनमा आएको कमीले खर्चको सन्तुलन बिग्रिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुबाटै हिसाब किताब चापमा रहेको सरकारको साढे पाँच महिना वितिसक्दा सुधारका संकेत सम्म देखा परेका छैनन्.।

मंसिर मसान्तसम्म सरकारले ३ खर्ब ५७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन र अन्य आम्दानी गर्दा ४ खर्ब ३५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसअनुसार सरकारको हिसाब-किताब ७८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा चलिरहेको छ । यसले आगामी दिनमा सरकारलाई स्रोत जुटाउन निकै सकस पर्ने देखिएको छ ।

पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि मूल्य वृद्धि ८ प्रतिशतमाथि पुगिसकेको छ । सरकारी रणनीतिअनुसार महँगा वस्तुमा गरिएको आयातको कडाईले राजस्व संकलनमा कमी आउँदा अर्थतन्त्रमा अर्को दवाव सृजना भएको छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्समा भने केही सुधार भएको छ । अघिल्लो वर्ष सात प्रतिशतले कमी आएको रेमिट्न्यान्स यो वर्ष भने आशालाग्दो रुपमा वृद्धि भएको छ । यो वर्ष ३ खर्ब ७८ अर्ब ४ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । सरकारका अन्य क्षेत्र भने ओरालो यात्रामै रहेको पाइएको छ । यस्तो जटिल अवस्थामा मुलुकले सबल आर्थिक रेखा कोर्न संरचनागत सुधारबाट नै सुुरुवात गर्नुपर्ने विश्लेषकले बताउदै आएका छन् । अर्थशास्त्री डा. रेशम थापा योजनाहरुको चाङ्ग होइन कि निश्चित ठूला परियोजनालाई मात्र निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने र संरचनागत सुधारमा ध्यान दिन सके यो आर्थिक समस्याबाट माथि उठ्न सक्ने बताउनुहुन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा मुलुकको वित्तिय अवस्था बिग्रिनु पछाडिको प्रमुख कारण वित्तीय अनुशासनमा आएको संकट पनि हो । यही अव्यवस्थाले आम्दानी भन्दा खर्च बढाएको छ । अहिले सरकारका मुलुकका हरेक आर्थिक सूचकहरु नकारात्मक बिन्दुमा पुगेका बेला अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वले स-साना सुधारदेखि कामको थालनी गर्न आवश्यक रहेको अर्थशास्त्री थापा बताउनुहुन्छ ।

एकातिर कर्मचारीको तलब, पेन्सनमा बढ्दो खर्च सरकारका लागि फलामको चिउरा बन्दै आएको छ । अर्कातिर विकास खर्च हुन नसक्ने, राज्यकोषमा वित्तीय अराजकता मौलाउँदा सरकारप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गएको छ । यस स्थितिमा तल्लो तहदेखि मुलुकलाई वित्तीय अनुशासनमा बाँध्ने प्रबन्ध मिलाउनु वर्तमान सरकारको पहिलो र अन्तिम कर्तव्य हो ।