काठमाडौं । जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झाले निर्वाचन आयोगलाई जस्तै, जनक शिक्षा सामाग्री लिमिटेडलाई पनि सार्वजनिक खरिद नियमावालीमा कागज खरिद गर्न सक्ने अधिकार दिन माग गर्नुभएको छ ।

मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको देशभर समयमा नै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने विषयक छलफलमा बोल्दै प्रबन्ध सञ्चालक झाले निर्वाचन आयोगलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा नै अत्याश्वयक सामग्री खरिद गर्दा सूचना निकालेर खरिद गर्ने अधिकार जस्तै, पाठ्यपुस्तकका लागि कागज खरिद गर्नसक्ने अधिकार दिन माग गर्नुभएको हो ।

उहाँले मतपत्र छपाईको लागि निर्वाचन आयोगलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सम्पूर्ण अधिकार दिएकाले आयोगले सार्वजनिक खरिद नगरी सोझै खरिद गर्न व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनमा नै छुट्टै व्यवस्था भएकाले मतपत्र छपाईमा छिटो, छरितो भएको बताउनुभयो । उहाँले मतपत्र छपाई गर्दा जनक शिक्षालाई पनि सार्वजनिक खरिद अनुसार भन्दा पनि सूचना निकालेर कच्चा पदार्थ खरिद गर्नसक्ने अधिकार दिए अनुसार पाठ्यपुस्तक छपाईको कागज खरिदमा पनि अधिकार दिनेगरी ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नै व्यवस्था गरेर अधिकार दिए पाठ्यपुस्तक छपाईमा कुनै समस्या नआउने बताउनुभयो । प्रबन्ध सञ्चालक झाले यस वर्ष कागज आयातमा समस्या नभएकाले समयमा नै विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाँले गत वर्ष कागज अभावको कारण समयमा नै सामाग्री केन्द्रले पाठ्य पुस्तक दिन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले अहिले पाठ्यपुस्तक छपाई समस्या नभएकाले दैनिक २ लाख पाठ्यपुस्तक छपाईको काम जारी रहेको बताउनु भयो ।

छलफलमा बोल्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह–सचिव दीपक शर्माले ८ कक्षासम्म मात्रै रंगिन पाठ्यपुस्तक बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले रंगिन पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीहरुलाई दिने विषय राजनीतिक विषय भएको पनि बताउनुभयो । उहाँले सरकारको बजेटमा नै १० कक्षासम्म रंगिन पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने भनिएकाले त्यही अनुसार वितरण भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले विद्यार्थीहरुले एक वर्ष मात्रै पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्ने भएकाले ९ र १० कक्षाको पाठ्यपुस्तक साधा भए पनि हुने बताउनुभयो । उहाँले रंगिन पाठ्यपस्तकको विषयमा वैकल्पिक कार्ययोजना बनाएर जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकार परिवर्तनको कारण पाठ्यपुस्तक छपाई र बिक्री वितरणमा समस्या नभएको दाबी गर्नुभयो ।

त्यस्तै, नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले नेपालको संविधानले नै विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क अनिवार्य पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले २०८१ सालसम्म बालबच्चालाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई कारबाही गर्ने परिकल्पना गरेपनि सरकार आफैँले बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक दिन भने नसकेको बताउनुभयो । उहाँले शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई हप्तासम्म ९० प्रतिशत विद्यार्थीहरुले आंशिक रुपमा मात्रै पाठ्यपुस्तक पाउने गरेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष भण्डारीले नेपालको १० वर्षको इतिहासमा वैशाख १ गते भन्दा अगाडि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुले पाठ्यपुस्तक पाएको अवस्था नभएको बताउनुभयो ।