काठमाडौं । नेता र उच्च सरकारी प्रशासक दौरा सुरुवालमा सजिन्छन, एकले अर्कालाई ससम्मान सम्बोधन पनि गर्छन तर भित्री आत्माले विश्वास गर्दैनन् । एउटै निकायमा सहयात्रा गर्दागर्दै पनि उनीहरुको व्यवहार एक नदीको दुई किनार जस्तै लाग्छ । हरेक प्रधानमन्त्री पदबाट निस्कँदा सरकारी अधिकारीसँग असन्तुष्ट देखिन्छन् । तर आश्चर्य त के छ भने मुलुककासंवैधानिक निकाय र अरू सार्वजनिक पदमा अवकाश प्राप्त सरकारी उच्च प्रशासकको हाली मुहाली देखिन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईले पूर्वगृह सचिव हुँदाहुँदै आयोगमा नियुक्ति लिनकै लागि पाउनु ६ दिनअघि सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । राईअघि अख्तियार हाँकेका नवीनकुमार घिमिरे, दीप बस्न्यात, लोकमानसिंह कार्की, सूर्यनाथ उपाध्याय, मधुसूदनप्रसाद गोर्खालीसरकारी सेवाका पूर्व सचिवकै हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो । राईअघि कार्यवाहक रहेका गणेशराज जोशीले आफूभन्दा कनिष्ठलाई प्रमुख बनाउन लागिएको भन्दै पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । आयुक्तहरु पनि अवकाशप्राप्त सरकारी अधिकारी नै छन् ।

अख्तियार मात्र होइन, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, लोक सेवा, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग लगायत संवैधानिक निकायको नेतृत्वमा पनि पूर्व सचिवहरूकै बाहुल्य छ । बहालवाला महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा र उहाँभन्दा अघिका भानुप्रसाद आचार्यलाई पनि सचिवबाट अवकाश भए लगत्तै नियुक्त गरिएको हो ।

संवैधानिक मात्र हैन कर्मचारीको वृत्ति विकास हेर्ने स्टाफ कलेजको कार्यकारी निर्देशकमा पूर्वसचिव राजन खनाल कार्यरत हुनुहुन्छ । लोक सेवा आयोग अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी र पूर्व अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली आयोग सदस्य माधव बेल्बासे, वीरबहादुर राई पनि नेपाल सरकारका अवकाश प्राप्त सचिव हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, राष्ट्रिय सूचना आयोग प्रमुख महेन्द्रमान गुरुङ, अघिल्ला प्रमुख कृष्णहरि बाँस्कोटाको सामाजिक परिचय उच्च प्रशासक नै हो ।

यी सबै आयुक्तको नियुक्ति कानूनी रुपमा सही देखिए पनि नैतिक रुपमा तटस्थ र व्यावसायिक नरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका अर्का प्रमुख आयुक्त बस्न्यात, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका आयुक्त राजनारायण पाठक तथा भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लागेका पूर्वप्रमुख आयुक्त घिमिरे विवादरहित नरहेकोबाट पनि आयोग निष्पक्ष हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ ।

कानून बनाउने वेलामै ध्यान नदिंदा सरकारी कर्मचारीलाई मिल्ने प्रावधान राखिएको र यसले गर्दा अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले आयोगमा प्रवेश नपाउने निश्चित भएको हो । संविधानले निजामती प्रशासन निष्पक्ष हुनुपर्ने, दलीय आवद्धता हुन नहुने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा लाग भएको छैन ।

५८ वर्षमा अवकाश हुने निजामती कर्मचारी त्यसपछि पनि कुनै न कुनै पदमा रहन सकियोस् भनेर दलसँग आवद्ध भएका हुन्छन् । उनीहरू पार्टीको सिद्धान्तले तानिएर भन्दा पनि जोसँग जाँदा स्वार्थ मिल्छ, त्यसैका आधारमा गएका हुन्छन् । कर्मचारीहरूमा राजनीतिकर्मीलाई सही सल्लाह दिने र गलत भइरहेको ठाउँमा रोक्ने प्रवृत्ति नभएकैले राजनीतिकर्मीले उनीहरूबाट फाइदा उठाउने गरेका छन् ।

आयोगमा जान सरकारी कर्मचारी मात्र नभएर कानून बमोजिम शैक्षिक योग्यता पुगेका प्राध्यापक, नागरिक समाजका व्यक्तिहरू वा निजी क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेकाहरू पनि योग्य हुन सक्छन् । तर, बाहिरबाट प्रतिस्पर्धामा आएकाहरूले पनि राजनीतिक संरक्षण नै खोज्ने प्रवृत्ति छ ।