बारा । कानूनतः पाँच वर्षअघि खारेज भएको गैरकानूनी ‘सिन्डिकेट’ फेरी मिलेमतोमा राष्ट्रिय राजमार्गमा निर्वाध सञ्चालन गरिएकाे छ ।

१ महिना अघि यातायातका ३ ठूला संगठनका पदाधिकारीहरुले स्थानीय प्रहरी, प्रशासन, संघ र युवाहरुको मिलेमतोमा राष्ट्रिय राजमार्गका ९ स्थानमा चेकप्वाइन्ट खडा गरी देशभर सामान ढुवानीमा ‘सिन्डिकेट’ प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएको हो । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र ढुवानी व्यवसायी महासंघद्वारा सञ्चालन ‘सिन्डिकेट’ मा एक सबारीबाट कानून विपरीत लिइने ३ सय ५० रुपैयाँ भागबण्डा हुने गरेको जनाइएकाे छ ।

दुर्घटना न्यूनिकरण र जोखिम कम हुने बहाना बनाई ब्यवस्थित ढुवानी प्रणली नाम दिएर सञ्चालन गरिएको ‘सिन्डिकेट’ को मुख्य उदेश्य सामान ढुवानी गर्ने ट्रक तथा कन्टेनरको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी ढुवानी भाडा उच्च लिन रहेको उद्योगी राष्ट्रिय राजमार्गमा सञ्चालित चेकप्वाइन्टमा सिन्डिकेटमा आउने ट्रकलाई जान दिने र आफूखुशी स्वतन्त्र ढंगले लोड लिएर आउने ट्रकलाई ६ दिनसम्म नियन्त्रणमा राख्ने गरिएको छ ।

फरक–फरक राजनीतिक दलसँग आवद्ध यातायात व्यवसायी संगठनको ठूलै पहुँच हुने गरेको र पर्याप्त पैसा र ठूलो ‘भोट बैंक’ भएकै कारण दलहरु विरुद्धमा जान नसक्दा गैरकानूनी सिन्डिकेट सञ्चालन हुने गरेको छ । सिन्डिकेट सुरु भएयता वस्तुको उत्पादन लागत र ढुवानी भाडा दुवै बढेकाले महँगो मूल्यमा सामान खरिद बिक्री हुन थालेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले ‘सिन्डिकेट’ लागू गरिएका सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन सहितको आदेश गरिने बताउनुभयो ।

यसैबीच २०७४ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यातायात क्षेत्रको विकृती भन्दै सिन्डिकेट खारेज गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०६७ माघ १९ गते सिन्डिकेट, कार्टेलिङ जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्नु र नगराउनु भन्दै यातायात महासंघको नाममा परमादेश समेत जारी गरेको थियो ।