काठमाडाैं । सात दलीय गठबन्धनको वर्तमान सरकारले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको घटना उजागर गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

सरकारको साझा तथा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएको विषयमा छानबिन र अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारी एकदिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गराउने बाचा गरेको छ ।

विडम्बना त के छ भने शक्ति र सत्तामा पुगेपछि दलहरु साझा कार्यक्रम त के आफ्नै चुनावी घोषणापत्रसमेत पल्टाउने जाँगर लगाउँदैनन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति दिने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।

सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रबन्ध गर्न सेवाग्राहीलाई लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउन सबै सरकारी सेवामा टाइम कार्ड प्रणाली लागू गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।

सरकारले पाएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘सबै नेपालीलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने, कोही भौकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैैनको अवधारण लागू गर्न कृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार जनाइएको छ । महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक १ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

पाँच वर्षको अवधिमा श्रमिकको ज्याला न्यूनतम २५ हजार पुर्‍याइने बताइएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई श्रम नीतिका आधारभूत मान्यताका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारी योजना छ ।

हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जाल जोड्ने र दुई वर्षभित्र सबै पालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण गरिनेछ । रेल, जलमार्ग र हवाई सबै योजनालाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार पारिनेछ । नेपालको भौगोलिक एकीकरणको ऐतिहासिकतालाई स्मरण र सम्मान गर्दै पृथ्वीजयन्तीका दिन पुस २७ गते सार्वजनकि बिदा दिइनेछ । नीतिगत र संरचनागत सुधारमा सरकारले ध्यान दिनेछ । अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझावका आधारमा न्यायपालिकाको सुधार गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, नागरिकसम्बन्धी ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐनलगायतका ऐनलाई समायानुकूल बनाइनेछ ।

सरकारले वर्षायाममा मासिक ५० र हिउँदमा ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी समस्या सम्बोधनमा उल्लेख छ । सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या दुई वर्षभित्र समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्ने गरिनेछ। स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न ‘मेक इन् नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

एमाले उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार पार्ने समितिमा माओवादी केन्द्र उपमहासचिव वर्षमान पुन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री डा.धवलशमशेर राणा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकाल र जनता समाजवादी पार्टीका रकम चेम्जोङ सदस्य हुनुहुन्छ । अक्षरमा जे लेखिएपनि व्यवहारमा नागरिकलाई सेवा दिने काममा नेताहरु इमान्दार हुन जरुरी छ । जनतासंगको प्रतिज्ञा र गरिने व्यवहारको तालमेल नमिल्दा वर्षौंदेखि राजनीतिक नेतृत्वको नियतमाथि जनताले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।