बारा । स्थानीय सरकारको पटक पटकको अवरोधका कारण अनुगमन हुन नसकेको अनधिकृत क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्रहरुलाई जिल्ला प्रशासन बाराले कारवाही थालेको छ ।

अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न र प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन नियन्त्रण गृह मन्त्रालयले निर्देशन गरेसँगै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद अचार्यको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले अवैध क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्रहरुलाई कारवाही थालेको हो।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुकै संलग्नतामा दर्ता र नविकरण बिना नै वर्षौदेखि सञ्चालित १२ वटा क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्रहरुलाई टोलीले शुक्रबारदेखि विद्युत अवरुद्ध पारी सिलबन्दी गरी कार्बाही थालेको हो ।

सहायक प्रजिअ आचार्यले जिल्लभर सञ्चालित सबै प्रकारका नदीजन्य उत्पादन र विक्री गर्ने क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्रमा छानबिन, अनुगमन र कारबाही सुरु भइसकेको जानकारी गराउँदै अवैध सञ्चालित सबै उद्योगलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुने बताएका छन् ।

निजगढ नगरपालिका, कोल्हवी नगरपालिका, जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका र कलैया उपमहानगरपालिकामा सञ्चालित करिब एक सय क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्रहरुमध्ये कतिपयमा सांसद, मेयरदेखि वडाअध्यक्षहरुको समेत प्रत्यक्ष लागानी र संलग्नता भेटिएको अनुगमनमा खटिएका एक अधिकारीले बताएका छन् ।

ढुंगा, रोडा र बालुवा समेत गैरकानुनी रूपमा उत्खनन, भण्डारण र बिक्री गर्दै आएका क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्रले आफना उत्पादनको अधिकाशं हिस्सा तिनै तहको जनप्रतिनिधिको संसदीय कोष, प्रदेश र स्थानीय सरकार अन्तरगत ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण गरिने पुल, सडक, नाला, कल्र्भट लगायतका भौतिक संरचना बनाउन अत्याधिक प्रयोग हुँदै आएको छ ।

ढुंगा रोडा उद्योग दर्तासम्बन्धी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुने ५२ उद्योग जिल्लाभर नियमित नविकरण नगराएका समेत सञ्चालनमा रहेका छन् । अनुगमनको क्रममा कतिपय क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्रले सम्बन्धित निकायमा दर्ता पनि नगरेको, प्रक्रिया पु¥याएर नविकरण पनि नगराइएको, ईआए नभएको, राजस्व छली गरेको र कसको भनी सोधखोज गर्दा फलानो जनप्रतिनिधि हो भन्ने गरेको अनुगमनमा सहभागी एक अधिकारीले बताएका छन् ।