सोलुखुम्बु । उपभोक्तको हित संरक्षण गराउने क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बु पछिल्लो समय निकै सक्रिय देखिएको छ ।

विगतमा सदरमुकाम केन्द्रित हुने बजार अनुगमनलाई पछिल्लो समय स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गाउँ केन्द्रित गरेको हाे। प्रशासनले जिल्लाको नेचासल्यान गाउँपालिकाको मुख्य बिहिबारे बजार, माप्यदूधकोशी गाउँपालिका क्षेत्रका बजारको अनुगमन गरेको हो । शनिबार सरकारी कार्यालय बिदाको दिन पारेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, उद्योग अधिकृत र उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिसहितको टोलीले नेचा क्षेत्रको बजारमा बिक्रीका लागि राखिएका म्याद गुज्रिएका अखाद्य वस्तुहरु जफत गरेको हो ।

पटक-पटक सचेत गराउँदा समेत कानूनी प्रक्रियामा आउन अटेर गर्ने व्यवसायीहरुलाई जरिवाना समेत गरेको छ । अनुगमनका क्रममा कतिपय होटलहरुमा केही दिन अघिदेखि पकाएर राखेको परिकारहरु समेत फेला परेको छ । कतियप किराना पसलहरुमा वर्षौदेखि म्याद गुज्रिएका वस्तुहरु समेत बिक्रीका लागि राखिएको भेटिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त भट्टराईले बताउनुभयो ।

त्यस्ता अखाद्य वस्तुहरुलाई प्रशासनले जफत गरेको छ । अटेर गरी उपभोक्तको हितलाई खेलबाड गर्ने र नियमको उल्लंघन गर्ने व्यवसायीहरुलाई कारबाही पनि गरिएको उहाँले बताउनुभयो । गाउँमा पुगेर बजार अनुगमन गरेपछि नेचासल्यानका उपभोक्ताहरुले भने प्रशंसा समेत गरेका छन् । नेचासल्यान गाउँपालिका–३ का गोपी कट्टेलले यस प्रकारको बजार अनुगमन बेला बेला भइरहनुपर्ने माग समेत राख्नुभयो । उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेको राज्यको उपस्थितिले आफूहरुमा खुशीयाली छाएको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

नियमसंगत व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरु यसमा खुशी हुनुपर्ने भन्दै कानूनलाई छलेर उपभोक्ता ठग्ने र कानूनलाई नै नमान्नेलाई कारबाही हुनु स्वागत योग्य कुरा भएको स्थानीय एक व्यवसायीले बताएका छन् । उपभोक्ताले प्रचलित मूल्य तिरेपछि उनीहरुको हित अनुसारको सामग्री उपलब्ध गराउने दायित्व व्यवसायी र राज्यको पनि भएकाले बजार अनुगमनलाई थप सक्रिय बनाउने प्रमुख भट्टराईको योजना रहेकाे छ ।

उपभोक्ताको गुणस्तरीय वस्तु सेवा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार संरक्षण गर्नका लागि उपभोक्ताका विभिन्न अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउनु महत्वपूर्ण पक्ष भएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा वर्तमान बजार व्यवस्थामा भएका कार्टेलिङ-एकाधिकार, कालोबजारी, भ्रामक विज्ञापन, कृत्रिम अभाव, मिसावटयुक्त, कमसल वस्तु बेचबिखन र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने छ ।