नेपाल अहिले रेमिट्यान्सप्रधान मुलुकका रूपमा विश्वमा चिनिएको छ । कुनै बेला नेपालले दक्षिण एसियाका धेरै देशहरूमा अग्राधिकारका साथ खाद्यान्न निर्यात गर्दथ्यो । उसो त नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) र थाइ एयरलाइन्सको स्थापना एकै दिन भएको हो । थाइ एयरलाइन्सले विश्वव्यापी सञ्जाल बनाइसक्दा नेपाल वायुसेवा निगम भने राजनीतिक कोपभाजनाका शिकारले गर्दा सन्निकट आफ्नो अन्त्यको दिन गनेर घिटघिट गर्दैछ ।

यो देशलाई सम्वत् २००७ सालयता धेरै राजनीतिक विचारले र थोरै राजा महेन्द्रको अहंमले बिगारेको पाइन्छ । उच्च स्तरीय राजनीतिक विश्लेषण गर्नेहरू ‘राजा महेन्द्र र बीपी कोइराला एकै समयमा जन्मेका राजनेता हुनु नै नेपालका लागि घाटा भन्छन् । बीपीको १७ महिने संसदीय पद्दतिको सरकारलाई अपदस्थ गरेर जब राजा महेन्द्रले एकतर्फी रूपमा पञ्चायती व्यवस्था लादेर दंगल गर्न पाए अनि देशले शनैःशनैः विकासको गति पक्रियो भन्दा हुन्छ ।

अहिलेका बहुदलवादी नेताले बन्द गरेका या निजीकरणमा छाडिदिएका अधिकांश उद्योगधन्दाहरू राजा महेन्द्रकै पालामा बनेका हुन् । त्यो बेला नेपालले हरेक क्षेत्रमा तरक्की गरेको थियो । ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारादेखि लिएर ‘चौतारीमा राजा भेटियो, चौतारीमा रानी भेटियो’ भन्ने नारासमेत पञ्चायतले सानसँग लगाउँथ्यो । नेपालको पहिलो विश्वविद्यालय त्रिभूवन विश्व विद्यालयदेखि राष्ट्रिय बाणीज्य बैँक, महेन्द्र राजमार्ग, जनकपुर चुरोट कारखाना, भक्तपुर इँटाटायल कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना र हिमाल सिमेन्ट उद्योगजस्ता नाम चलेका कलकारखानाहरू राजा महेन्द्रकै योगदान हुन् ।

कवि राजाले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान मात्र स्थापना गरेनन् कि साझा प्रकाशनदेखि लिएर एकेडेमीबाट प्रकाशित पुस्तक तथा भाषा साहित्य लेखनका माध्यमबाट देशलाई असीम योगदान गर्ने विभिन्न लेखकहरूलाई थरीथरीका पुरस्कार र सम्मानहरू दिने परम्पराको थालनी गरेका थिए । इतिहासका राजाहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर हेरेका खण्डमा भूगोलको एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहदेखि प्रजातन्त्रका लागि लड्ने त्रिभूवन र राजा महेन्द्र सम्मलाई शाहवंशका उज्ज्वल नक्षत्रका रूपमा लिने गरिन्छ । बोल्न नकसेर मात्र हो धेरै नेपालीहरूले राजाका यस्ता कीर्तिहरूलाई भित्रि मनले सम्मान गर्ने गर्छन् ।

बहुदल आएपछि मात्र मन परेका जोसुकै किन नहुन् तिनलाई देवत्वकरण गर्ने र मन नपरेका जोसुकै भए पनि तिनीहरूलाई दानवीकरण गर्ने कुपरम्परा नेपाली राजनीतिमा चल्यो जसले गर्दा अहिले यही फोहोरी परम्पराले हरेक क्षेत्रमा छपक्कै ढाकेको छ ।

उहिले धर्मकर्म, रीतिरिवाज, परम्परा, इमानजमान र कर्तव्य परायणताका कुराहरू जीवनका आदर्श थिए तर अहिले ती सबै नामेट पारिए या नासिएर गए । कसैले यस्ता कुराहरू उठायो कि त्यो मानिस अचाडुमा गनिन्छ या त आउटसाइडर मानिन्छ । फलतः अहिले ‘जसले गर्यो पाप उसैको हुन्छ फलिफाप’ भन्ने भनाइ मानिसहरू हाकाहाकी नै भन्छन् । पढ्नु, लेख्नु र दर्शनका कुराहरू बुझेर बुझाउनु भन्दा पैसालाई मात्र महत्व दिने समाज, भागबन्डाको संस्कृति, गठबन्धनका निहूँले चुनाव हुने स्थानहरूमा समेत जनताका अभिमत बुझिन छाडिएका छन् ।

सुदूर या ऊर्जाशील तथा उत्पादन भएका गाउँमा पहिलेको जस्तो खेतीपाती र गाईंभैँसी पाल्न छाडे, अहिले त पसल खोल्ने, सामान बेच्ने, कोही विदेश जाने गर्छन्, यता पसले दिनभरि ग्राहक कुरेर बस्छन्, उता ग्राहक पैसा नभर घरमै बस्छन् । अनि यसरी कसरी जनता र देशको आय आर्जनमा वृद्धि हुन्छ र ?

करिब ६० लाख युवायुवतीहरू अहिले विदेशमा काम गर्न गएका छन् । वार्षिक १४ खर्ब नेपाली रुपैयाँ कुनै न कुनै हिसाबले नेपालीहरूले रेमिट्यान्सका रूपमा देशमा पठाएका छन् र त्यही रूपैयाँले देशको अर्थतन्त्रको मूल जरो थेगेको छ । राज्यले रेमिट्यान्सबाट देश निर्माणमा अहम् भूमिका खेल्ने नेपालीलाई यतिखेर फेरि हेला गर्न थालेका घटनाहरू बाहिर आउन थालेका छ । विदेशबाट फर्केका नेपालीलाई मोबाइल ल्याउन गरिएको कडाइ तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल र रवि लामिछानेजस्ता जानकारहरूलाई भलिभाँती थाहा छ कि ६० लाख नेपालीहरू विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले पठाउने वार्षिक १४ खर्बले अर्थतन्त्र धानिएको छ । लगभग ६५ प्रतिशत परिवारले त्यो आय चलाउँछन् कि बुझेरसमेत बुझ पचाइरहनु भएको त छैन ?

बैँक र रेमिट व्यावसाय चलाउनेहरू सबै रेमिट्यान्सकै भरमा अडिएका छन् । यहाँ त्यस्तै कुराको बहस हुँदा एकजना बैँकरले खुल्ला मै भनेका थिए ‘हामीलाई फाइदा नहुनेभए किन रेमिट चलाउने, किन डलर भित्राउने ?’

अचम्म छ –छिमेकी बंगलादेशमा जति धेरै रेमिटेन्स पठायो सरकारकाले अझै ३ प्रतिशत थपेर दिन्छ । हुन्डी कारोबार नहोस् र विदेशी पैसा देशभित्र आओस् भनेर । मोबाइलहरू मज्जाले लान दिन्छ तर नेपालमा भने दलालहरूले मिलेर सरकार चलाएको छ अनि जसरी पनि विदेशमा गएर परिवार र देशका लागि रगत पसिना बगाएका तिनै नेपालीहरूलाई लुट्ने योजना बनाइन्छ ।
मोबाइलमा भन्सार लाग्ने यो सिष्टम कार्यान्वयन गर्ने होइन । पूर्णरूपमा खारेजै गर्नुपर्छ । अहिले यतिखेर जतिवटा मोबाइल बोकेर विश्वका जुनसुकै देश प्रवेश गर्दा पनि कुनै किसिमको समस्या हुँदैन । नेपालमा भने किन त्यस्तो ?

कपाल काट्नु पर्ने पुरुषहरू नेपालमा डेढ करोड हाराहारी संख्यामा होलान् । दुई लाखले तालिम लिए भने एक लाख त कसो स्वरोजगार नहोलान् । यसरी ठूलाभन्दा यस्ता ससाना कामले चाहिँ बरू समाज परिवर्तन गर्नसक्छ । यसैगरी हकर (साइकल, ठेलागाडामा फलफूल तरकारी बेच्ने) गरेर स्वरोजगार प्राप्त गर्न सकिन्छ । यतातर्फ कुनै सरकारका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरूको ध्यान गएकै छैन । भन्यो भने पनि कोही सुन्दैनन् !

खाडीमा काम गर्ने श्रमिकले परिवारका लागि एउटा मोबाइल ल्याउँदा समेत १८ प्रतिशत आयात कर लगाउनु नै घुमाइफिराइकन फेरि मोबाइल फोनका तस्करलाई मद्दत गर्नु हो । जनताको पैसा बच्नु देशको पैसा बचेको हैन र ? यति राम्रो सुझाव आत्मसात गर्न त हृदय चाहिन्छ हदृय ! यिनका सल्लाहकार सबै सेटिङ्मा चलेर करोडौं कुम्ल्याउन उद्यत्त छन् यो कुरो हिजोका अर्थमन्त्रीले निर्वश्त्र भएरै देखाइसके त । राजनीतिक दलका आफन्त सम्मिलित फर्मलाई फाइदा हुनेगरी स्यानिटरीको कर व्यवस्थापन र अघिल्लो बजेट निर्माणमा भूपू सुब्बा प्रवेश नै जगजाहेर छ ।

जसले देश बनाउनका लागि आफ्नो रगत पसिना एकठ्ठा गरेको छ उसलाई सधैँ नजरअन्दाज गर्ने हो भने यो देश कहिल्यै बन्दैन । अहिले राप्रपा र रास्वपाले प्रदेश खारेजीका लागि गत प्रदेश निर्वाचनदेखि नै आफ्नो क्याम्पेन थालेका हुन् तर अहिले बागमती प्रदेशमा राप्रपाबाट मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । यो भनेको राजनीतिक वचनबद्धताको कमी हो । चुनावमा एकथोक भन्ने र व्यवहारमा अर्को थोक भन्ने कुरा राम्रो भएन कि ? देश गरिब छ कसलाई थाहा छैन ? देशलाई यो गरिबीबाट पार लगाउन कोही चाहँदैनन् । सबै चुस्न चाहन्छन् । सबै चिथोर्न चाहन्छन् ।

घरदेशबाट काम नपाएर परदेश हानिएका ती युवाहरुलाई साथमा ल्याएको एकदुई मोबाइल थान नदिनु भनेको यहाँ महँगो दाममा किनेर घर परिवारका सदस्यहरुलाई किनिदेओ भनेको हो भन्ने अर्थ निक्लिन्छ । यत्तिको कुरा बुझ्ने मानिस पनि नेपालमा अब रहेनन् । पढेलेखेका अलिअलि सबै प्रतिभा पलायन भएर युरोप अमेरिका पुगिसके भने बाँकी पनि आफ्नो सीपका आधारमा खाडीका मुुलुकमा गएका छन् । खाडी गएका नेपालीलाई पनि यो सरकारले अब बिच्काएपछि बाँकी नै के रह्यो र ? देशमै गर, कमाऊ खाउ, भन्छन् हरेक सरकारहरु तर काम गरिखानका लागि वातावरण हुनु पर्यो नि ? जाबो मोबाइल समेत ल्याउन नदिने सरकारसँग अब के आस गर्नु र ? अहिले यस्ता भनाइहरु गाउँसहरमा छ्यास्छ्यास्ती बोलिरहेका छन् ।