फाइल तस्बिर

काठमाडौं । विकास निर्माणका जिम्मा लिएका आयोजनाहरूलाई ठेकेदार कम्पनीले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा किन्न र ओसारपसार गर्न सरकारले रोक लगाएको भन्दै तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

काम रोकिएको र त्यसको जिम्मेवार सरकार नै हुने भन्दै निर्माण कम्पनीले लिखित रुपमै आयोजनाहरुसँग दाबी, क्षतिपूर्ति र हर्जाना दाबी गर्न थालेका छन् ।

गत पुस २० गते गृह मन्त्रालयको अवैध क्रसर बन्द गराउने निर्णयपछि ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अभाव भएको छ । जसका कारण काठमाडौं उपत्यकादेखि लिएर प्रमुख सडक आयोजनाहरु प्रभावित भएको सडक विभागले जनाएको छ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, सिँचाइ विभाग, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिरकण, स्थानीय पूर्वाधार विभागसहित प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकाकारी निकाय र त्यसअन्तरगतका आयोजनाहरुमा ठेकेदार कम्पनीले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा अभावले समस्या भएको पत्र आउन थालेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले दर्ता र नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि देशभरै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अवैध रुपमा चलिरहेका अधिकांश क्रसर बन्द गरेको छ । ओसारपसारमा पनि कडाइ गरिएको छ । यसका कारण काठमाडौंमा सडक मर्मतका थालिएका कामहरु पनि यसबाट प्रभावित भएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, माटोलगायतका निर्माण सामग्रीहरू उत्खनन, ओसारपसार लगायत लगाइएको रोकले निर्माण उद्योगमा गम्भीर असर परेको बताएको छ ।

महासंघले क्रसर उद्योग चलाउन र ओसारपसार गर्न व्यवधानले निर्माण उद्योगमा अत्यन्त गम्भीर असर परेको बताएको छ । विगतमा पनि पटक–पटक नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामाग्रीको उत्खननमा देखापर्ने समस्याले निर्माण उद्योग आक्रान्त रहेको अवस्थामा समस्या समाधानका लागि महासंघले सरोकारवाला निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।