आम निर्वाचन हुनै पर्थ्यो, भयो । प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनै पर्ने थियो, भयो । त्यसभन्दा पहिले स्थानीय सरकारको निर्वाचन बेलैमा हुनुपर्ने थियो, भयो । स्थानीय निर्वाचनले मतको एउटा असल खाका देखाएको थियो ।

अहिलेको हाम्रो संविधानको प्रावधानअनुसार सामान्यत : कुनै पनि दलले वहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन र त सत्तामा जानका लागि सिद्धान्त मिल्ने दलहरु वा प्रभावशाली व्यक्तिहरुले गठबन्धन गरेर भए पनि निर्वाचनमा जित हासिल गर्ने गर्छन् । हाम्रो देशमा यो चलन २०७४सालको स्थानीय निर्वाचनबाट सुरु भयो र अहिले पनि अनेक तिकडम र षडयन्त्र गरेर भए पनि जित्नै पर्ने तरिका अपनाउन थालेको देख्न पाइन्छ । सायद त्यही भएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सत्ताधारीहरुको एउटा गठबन्धन भयो निर्वाचन पहिले नै ।

त्यहाँ गठबन्धित दलहरुमा सामान्यतः सिद्धान्तभन्दा जसरी पनि जित्ने भन्ने मानसिकता देखिन्थ्यो । अनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरुको निर्वाचनमा कस्तो गठबन्धन भयो भने आफ्ना दलका उम्मेदवारलाई भन्दा अर्को दलको उम्मेदवारको प्रचारमा दलहरु हिँडेको हिजै हो र एकअर्कालाई मत दिएको बेलामा लगाएको मसी अझै सुकेको छैन । त्यसरी भएको र दलहरु हुँडलिएर गरिएको गठबन्धनको परिणाम आउने बित्तिकै ती दलहरु एकअर्काका विपक्षी हुन पुगे ।

कुरो स्पष्ट भनौ, राष्ट्रपतिजीले वहुमतको प्रत्याभूति लिएर निवेदन दिने प्रावधानमा नेकपा माओबादीले कित्ता परिवर्तन गरेर एमालेसहितका अन्य पाँचदलको समर्थनमा आफ्ना संसदीय दलका नेता तथा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा पुर्‍याएको हो ।

ती मतदाताहरु अलमलमा परे जसले ती दलहरुको मत विनिमय गरेको थिए इमान्दारिताका साथ । त्यतिमात्र होइन, नेपाली कांग्रेसले त आफ्नो दलका इमान्दार कार्यकर्ता तथा नेताहरुलाई माओबादीलाई वा अरु गठबन्धनका दलहरुलाई कसरी मत दिने भनेर शंका व्यक्त गर्दासम्म पनि कार्बाही गरेर दलबाट निष्कासन गरेको थियो । अनि त्यो माओबादी दल कसरी एमालेको पोल्टामा पुग्यो होला त? यसबारेमा कुनै समीक्षा नगरी कसरी नेपाली कांग्रेसले विश्वासका मत दियो जबकि १३८ मत चाहिने ठाउँमा १७० भन्दा बढी नै प्रचण्डको पक्षमा पुग्ने अवस्था थियो । सायद नेपाली कांग्रेसले मत देओस् भन्ने चाहना प्रचण्डका एकथरी नेताहरुमा थियो भने अर्काथरीमा कांग्रेस र माओबादीमा बोलचाल नै नहोस् भन्नेहरुको बिगबिगी थियो ।

भनिन्छ, नेपाली कांग्रेस र माओबादी अध्यक्षका बिचमा भएको गोप्य लेनदेनको पुरानै सर्तले काम गरेको मान्नेहरु छन् या पुस लागेपछिको राजनीतिक विकासक्रमको पटाक्षेप भनेको माओबादीले एमालेको साथ लिएर सत्तामा जसरी पनि जाने र सत्तामा पुगेपछि जसरी हुन्छ पुरानो सर्तको आधारमा नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिने काम । वास्तवमा नेपाली कांग्रेसले त्यसरी आफूलाई छोडेर जाने माओबादीलाई विश्वासको मत दिनु भनेको अनैतिक र गैर संसदीय कार्य हो र पनि त्यस्तो भयो, भएकै हो र अहिलेको नयाँ गठबन्धनमा नयाँ संशय उठेकै हो ।

हुन त प्रदेश सभाहरुको मुख्यमन्त्री र सभामुख, उपसभामुख यसरी छापामार शैलीमा गठन गरियो कि सायद संविधानको प्रावधानलाई ध्यानमा राखिएको होस्जस्तो पनि देखिन्छ । तर यी सबै कुरा एकैदिन र एकै रातमा भएका जस्तो त लाग्दैन । बालुवाको घर या तासको घरजस्तै प्रदेश सरकारहरु कुनै पनि गल्र्यामगुर्लूम भत्कने अवस्था छ ।

मुलुक झन तरल अवस्थामा फसेको छ । कसैले कसैको विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन । अवसर र विश्वासघातको जगमा उभिएको अहिलकमे सत्तापक्ष र कथित प्रतिपक्षको कुनै राजनीतिक सिद्धान्त देखिएन । यस्तै बेलाको खोजीमा बाहिरियाको चासो हुन्छ र धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम सुरु भएको देखिन्छ मिहिन तरिकाले हेर्दा । मुलुक झन् अस्थिरतातर्फ भासिएको छ । कसैले कसैको विश्वास छैन राजनीतिक दलहरुका बिचमा ।

त्यसको सिधा कारण हो, आम निर्वाचनले दिएको जनादेशको सन्देशसँग दलहरुले खेलबाड गरे । जनमतसँग खेलबाड गरे । राजाले २०१७ सालमा यसैगरी खेलबाड गर्दा अन्ततः राजतन्त्र कहाँ पुग्यो, इतिहासलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ । न त २०४७ सालको मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो, न त २०६३ सालमा गठित रायमाझी आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो । ती प्रतिवेदनले अपराधी भनेकाहरु बारम्बार यिनै राजनीतिक दलहरुका सत्तामा पालैसँग तातो पारे र अहिले पनि त्यही खेलमा छँदैछन् ।

अहिलेको फोहोरी, सिद्धान्तप्रति कुनै आस्था नराखीकन षडयन्त्रपूर्ण राजनीतिमार्फत् सत्तालाई जसरी पनि कब्जा गर्नेपर्ने कुनीतिको शिकार आखिर मुलुक हुनेछ । फर्सीमाथि चुलेसी परे पनि या चुलेसीमाथि फर्सी परे पनि काटिने त फर्सी नै हो । आखिर अहिलेको सिद्धान्तहीन, अवसरवादी राजनीतिको मारमा नेपाल परेको छ , परिरहने छ । यही धमिलो पानीमा खेल्न रुचाउनेहरु स्पष्टरुपमा मोर्चा कसेर बसेका देखिन्छन् । छायाको लडाइँ सुरु भएको छ जसको परिणाम आखिर नेपालले दुष्परिणामको रुपमा बेहोर्नु पर्नेछ । यसको परिणाम हेर्न सायद धेरै दिन पर्खनु पनि नपर्ला कि ?