काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अधीनमा रहेको सात दलीय गठबन्धनभित्र शंका, उपशंका बढ्न थालेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेका ओली र प्रधानमन्त्रीबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै विषयलाई लिएर बालकोट, बालुवाटारमा तारन्तार वार्ता भइरहे पनि दाहाल अलमलमा परेपछि राजनीतिको गाँठो फुक्न नसकेको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन बाहिरका दलसँग सहकार्यको सन्देश दिएसंगै सत्तारुढ गठबन्धनमा संशय बढेको हो । सरकारले विश्वासको मत पाएलगत्तै मन्त्री चयन गर्ने योजना सुनाएका प्रधानमन्त्री दाहालका लागि सरकारलाई पूर्णता दिने एजेण्डा नै भ्यागुताको धार्नी बनेको छ ।

सरकारले अभूतपूर्व विश्वास पाएपछि दाहाल र ओलीबीच ८ पटक घण्टौं वार्ता भएपनि हालसम्म त्यसले आकार पाउन सकेको छैन । कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिनु र प्रधानमन्त्री दाहालका पछिल्ला अभिव्यक्ति गठबन्धन प्रतिकूल देखिन थालेपछि एमाले अध्यक्ष ओली सशंकित बन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको सत्तारुढ कांग्रेसले सरकारमा देखाएको आशक्ति ओलीलाई मन परेको छैन ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदमै फाइदा लागि ढोक्सा नथाप्न सचेत गराउनुभएको थियो । दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसले अप्रत्याशित दाउ बल्झेला कि भनेर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि लोभियो भने बागमती प्रदेशसभाको सभामुखमा उम्मेदवारसमेत उठायो । तर नतिजा दुवै ठाउँमा शून्य रह्यो ।

पदाधिकारी बैठकले संघमा सभामुख, राष्ट्रपतिका लागि अन्य दलसँग वार्ता अगाडि बढाउने बताएर कांग्रेसले सात दलीय गठबन्धनमा तरंग उत्पन्न गराएको छ । सात दलीय गठबन्धन निर्माण क्रममा भएको सहमति विपरीत प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसलाई राजकीय पदको ‘भाग’ दिने आशंकामा अध्यक्ष ओली सकभर छिटो मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबारका लागि बोलाएको सर्वदलीय बैठकप्रति एमाले सशंकित छ । त्यसो आफ्नै पार्टीका कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने चक्रव्यूहले पनि दाहाललाई कठिन बनाएको छ ।

माओवादीभित्र मन्त्रीको लफडा प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै देखियो । प्रदेश १ मा प्रधानमन्त्री दाहालका ज्वाइँ जीवन आचार्यलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरिएपछि पार्टीभित्रै विरोधका स्वर उछालिएका छन् । सात दलीय गठबन्धनमा आवद्ध दुई दलबाहेकले मन्त्रिपरिषदमा भाग पाइसकेका छन् भने राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मागअनुसार नपाए सरकारलाई समर्थन मात्रै गर्ने तर मन्त्रालयको जिम्मा नलिइने चेतावनी प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएका छन् ।

दाहाललाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले सत्ताको भर्‍याङमा आँखा लगाइरहे पनि नेकपा एसले भने ओलीको नायवी रहेसम्म सरकारमा नजाने बताइसकेको छ । यही माघ ५ गते बिहीबार प्रतिनिधिसभाको सभामुखको निर्वाचन हुँदै छ । सात दलीय गठबन्धनको सहमतिअनुसार एमालेले सभामुख पाएको छ । तर कांग्रेसले आँखा लगाएपछि माओवादीले राजनीतिक बेइमान गर्छ कि भन्ने डर ओलीलाई छ ।

नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (१) मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गर्न दाहालले सत्ता गठबन्धनसँग निरन्तर छलफल गरिरहनु भएको छ, तर सबैका आ–आफ्ना डम्फु बजेपछि छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

सात दलीय गठबन्धन बाहिरै रहेका कांग्रेस, नेकपा एस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत दिएका छन् । यद्यपि कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने बताएर जग हँसाइ गरेको छ ।