‘ज्यान मुद्दामा फरार अभियुक्त एवं एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पक्राउ गर्न वक्तव्य नै निकाल्नु परेको छ ।‘ ‘दुई दिनमा राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पाँच फुटबलरहरू विदेश पलायन भएका छन् ।’ यी दुई समाचारका हेडिङ्गले हाम्रो वर्तमान लोकतन्त्र र सुशासनका बारे भलिभाँती प्रकाश पार्छन् । यिनमा कुनै व्याख्या तथा मिमांशाको जरुरतै पर्दैन ।

यही माघ १० गते नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना टेक्छ । यसबीच मन्त्रिमण्डल विस्तार भई २३ सदस्यीय पुगेको छ भने जनमत पार्टीका मन्त्री मन्त्रालय नगई प्रधानमन्त्रीलाई घुक्र्याइरहेका छन् भने उपेन्द्र यादवको जसपा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनिरहेकै छ । बाहिर सकुसल देखिए पनि प्रधमामन्त्री प्रचण्ड यतिखेर भित्री तनावमा छन् । पहिलोपटक धेरै नयाँ र अनुभवहीन अनुहारहरू मन्त्री बनेका छन् भने जनताले चाहेका केही नेताहरू मन्त्री बन्नबाट वञ्चित समेत बनाइए । यसको एउटै कारण छ –नेपालमा विज्ञता र अनुभवका आधारमा भन्दा पनि पार्टीका ‘सिइओ’हरूलाई जो मन पर्छन् तिनीहरूलाई टपक्कै टिप्ने चलन छ । यो धेरैजसो एमाले र माओवादीमा देखियो ।

यतिखेर धेरै चर्चा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मन्त्री हुनेहरूको छ । पहिलो पटकमा उपप्रधान मन्त्री तथा गृहमन्त्री नियुक्त रवि लामिछाने उनको नागरिकता र पासपोर्टका विषयमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति हुन् भने पछिल्लोपटक उनले मन्त्री बनाएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल मेनपावर व्यावसायी र शिक्षा मन्त्री शिशिर खनाल एन्जिओकर्मी भएका समाचारहरू तारन्तार आएकाले एकाएक विवादमा तानिएका छन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेले श्रम मन्त्री अर्यालका बारे उनी वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूमा संलग्न भएको प्रमाण पाएमा आफूले कारबाही गर्ने सम्मका कुरा गर्दै स्पष्ट पारेका छन् तर अर्यालको संलग्नता वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूमा देखिनुका साथै सम्पत्ति सुद्दीकरण तथा सिआइबीले अनुसन्धान गरेका ४० वटा मेनपावर कम्पनीहरूमा अर्यालको कम्पनीको नामसमेत जोडिन्छ । त्यसैगरी शिक्षा मन्त्री शिशिर खनाल टिच फर नेपालका पूर्व डाइरेक्टर तथा एनजिओकर्मी भएको पुष्टि भएको छ ।

संसदीय राजनीतिलाई वैकल्पिक राजनीतिको विचारबाट सफा गर्छु भनेर धमाकेदार भाषण गरी पुरानाहरूलाई चुनावअघि सामाजिक सञ्जालमा ‘नो नट अगेन’ भन्दै मतदातालाई मिठा आश्वासन दिएर संसद छिरेका रवि लामिछानेले पहिलोपटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा शपथ लिएकै दिन ‘निर्मला पन्तको हत्यारालाई पक्रेर सार्वजनिक गर्ने’ पहिलो कसम खाए । नागरिकले यो कुरा पत्याएकै थिएनन् फेरि उनी आफ्नो ‘नागरिकता र पासपोर्ट लफडा’ मा जेलिए । सर्वोच्चमा उनको मुद्दा विचाराधीन छ, फैसला हुन बाँकी छ ।

जसरी अहिले उनले ज्यान मुद्दामा फरार तथा नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीसँग संसदमा जम्काभेट गरिसकेका छन् । आफू नजिकै बसेको अभियुक्तलाई पक्रन अहिले उनलाई नाकबाट पसिना चुहिरहेको छ तर उनी विधि र प्रक्रियाका शब्दजाल फ्याँकेर स्टन्टगिरी गरिरहेका छन् । जनता यी सब कुरा बुझ्छन् ।

आश्चर्य लाग्दो कुरा त उनले गृह मन्त्रालयको नाममा जुन वक्तव्य जारी गरेर महतो पक्रन प्रहरीलाई भने त्यही सूचनाबाटै अभियुक्तलाई लुक्नका लागि पर्याप्त आधार नहोला भन्न सकिन्नँ । फेरि कोइरी आउरेबाउरे दलका सांसद होइनन् उनी अहिलेका ‘सत्ताका किङमेकर’ केपी शर्मा ओलीको दल नेकपा एमालेका जल्लाबल्दा सांसद हुन् । यही केसमा ओलीको एक आदेशले रविजस्ता नयाँ खेलाडीहरू लज्जावन्ती झारझैँ लल्याकलुलुक नहोलान् भनेर भन्न सकिँदैन । अनुभवहीन युवा नेताहरूको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन पुराना नेताहरू माहिर छन् ।

त्यसो त अहिलेको सरकार भनेको एमालेको पिँडजामा परेको ‘चिडिया सरकार’ हो र यसका ‘सिकारी’ भनेका केपी शर्मा ओली हुन् । चारैतिरबाट प्रचण्डलाई घेरामा पारी दाह्रानङ्ग्रा झिकेको बाघ बनाएर संसदीय अभ्यासमा नचाउने उनको बठ्याइँ बुझेरै नेपाली काँग्रेसले दोहोरो चाल चल्दै सरकारलाई विश्वासको मत त दियो । जब कि त्यो मत सरकारलाई चाहिएकै थिएन । संसदभित्र सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रुपमा रहेको काँग्रेसले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा बिनाबित्थामा सत्तारुढ गठबन्धनका नेता प्रचण्डका पछिलागेर अमूल्य समय बर्बाद मात्र गरेन कि उसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनु उसको गल्ती थियो भनेर भनिसक्यो । यतिखेर काँग्रेस रुन्चे हाँसो हाँस्न खोजिरहेछ । न माओवादीले काँग्रेसलाई दुईमध्ये एक पद दियो न काँग्रेस ढुक्क नै हुन सक्यो ।

अझै आउँदो राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म काँग्रेस लिखिरलिखिर गर्दै प्रचण्डका पछि लाग्ने सम्भावना देखिँदो छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दाका अभियुक्त तथा नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए । तर गृहमन्त्री अभियुक्त पक्राउका लागि गृह मन्त्रालयबाट नौरङ्गी वक्तव्यबाजी गर्छन् । के नाटक हो यो जनतालाई देखाउने ?

‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको समेत गुमाएको’ झैँ लाग्ने नेपाली काँग्रेसले प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता र सुविधा माग्दै संसदलाई पत्र लेखेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकाले काँग्रेस प्रमुख विपक्षी दल हो वा होइन भनी प्रश्न उठिरहेका बेला काँग्रेसले आफू नै प्रमुख विपक्षी दल भएको दावीसहित सेवासुविधा माग गरेको हो तर, सरकारलाई विश्वासको मत दिएको पार्टी विपक्षी दल हुन नसक्ने भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विपक्षी दलको मान्यताका लागि सभामुखलाई नै निवेदन दिइसकेको छ ।

दुई दलको मागदावी भएर संसदमा पुगेका निवेदन उपर सभामुखले काबारही गरी किनारा लगाउनु पर्नेछ । ‘संविधानतः काँग्रेसले सरकारका पक्षमा विश्वासको मत दिएकाले ऊ विपक्षी दल हुन नसक्ने’ तर्क काँग्रेसकै पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारी राख्छन् । उता नेमकिपालाई विपक्षी दल हुनका लागि ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कूल खसेको मतको १० प्रतिशत मत भएको र सरकारमा सामेल नभएको पार्टी विपक्षी दल हुने’ भन्ने संविधानको वाक्यांश नै बाधक रहेको जानकारहरू बताउँछन् । यहाँ कुरो प्रतिपक्षी दल को हुने र सुविधा कसले पाउने भन्ने होइन मूल कुरो संवैधानिक व्यवस्था र व्याख्याको हो ।

दैनिक शासन सञ्चालनका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने र सम्पूर्ण प्रहरीको हेड भएको गृहमन्त्री जस्ताले त पुलिसले अभियुक्त पक्रन नमानेकाले पुनः अभियुक्त पक्रन स्टन्टबाजी गर्दै वक्तव्यको सहारा लिनु पर्ने यस्तो निम्छरो देशमा जनता र पार्टीहरूका अधिकारका कुराहरू तपसिलका नहोलान् भनेर कसरी भन्नु ? अहिले चारैतिर यस्तै चर्चापरिचर्चा भैरहेका छन ।