काठमाडौं । राज्यकोष घाटामा चल्न थालेपछि सरकारले वित्तीय अनुशासनलाई कडी कडाउ गर्न थालेको छ । सरकारले झिनामसिना साधारण खर्चमा अंकुश लगाएर मितव्ययी हुने नीति त लिएको छ तर सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन गर्न तीन/तीन पटक बनेका आयोगले दिएको प्रतिवेदन गुपचुप राख्दा मूल एजेण्डामा उसको नजरअन्दाज भने कायमै छ । राजनीतिक र प्रशासनिक स्वार्थका कारण मन्त्रालयको संख्या १६ मा झार्ने प्रस्तावले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।

तात्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पालामा अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा बनेको आयोगले दिएको प्रतिवेदनको मुख्य सुझाव छ – मन्त्रालयको संख्या १६ बनाऔं । विभाग ३५ वटा मात्र राखौं । हरेक मन्त्रालयमा एक सचिव र ३ देखि ५ महाशाखामा सीमित गरौं । सबै मन्त्रालयका लागि १ हजार १ सय ८७ दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ ।

संघीय सरकारअन्तर्गत हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २१ मन्त्रालय छन् । उक्त प्रतिवेदन बनेपछि चारवटा बजेट आए । पटक-पटक मन्त्रिमण्डल हेरफेर भयो । तीन अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय सम्हाले । तर, सरकारी संरचना छरितो र मितव्ययी बनाउने प्रयाससम्म भएन । मन्त्रालयलाई राजनीतिक भागबन्डाको अस्त्र, विभाग र महाशाखालाई आफू निकट कर्मचारी व्यवस्थापनको अड्डा बनाइयो ।

मन्त्रालय, विभाग र महाशाखाको संख्या घट्दा मन्त्रीको संख्या घट्ने, सचिव, सहसचिव, उपसचिवसम्म उपल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई मिलाउन मुस्किल पर्ने भएपछि न त र राजनीतिक नेतृत्वले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आँट गरे न त कर्मचारी सुधारको पक्षमा देखिए । यस्तो स्थितिमा फजुल खर्च नियन्त्रण, काम नलाग्ने निकाय खारेज, बढी कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पहिलो एजेण्डा मुलुकको आर्थिक एजेण्डा बनाएको छ । मुलुकको असन्तुलित वित्तीय प्रणालीलाई लयमा ल्याउन सरकारी संयन्त्रभित्रै कुचो लगाउनुपर्ने अवस्था छ । तर त्यो इच्छाशक्तिको परीक्षण हुन बाँकी छ ।

सरकारी निकायबीच तालमेलको अभाव, मन्त्रालय र विभागको संख्या अधिक, धान्न नसक्ने प्रशासनिक खर्चले संघीय सरकार सेतो हात्ती बनेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । पुँजी निर्माणमा चालू खर्चको योगदान न्यून भयो भन्ने सोचेर तात्कालिन सरकारले यस्तो निर्णय लिएको थियो ।

पटक पटकका सरकारले यसअघि २०५७ र २०६६ सालमा यस्ता आयोग बनाएका थिए । पहिलो आयोगले २०५७ फागुनमा सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । पछिल्लो प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्चको उपादेयता, उत्पादकत्व वृद्धि र सेवा प्रवाहको गुणात्मक प्रभावकारी जस्ता महत्वपूर्ण पक्षलाई विशेष ध्यान दिन सुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा कानुन, संस्थागत र संगठनात्मक सुधार गरी चालू खर्च कटौती गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै पुँजीगत खर्च बढाउने र आर्थिक वर्षान्तमा खर्च बढाउने परिपाटीको अन्त्य गर्न प्रक्रियागत सुधार गरिनुपर्ने भनिएको छ ।

प्रतिवेदनले तल्ला तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई चालू खर्चमा गणना गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यति धेरै विषय समावेश गरेको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिएन ? सार्वजनिक गरेर पनि किन कार्यान्वयन भएन ? यो प्रश्न सरकार, अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीजस्ता सरोकारवाला निकायसँगै तेर्सिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदन अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने भन्ने छैन । तर, राम्रा पक्ष कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेको भए हालसम्म नतिजा देखिन थालिसकेको हुने थियो । अहिले पनि सरकार संरचनागत भन्दा पनि छिपछिपे सुधारमै अल्मलिइरहेको स्पष्ट छ ।