काठमाडौं । राज्यले व्यापार गर्न हुन्छ हुन्न भन्ने बहस एकातिर चलिरहेको छ भने अर्कातिर जनताका अत्यावश्यकीय सेवा सुविधा दिने कल्याणकारी निकाय झन्झन् विस्तार गरिनुपर्ने आवाज उठेको छ । राजनीतिक बलमिच्याइँको अखडा बनाइँदा सरकारी स्वामित्वको सिंहदरबार वैद्यखाना पछिल्लो समय बौरिने प्रयास त थालेको छ । तर कर्मचारी चार महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै आन्दोलित छन् । कुनै समय आयुर्वेदिक उपचारमा एकछत्र राज गर्न सफल सिंहदरबार वैद्यखानाले पछिल्ला केही वर्षहरुमा राम्रो उत्पादन गर्न सकेको थिएन ।

शासक र भाइ भारदारको उपचार गराउने उद्देश्यले राजा प्रताप मल्लको समयमा खुलेको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने सिंहदरबार वैद्यखानाले पछिल्लो समय निकै भद्रगोल अवस्था बेहोरेको छ । महिनैपिच्छे वैद्यखानाको प्रबन्धक निर्देशक फेर्ने खेलले यहाँको व्यवस्थापन झनै कमजोर बन्दै गएको थियो ।

त्यस्तै, कर्मचारीको तलब, सेवा सुविधाहरु लगाएरका समस्या पनि वैद्यखानाले झेल्दै आएको छ । वैद्यखानामा हाल ५० जनाको दरबन्दी रहेको छ । कुनै समय १ सय २५ औषधि निर्माण गरिरहेको संस्थाले केहि समय त आफ्नो सबै उत्पादन नै बन्द गर्‍यो । श्रोत साधनको कमी, अस्थिर नेतृत्वले दुरावस्थामा पुगेको वैद्ययखानाले केही महिनादेखी पुनःउत्पादन थालेको छ ।

वैद्यखानाको च्यवनप्रास, शिलाजित र तुलसी चियालगायतमा औषधि लोकप्रिय मानिन्छन् । हाल तीनथरि च्यवनप्राससहित करिब १८ खाले औषधिको उत्पादन र स्टक ३५ प्रकारका औषधि बिक्री हुँदै आएको छ । १३ वटा होलसेल कम्पनी बाहेक आफ्नो बिक्री कक्षबाट ४० हजारको हाराहारीमा औषधि बिक्री भैरहेको सिंहदरबार वैद्यखाना कार्यकारी निर्देशक डा. रामदेव यादव बताउनुहुन्छ ।

लामो समयदेखि उत्पादनमा नै निकै समस्या भोगेपनि वैद्यखानाको औषधिले जनमानसमा निकै परिचित हुनुका साथै नागरिकको मन जितेको छ । उत्पादन गर्न सके वैद्यखानाको उत्पादनलाई बजारको अभाव नहुने देखिन्छ । त्यस्तै, नेपालमा भौगोलिक हिसाबले पनि प्रशस्त मात्रामा जडीबुटी पाइने भएकाले पनि वैद्यखानाको उत्पादनलाई पुरानै लयमा ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेको छ । तर जडीबुटीको ठेक्का तथा टेन्डर प्रक्रियाका कारण समस्या हुने गरेको सिंहदरबार वैद्यखाना कार्यकारी निर्देशक यादव बताउनुहुन्छ ।

स्वदेशी जडीबुटीको उपयोग गर्दै आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने संस्था एकपछि हुने अर्को राजनीतिक हस्तक्षेपले अस्तित्व संकटमा परेको हो । नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संस्थालाई जोगाएर जनतालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा अहिलेको आवश्यकता हो ।