काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद र सभापति पद खारेज भएपछि सो पार्टीका नेताहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।

लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ सकेर फैसला सुनाएपछि विकसित घटनाक्रमबारे निर्णय लिन पार्टीको बैठक बसेको हो ।

यस्तै, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रकृया वमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन नदिएको पनि अदालतले ठहर गरेको छ । सो अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रत्यक्ष्दर्शीले जिकिर लिएको नपाइएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

‘यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन’, अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।

लामिछानेले विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पुरा गरेको नदेखिएकाले सांसद पदमा रहिरहन नमिल्ने अदालतको ठहर छ । ‘निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदबार भई निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदबार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ’, अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।