२७ फाल्गुन २०८१, मंगलबार | Tue Mar 11 2025


डडेल्धुरामा पूँजिगत खर्च न्यून


104
Shares

डडेल्धुरा । चालु आर्थिक वर्षमा डडेल्धुरामा पूँजिगत खर्च न्यून मात्र भएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा बजेट कार्यक्रम तथा दशैं तिहार जस्ता पर्वका कारण प्रक्षेपण गरिएको बजेट अनुसारको काम भएन भने मंसिर ४ मा भएको संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनका कारण बजेट प्रभावित भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को छ महिना बितिसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेल्धुरामा पूँजिगत खर्च न्यून मात्र भएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा बजेटको कार्यक्रम निर्धारण तथा दशैं तिहार जस्ता पर्वका कारण प्रक्षेपण गरिएको बजेट अनुसारको काम भएन भने मंसिर ४ मा भएको संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनका कारण बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावित भएको हो । जिल्लाको चालु तथा खुद बजेटमध्ये संघीय मातहतको पूँजिगत खर्च १० दशमलव ४५ प्रतिशत र प्रदेश मातहतको १० दशमलव ०८ मात्र खर्च भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश तर्फ चालु खर्चमा रहेको बजेट २३ दशमलव ७६ प्रतिशत तथा पूँजिगत बजेट रहेको २ अर्ब ४८ करोड ६२ लाख २७ हजार ६६९ मध्ये २७ करोड ३ लाख ८८ हजार ८९२ मात्र अर्थात् १० दशमलव ८ प्रतिशत मात्र खर्च भइ चालु र पूँजिगत जम्मा खुद बजेटमध्ये १३ दशमल २६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ ।

संघिय सरकार मातहतका जिल्लास्तरका कार्यालयमा पनि विकास बजेट १७ करोड ८१ लाख ३२ हजारमध्ये १ करोड ८६ लाख २१ हजार अर्थात् १० दशमलव ४५ प्रतिशत प्रतिशत मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ ।

जिल्लाको साधारण तर्फको खर्च ४३ दशमलव ६२ प्रतिशत नियमित रुपले भएको तर संघीय इकाई कार्यालयहरुमा विकासका कार्यहरु न्यून भएकोले विकास खर्च पनि न्यून भएको जनाइएको छ ।

छ महिनाको अवधिमा कामको प्रकृया नै थालनी नहुने भएकोले खर्च तथा भुक्तानी पनि नहुने तर अन्तिम चौमासिकमा गएर एकै पटक आषाढमा शतप्रतिशत कामको प्रगति देखाउने प्रवृतिले खर्च पुरा हुने मात्र नभइ गुणस्तर र आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठने स्थानीय मान बहादुर साउँद बताउनुहुन्छ ।

दोश्रो चौमासिकसम्म कामको प्रगति नहुने र असारे कामको प्रवृतिले आर्थिक अपारदर्शिता त हुन्छ नै अन्तिममा खर्च गर्दा बेरुजु आउने, अनियमितता हुने जस्ता जोखिमहरु रहने नागरिक समाज डडेल्धुराका संयोजक रमेशप्रसाद जोशीले बताउनुभयो ।

जनतालाई विकासमार्फत रोजगारी दिने, सुविधाको अनुभूतिसँगै आर्थिक पारदर्शिताका लागि राज्यका तीनवटै तहका सरकारबाट समयमै दिगो र गुणस्तरीय काम सरु गरि सुशासनको प्रत्याभूतिमा सबैको ध्यान जानुु जरुरी छ ।