काठमाडौं । बहालवाला गृहमन्त्री नै नागरिकता प्रकरणमा पदच्यूत हुनु संयोग भएपनि नेपालमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि यस विषयमा सधैं बहस र विवाद हुँदै आएको छ । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु भएको नागरिकता विवाद अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । अझ मधेशवादी दलको उदय र पतनमायो विषय थप पेचिलो बन्ने गरेको छ । २०६२/६३ को आन्दोलन हुँदै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालमा नागरिकताको विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन । उल्टै पछिल्ला वर्षहरूमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने–लिने कानूनको सुरुआत पहिलो पल्ट नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ र नेपाल नागरिकता नियमावली, २०१५ बाट भएको हो । त्यसअघि नागरिकताको प्रचलन नै थिएन । २००९ सालपछि तीनवटा ऐन, सातवटा नियमावली आए । पाँच वटा संविधान फेरिए । यसअघि ऐनमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिने प्रचलन भए पनि अन्तरिम संविधान जारी भएपछि संविधानमै जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था राखियो । तर, वर्तमान संविधानले भने सबै व्यवस्था कानुनमा राख्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

२०२० सालको नेपाल नागरिकता ऐन पाँचपटक संशोधन गरिएको थियो । डा. हर्क गुरुङ, धनपति उपाध्याय, महन्थ ठाकुर र जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा नागरिकतासम्बन्धी चार वटा बेग्लाबेग्लै आयोग र समिति बने । तर, तिनले नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन् बल्झिने काम भयो ।

वास्तविक नेपालीलाई नागरिकता पाउन अप्ठेरो हुने तर गैरनेपालीले धमाधम लिने अवस्था देखिएपछि २०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले नागरिकता नियमावली, २०२५ खारेज गरी नयाँ नागरिकता नियमावली लागू गर्‍यो । २०५१ सालमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग बनायो । त्यो आयोगले १६ वर्ष उमेर पुगेका ३४ लाखले नागरिकता पाउन बाँकी रहेको देखाएको थियो ।

२०५२ मंसिर २५ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय नागरिकता आयोग सुझाव कार्यान्वयन समिति बनायो ।
लोकेन्द्रबहादुर चन्द र वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा माले गठबन्धन सरकारले २०५३ चैतमा जितेन्द्रनारायण देवको अध्यक्षतामा नागरिकता अनुगमन तथा कार्यमूल्यांकन समिति बनायो । त्यो समितिले टोली नै गठन गरेर झन्डै ३५ हजारलाई नागरिकता बाँड्यो । कार्यादेशबाहिर गई त्यो समितिले नागरिकता बाँडेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट प¥यो । त्यो रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले देव समितिले बाँडेका नागरिकता २०५८ साउन ८ गते गैरकानूनी भन्दै खारेज गर्न आदेश दिएको थियो ।

यस्तै, २०५६ को आमचुनावपछि गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकारले संसद्मा नागरिकता विधेयक ल्यायोे । तर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभामा अड्कियो । राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित नहुँदा प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराएर लालमोहरका लागि सोझै राजाकहाँ पठाउन सकिने कानूनी छिद्र प्रयोग गरे । तर दरबारले राय लिने भन्दै त्यो विधेयक सर्वोच्च पठाइदिएको थियो ।

शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकता प्रक्रिया सहज बनाउन नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन गरेको प्रयास राजनीतिक दाउपेचले सफल भएन । जसमा पहिलो २०७२ भन्दा अगाडि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाहरुको नाबालिग सन्तानलाई वंशजको आधारमा र दोस्रो, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई यहीँ बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने उल्लेख थियो ।

तर, यसरी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहर भए वंशजको नागरिकता कायम रहने छैन । बाबुको बसोबास भएको देशको नागरिकता लिएको छैन भन्ने घोषणा गरे उनको नागरिकतालाई अंगीकृतमा परिणत गरिने छ ।

एकातिर राजनीतिक वृत्तमा आर्थिक समृद्धिका चर्का भाषणबाजी भइरहँदा नेपालीले नेपाली हुनुको गौरबबाट समेत वन्चित हुनुपरेको विषय दशकौंदेखि बल्झिरहँदा राजनीतिक नेतृत्व यस्तो संवेदनशील विषयलाई सत्ता चढ्ने स्थार्थको भर्‍याङ बनाउन रमाइरहेको छ ।