मेरा एकजना छिमेकी ठूलो बा हुनुहुन्छ । वहाँ नेपाल सरकारको पेन्सनर खरदार हो । अहिले वहाँ ८४ वर्षको उमेरमा हिँड्दै हुनुहुन्छ । १० वर्ष पहिले वहाँ आफ्नो जेठो छोराले अमेरिकाको टेक्सास बोलाउँदा ठूली आमा लिएर जानुभयो । ६ महिना बसेपछि वहाँहरू नेपाल फर्किनु भयो ।

पछि फेरि छोराले बाबुआमालाई अमेरिका लैजाने प्रोसेस चलाए । नेपाल आएको १ वर्षपछि वहाँहरू फेरि जानु भयो । दोस्रो पटकको अमेरिका बसाइ अलि लामो भयो । उतैबाट छोराले बाबु आमाको सिटिजन अप्लाई गरे । त्यो पाएपछि बूढाबूढी अमेरिकामै रत्तिए । करिब ४ वर्षपछि फेरि नेपाल आए । उता जेठो छोरो करिब २० वर्षदेखि अमेरिकामा सिटिजन भएर बसेका व्यक्ति हुन् । उनी आफ्ना चारजना परिवारसहित टेक्सासमा बस्छन् । बाबुआमा नेपाल आएपछि बाबुले नेपालको पेन्सन झिक्न जाँदा कसैले यिनी अमेरिकाको सिटिजन हुन् भनेर उजुरी गरिसकेछन् । हतारहतार बूढाले बूढाबूढी दुवै जनाको सिटिजन पेपर अमेरिकी राजदूतावासमा सक्कलै लगेर बुझाए र एउटा कागजी निस्सा लिए अनि पेन्सन थाप्न जाँदा बाँकी रहेको ४ वर्षको एकमुष्ट पेन्सन बुझे ।

यो घटना मेरा आँखैले देखेका हुन् । एउटा सामान्य नागरिकले त सिटिजन लिएका आधारमा नेपालमा उसले बाँचुन्जेल पाउने पेन्सन सो कागज फिर्ता नगरुन्जेलसम्म बुझ्न दिएन भने निलम्बित गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अमेरिकी सिटिजन कागज बुझाएर नेपाली नागरिकतालाई फेरि सक्रिय नगरिकन टेलिभिजन पत्रकारिता गरेका, मतदाता नामावलीमा नाम चढाएका, पार्टी खोलेर सदस्यता वितरण गरेका, पार्टी सभापति भएका, चुनाव जितेका र देशका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भएका रहेछन् । के त्यसो गर्नु चाहिँ कानुनी दृष्टिमा अपराध होइन र ?

अहिले रवि लामिछाने गलत कि सही भन्ने बारेमा कानुन व्यवसायी, राजनीतिज्ञ, सरकारी कर्मचारी लगायत कसैले सही कुरा भन्न नसकेको अवस्था विद्यमान् छ । सामान्य जनमानसलाई चाहिँ उनी सही हुन् या गलत के भन्ने बताउनु पर्दा बच्चाले खेल्ने ‘गाई कि त्रिशूल’ भन्ने खेलको याद आइरहेछ ।

बास्तवमा सर्वाेच्च अदालतले उनको नागरिकता पुनःप्राप्ति सम्बन्धी मुद्दामा दोषी करार गर्दैै संसद सदस्य र उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पद नरहेको फैसला गरेपछि उनले नेपाली पत्रकारहरूलाई सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भावावेशमा भनेको जवाफ –‘म अनागरिक । मसँग अहिले कुनै प्रश्नको जवाफ छैन ।’ भन्दा उनले गल्ती गरेझैँ लाग्दथ्यो तर यसो भन्दैगर्दा उनी सोह्रै आना अनागरिक भने होइनन् । उनले कुनै बेला लिएको नेपाली नागरिकता अमेरिकी नागरिक भएको निस्सा दूतावासमा बुझाएर फेरि नागरिकता सक्रिय बनाउनका लागि नेपालमा कानुनी प्रोसेस मात्र नगरेका हुन् । उनले भनेजस्तो उनी ‘अनागरिक’ भने होइनन् !

सो उत्तर दिँदा उनको मनमा हताशा थियो तर उनले बुद्धि र बठ्याइँले त्यसलाई दबाएका थिए । भलै उनले ठन्डा दिमागले अदालतको फैसलालाई भने स्वीकार गरिरहेका थिए । हिन्दीमा एउटा भनाइ छ –‘चार दिनकी चाँदनी फिर अन्धेरी रात !’ रविको सत्ता बहिर्गमनसँगै नेपाली राजनीतिमा यक्ष प्रश्न उठेको छ । त्यो हो –कानुनका दृष्टिमा सबै समान हुन् कि होइनन् ? चाहे मन्त्री हुन् या जनता ! रविको मुद्दाले यो नजिर स्थापित भएको छ । यस मानेमा अदालतको गरिमा बढेको छ ।

रवि लामिछाने नेपाली राजनीतिक परिघटनाका एक त्यस्ता विवादास्पद विम्ब हुन् जसले पार्टी स्थापना गरेको ७ महिनामै आफ्नो आकर्षक चुनावी नाराहरूले एकैपटक संघीय संसदमा आफूसहित १९ जना सांसदहरूलाई जिताएर पठाउन सफल भए । उनले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाए । हुन त जनताले उनलाई चौथो ठूलो पार्टीका रूपमा संसदमा पठाएका हुन् । संसदीय व्यवस्थाको नम्र्सअनुसार चौथो ठूलो दल भनेको सत्ताका लागि जनमत प्राप्त दल नभएर प्रतिपक्षका लागि उपयुक्त दल हो तर नेपालमा सबै सत्ताको राजनीति गर्न पल्केका हुनाले रवि मात्र त्यसमा अपवाद बनेनन् । उनी माओवादी र एमालेको सहयोगी दल बनेर सरकारमा छिरे । एक उपप्रधानमन्त्री, २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री गरिब कूल ४ मन्त्री र १ उपसभामुख पद सजिलै पाए ।

रवि पदमा जाँदाजाँदै २०४६ सालको परिवर्तनपछि राजकीय सत्तामा पुगेका सबै राजनीतिज्ञहरूको सम्पत्ति छानविन गर्ने, निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउने, राहदानी, सवारी लाइसेन्स र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणमा सरलता ल्याउनेजस्ता कुरा भटाभट बोले । साथै उनी हत्या आरोपित एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्रने मामलामा वक्तव्यबाजी गर्दै ‘पब्लिसिटी स्टन्ट’ गर्ने गृह मन्त्रीमा चर्चित भए । उनले दिएको आदेश प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुनेको नसुन्यै गर्‍यो फलतः कोइरी मजाले भागेर यतिखेर बिहारमा लुकिरहेका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतले रविको नागरिकता पुनःप्र्राप्तिमा प्रोसेस नमिलाएको भन्दै उनका सबै पद खारेज गर्ने फैसला दियो । फैसलासँगै निर्वाचन आयोगले चुनावताका उनको मनोनयनपत्र कायम राखेको निर्णयलाई समेत विवादका घेरामा ल्याइदियो । यतिखेर जनता प्रश्न गरिरहेका छन् । जुन गृहमन्त्रीलाई अदालतको फैसलाले नागरिकता बदर गर्दै नागरिकताविहीन बनायो । त्यही नागरिकताको प्रतिलिपि राखेर उनले गरेको दोस्रो विवाह र विवाहदर्ता अब के खारेज हुने हो ? उनले गठन गरेको पार्टीको हैसियत के हुने ? अनागरिकले सिफारिस दिएर टिकट बाँडेका उनका विजित आफूबाहेक १९ जना सभासद्को पद के हुन्छ ? यी सबै कुराहरूमा जनता चासोसाथ हेरिरहेका छन् ।

अर्को कुरा उठिरहेको छ । उनले नागरिकताको प्रोसेस नै नगरी पुरानो बदर भएको नागरिकताबाट बनाएको पासपोर्ट चाहिँ अब सक्कली हुने कि नक्कली ? सक्कली हुने भए त भैगो तर नक्कली हुने भए नक्कली पासपोर्ट लिएको आरोपमा उनले अर्को मुद्दा खेप्नुपर्ने कि नपर्ने ? त्यसमा सजाय हुने कि नहुने ? यी कुराहरूको जवाफ अब बुझ्झकी कानुन व्यवसायीहरूले भटाभट् दिनुपर्ने हुन्छ ।

सर्वोच्चले फैसला गरेर नागरिकता मुद्दामा उनको पद खारेज गरेको दिन अदालत परिसरबाहिर समर्थकहरूले उनी पक्षमा चर्का नारा लगाए पनि अदालत नारा र भीडले परिलक्षित हुँदैन । आइतबार उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमा गएर नागरिकता लिए । सो नागरिकता प्रमाणपत्र लिन जाँदा सर्वसाधारणझैँ उनी लाइनमा बसेनन् । तर उनका समर्थकहरुले कहि कतै लाइनमा बसेको पुरानो फोटो ‘पोष्ट’ गरे । दिनभरजस्तो सो फोटो भाइरल भयो तर ‘फ्याक्ट चेक’ मा राखी हेर्दा त्यो अर्कै अवसरको पुरानो फोटो प्रमाणित भयो । गर्मीमा लगाउने सेतो लुगा लगाएर गएको उनको फोटो नै गलत देखिएपछि उनी एकपछि अर्को गर्दै किन गलत कामलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन् । फलतः यस्ता कुराहरू झन्झन् सन्देहका घेरामा परिरहेका छन् ।

उनले गृह मन्त्रालय लिनुको गुह्य प्रकारान्तरमा अदालतले बाहिर ल्याइदियो । मुद्दा नपरेको भए आफ्नो पदको राप र तापले पेलेरै लैजाने रहेछन् भन्ने रहस्य अहिले बच्चाहरूलाईसमेत थाहा भैसकेको छ । यहाँनेर आम जनताका दृष्टिकोणबाट मनमा लागेको कुरा केभने उनले जसरी आफूलाई अस्थिर बनाइरहेका छन् ठिक यस्तो बेलामा अहिले आम मतदाता पुराना राजनीतिक पार्टीहरूबाट लगभग विरत भई मोहभङ्ग भएको स्थिति छ । यस्तोबेलाँ उनले जुन तवरले वैचारिक र सुझबुझपूर्ण राजनीति गर्नु पर्दथ्यो त्यो नगर्दा उनलाई भोट दिने नेपाली मतदाता र देशबाहिर बस्ने उनका समर्थकहरूको मन यतिखेर कटक्क काटिएको छ ।

अर्को कुरा, उनले वैकल्पिक राजनीतिको कुरा उठाइरहेका छन् अहिले वैकल्पिक राजनीतिसमेत धरापमा परेको स्थिति छ । मन्त्रिमण्डलमा उनले छानेर पठाएका मन्त्रीहरूमा श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल ‘मेनपावर’ व्यावसायी र शिक्षा मन्त्री शिशिर खनाल ‘एन्जिओकर्मी’ भएका कुरा सतहमा आउँदा रविको छवि थप धमिलियो । एक त उनलाई मतदाताले चौथो पार्टी बनाउँदै सत्तासीनहरूको खराब काम भण्डाफोर गर्न संसदमा प्रतिपक्ष बनाएर पठाएका हुन् भन्ने कुरा रविले सत्ताको रापतापमा बिर्सिएर ‘भुइँमा न भाँडामा’ भई यही पहिलो कार्यकालमै सरकारमा जानु ठिक थिएन । गए भन्दैमा जे पनि बोलिहाल्ने तर काम गर्न नसक्ने हो भने जनताले पुराना र नयाँ सबै उस्तैउस्तै भन्ने छन् । यसरी लोकप्रियताको पारो घट्ने गरी हिजो पत्रकारिता गरेर राजनीतिमा पुगेका रवि लामिछानेले परिस्थितिको आङ्कलन गरी यो ५ वर्ष सत्ताबाहिर बस्नु पर्नेमा ठूलो भूल गरे ।

अहिले बालकोट बार्दलीबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुनः रवि लामिछानेलाई फेरि गृह मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने दवाब दिएका तर प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड भने सो प्रस्ताव मान्न तयार छैनन् । गजबको कुरा राष्ट्रपति निर्वाचनका मुखमा आएर एमाले–माओवादी तिक्तता क्रमशः बढ्न थालेका अवस्थामा आफूअनुकूल राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णय गराउन रविको अनुभवहीन काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने सपना देखेका चतुर राजनीतिज्ञ केपी ओलीले रविलाई फेरि गृहमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न फोसामै चाहेका त नहोलान् ?

आफ्नो पार्टीले पुनःगृहमन्त्री पाउनका लागि रास्वपाले निर्णय गरिसकेको र सो पद नपाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई बाहिर बस्ने बताइन्छ । यता जानकारहरू भन्छन् –‘रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरेको रेकर्ड गृह मन्त्रालयले आफ्नो वेभ साइटबाटसमेत हटाइसक्या छ ।’ यसो भनेपछि रवि लामिछाने नेपालको इतिहासमा गृहमन्त्री भएको रेकर्ड नै नदेखिने भयो । अहिले यस्ता प्रश्नहरू सचेत जनता जताततै सोधिरहेका छन् तर सपाट उत्तर कसैसँग रहेको छैन । यो नै अहिलेका लागि थप आश्चर्यको कुरा भएको छ ।