फाइल तस्बिर

काठमाडौं । पछिल्लो समय बजारमा खाद्यान्नको भाउ छोइ साध्य छैन । भारत सकारले गहुँको आयातमा कडाई गरेसँगै नेपालका खाद्य उद्योगहरु प्रभावित भएका छन् । बिना कारण बजार मूल्य बढ्दा उपभोक्ताको ढाड सकिएको छ नै, त्यसमाथि भारतको बजेट भाषणले यहाँको बजार थप असुरक्षित हुने कतिपय विश्लेषकको निष्कर्ष छ ।

पछिल्लो समय बजार मूल्य अप्रत्याशित बढेको छ । यो वर्षको सुरुवात देखिनै हुन थालेको मूल्य वृद्धी अहिले नियन्त्रण बाहिर जान थालेको छ । अन्य उपभोग्य सामाग्रीसँगै उपभोक्ताको भान्सा चल्ने सामानको मूल्य बढेको हो । जसले गर्दा उपभोक्ताको भान्सा चल्न समस्या हुन थालेको छ । महिनै पिच्छे खाद्यान्नमाको भाउ बढ्दा उभोक्तालाई समस्या पर्नुको साथै कालो बजारी पनि मौलाएको छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा ढुवानी लगाएतका कारण देखाउँदै तरकारी तथा फलफूलको मूल्य सत प्रतिशत बढेको छ । खाद्यान्नको मूल्य पनि त्यतीकै चढ्दो अवस्थामा छ । चामल, पिठो, दाल, गेडागुडी, तरकारी, फलफूल लगाएतका खाद्यान्नको भाउ झनै बढेको छ । उपभोक्ताको भान्सामा नभईनहुने घ्यू, तेलमा सबैभन्दा बढी मूल्य वृद्धी भएको छ । अघिल्लो वर्ष किलोको सात सयमा विक्रि भैरहेको घ्यूले हाल आएर १००० बढी पुगेको छ । त्यसमा पनि पसल अनुसारको भाउका कारण उपभोक्ताहरु अझै पीडित बनेका छन् ।

त्यस्तै खाने तेलमा १०० देखि एक सय ५० सम्मको मूल्य वृद्धि भएको छ । मैदा, आटाँ लगाएतका उपभोग्य बस्तुमा पनि लगभग किलोमै ५० रुपैयाँ सम्मको भाउ बढेको छ । गेडागुडी तथा दालमा पनि ३० देखि ८० रुपैयाँ सम्म भाउ बढेको छ । चामलमा पनि एक किलोमै ३० देखि ५० रुपैयाँसम्मको भाउ बढेको छ । नेपालको औषत गरिखाने वर्गको आम्दानीको तुलनामा मूल्य वृद्धि थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्नुको कारण सम्बन्धी निकाय कसैबाट पनि कारण नआएको राष्टिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउनुहुन्छ ।

सरकारी पक्षबाट हस्तक्षेप नहुनुका साथै निश्चत व्यापारीको मनलाग्दीका कारण पनि मूल्य वृद्धि भएको देखिन्छ । सरकार पक्षबाट नै व्यापारीको हित हुने गरी छुट हुनुका साथै व्यापारीले पनि मनलाग्दी मूल्यवृद्धि गरेको पाइन्छ । अझ त्यसमा पनि होलसेल तथा खुद्रा पसलमै नियमित अनुगमन नहुँदा झनै उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन् । दलहरुले राजनीति गर्न मात्र लागे नागरिकको दैनिकी जीवन सहज बनाउनेमा कोषिस नगरेको अध्यक्ष महर्जन बताउनुहुन्छ ।

पटक पटक फेरिने सरकारले जनताको चुल्हो सुरक्षित गर्ने बाचा बन्धन गरेपनि त्यो फगत राजनीतिक नारामा सीमित हुने गरेको छ । पाँच वर्षपछि जनताको अभिमत लिएर आएको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार पनि निर्देशन भन्दा माथि उठ्न नसक्ने बाटोमा अग्रसर भएको आभास हुन्छ ।