फाइल तस्बिर

काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को दल दर्ता खारेजी गर्न माग गर्दै परेको निवेदनलाई कानून बमोजिम टुंगो लगाउने बताउनुभएको छ ।

नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र सांसद पद खारेज भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा रवि छामिछानेको नाममा दर्ता भएको दल रास्वपाको दर्ता खारेजको माग गर्दै युवराज सफल (पौडेल)ले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनका शन्दर्भमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाइ आएको हो ।

शुक्रबार आयोगले काठमाडौंमा गरेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐनको दफा १२, १३ र संविधानको धारा २७० को राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन र संविधानले कुनै व्यक्तिलाई कुनै अर्को पार्टी खारेज गरिपाउँ भनेर निवेदन दिने अधिकार नदिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले ऐन नियममा दल दर्ता खारेजको परिकल्पना नगरिनुमा दलीय प्रतिस्पर्धामा आउने दल देश र जनताप्रति प्रतिवद्ध छन् र उनीहरुले बुझाउनुपर्ने कागजात पनि तदनुरुप नै छन् भन्ने विश्वास गरिएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा केही परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको भन्दै आलोचनाका स्वर सुनिएपनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन तोकिएको समयमै हुने दाबी गर्नुभयो ।

यसैबीच, निर्वाचन आयोगले सरकारलाई झन्डै ३ अर्ब रूपैयाँ चुनाव खर्च फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले चुनावका लागि सरकारसँग १० अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेर मागेकोमा अब हुने राष्ट्रियसभा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन समेत सकेर सरकारलाई ३ अर्ब रूपैयाँ फिर्ता गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभएको हो ।

निर्वाचन आयोगले गत मंसिर ४ मा सम्पन्न भएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ६ अर्ब ५० करोड रकम खर्च भएको जनाएको छ । अब करिब ५० करोड भुक्तान गर्न बाँकी रहेपनि खर्च रकम ७ अर्ब नकट्ने आयोगको भनाइ छ ।