काठमाडौं । हातमा परेको सत्ताको ठूलो माछा गुमाएर पश्चातापमा रहेको कांग्रेस माओवादीलाई फकाएर एमालेप्रति रिस फेर्ने रणनीतिमा लागेको छ । संसदको ठूलो दल भएर पनि सत्ता र शक्तिबाट विमुख कांग्रेस राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टामा पार्ने खेलमा छ । पूर्व सहमति विपरीत राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले अमूर्त निर्णय गरेपछि सरकारका निर्माता रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थप सशंकित बन्नु भएको मात्र छैन, रवि लामिछानेको बहिर्गमनपछि विकसित घटनाक्रमले गठबन्धनमा विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले एमालेतर्फबाट सभामुखमा प्रत्यासी देवराज घिमिरेविरुद्ध ईश्वरी न्यौपानेलाई उम्मेदवार उठायो । संसदभित्र कम आकर्षक पद मानिने उपसभामुखमा समेत उसले प्रत्यासी खडा गर्‍यो ।

अहिले राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष पदमा ठीक उल्टो माओवादीलाई सघाउने निर्णय गरी नाङलो ठटाएर हात्ती तर्साउने रणनीतिलाई कांग्रेसले तीब्रता दिएको बुझिन्छ । यी सबै चुनाव जित्नेभन्दा एमालेसँग पौंठेजोरी खेलेर माओवादीलाई बुई बोक्ने चालबाजी हो ।कांग्रेसको यसखाले आफूलाई कुनोमा पार्ने रणनीति बुझेकोएमालेले संसदमा विशेष समय लिएरै सत्ताबिहीन कांग्रेसको छटपटीले अस्थिरता निम्त्याएको टिप्पणी गर्‍यो ।

कांग्रेसले गत पुस २६ गते प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएर पुस १० गते भत्किएको आफू नेतृत्वको ५ दलीय सत्ता गठबन्धनलाई ब्युँताउने प्रयासस्वरुप माओवादी फकाएर एमाले चिढ्याउने रणनीति बनाएको बुझ्न कठिन छैन । पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुको असहमति बाबजुद् दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा माओवादीविरुद्ध उम्मेदवारी नै दिएन ।

सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको उम्मेदवारमा माओवादी नेतृ उर्मिला अर्याललाई अघि सारेको छ । कांग्रेसको उम्मेदवारी नपर्ने भएपछि अब अर्याल निर्विरोध हुने करिब निश्चित जस्तै छ । यो निर्णयले एमालेलाई थप चिढ्याउने पक्का छ ।

यी सबै परिघटनाको अन्तर्य कांग्रेसले आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी मत लिने प्रयास स्वरुप मिल्काइएका तुरुप नै हुन । यही प्रयासस्वरुप कांग्रेसले संघीय संसद मात्र हैन, प्रदेशमा समेत समर्थन जनाइरहेको छ । कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट एमालेले अघि सारेका उम्मेदवारहरुविरुद्ध भने चुनौति दिएर एमाले र माओवादीबीच फाटो ल्याउने अविराम प्रयासमा उ लागेको देखिन्छ ।

पहिलाको गठबन्धन भत्किएपछि अनाथजस्तो देखिएको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि यो समीकरण रुचाएको छैन । केन्द्रीय कमिटी बैठकमाप्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन राष्ट्रपतिको चुनावसम्म मात्र रहने प्रक्षेपण गर्नुभएको छ ।

एकातिर एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निकटता बढ्नु, सत्ता विमुख दलहरुको मोर्चाबन्दी कस्सिनु अर्कातिर प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र सहमतिमा इमान्दार नदेखिनु भावी राजनीति थप जटिल बन्दै जानुको संकेत हो । चुनाव भएको तीन नवित्दै शक्ति र सत्ताका लागि भएका यसखाले खेलकुद निश्चय नै लोकतन्त्रको मर्म र मर्यादा विपरीत हुन् ।