काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्को मातहतमा रहेको काठमाडौंको भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा भाडामा बस्दै आएका केही संस्थाहरुले स्थापना कालदेखिनै भाडा तिरेका छैनन् । महिनाको १५ गते नै अग्रिम लिने नियम भएपनि पहुँचका भरमा संस्थाहरुले भाडा नतिर्ने गरेको परिषद्को गुनासो छ । आश्चर्य त के छ भने उपभोक्तावादी, सञ्चारदेखि नेताका नाममा खुलेका संस्थासमेत पैसा नतिर्नेहरुको अग्रसूचिमा छन् ।

समाज कल्याण परिषद् भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालय मातहत भृकुटीमण्डपमा १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा रहेको छ । सरकारी शून्य बजेटमा सञ्चालन भइरहेको समाजकल्याण परिसद्को मुख्य आय स्रोत भनेको विभिन्न स्थानमा भएका सरकारी जग्गा भाडामा लगाउनु नै हो ।

कोरोना कालमा नाजुक अवस्था बेहोरेको परिषद्को भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयले अहिले विभिन्न कार्यक्रम तथा स्टल राख्ने क्रम सुरु भएसँगै सन्तोषजनक आम्दानी गर्न थालेको छ । कार्यालयकोे आम्दानी भनेको ६० प्रतिशत खुला चौरको भाडा हो भने ४० प्रतिशत मात्र स्टल तथा पक्की भवनहरुको हो । खुला चौर तथा साना स्टलहरुले महिनाको १५ गते नै परिसद्लाई अग्रिम भाडा बुझाउने गर्दछन् ।

भाडा नबुझाएको खण्डमा परीसद्ले २५ प्रतिशत अतिरिक्त जरिवाना तिराउँछ । तर पहुँचको आधारमा चल्ने विभिन्न संघ संस्थाहरुले भने भाडा नै नतिर्दा परिषद्लाई आपत पर्ने गरेको छ । पटक पटक पत्र पठाएपनि संस्थाहरुले भाडा तिर्न अटेरी गर्ने गरेका छन् । कुनै संस्थाहरुको त आफ्नो स्थापना काल देखिकै बक्यौता बाँकी रहेको छ । संस्थाहरुको करिब ८ करोड बक्यौता बाँकी रहेको भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयका प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

सामान्य नाङ्ले पसल संग पनि मासीक ३ हजार उठाएको सञ्चालन कार्यालयले संघ संस्थाहरुसंग बक्यौता उठाउन नसकेपछि कानूनी प्रक्रियामा जाने तयारी गरेको छ । भृकुटी मण्डप क्षेत्रमा ६० रोपनी मेला, २५ रोपनी बाल उद्यान, ३१ रोपनी खुला बजार, ९ रोपनी पर्यटन बोर्ड, ७ रोपनीमा तरकारी बजार सञ्चालनमा रहेको छ ।

त्यस्तै, यस क्षेत्रमा ७६ वटा पक्की स्टल, १६ बटा वुथ पसल, ३५ वटा घुम्ती पसल तथा १६ आनामा खसी बजार सञ्चालित छ । यो सहित खुला चौरमा हुने कार्यक्रम, सुटीङ, विभिन्न मेलाबाट कार्यालयले वर्षको १६ करोड बढी आम्दानी गर्ने गरेको प्रमुख भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

त्यस्तै, ३१ वर्ष अघि खुला मञ्च सफाई गर्ने भन्दै महानगरले भृकुटीमण्डपमा सारेको खुला बजार पनि परिष्दको टाउको दुखाई बनेको छ । १४ सय बढी स्टल रहेको खुला बजार सुरक्षा, विपद् जोखिम, सौन्दर्य तथा मानवीय हिसावले नै जोखिम छ । पछिल्लो समय समाजकल्याण परिषद्ले ४ करोडको लगानीमा ट्रस्ट बनाउन डिपीआर सुरु गरेको जनाएको छ ।

सरकारी जग्गामा संस्था खडा गरेर पहुँचको भरमा त्यसको भाडा नतिर्नेदेखि दिएर पटक पटक पठाइएका पत्रका जवाफ नदिनु आफैमा पनि लज्जास्पद हो । यसतर्फ भृकुटी मण्डप सञ्चालन कार्यालय कडा रुपमा उत्रिनुका साथै संघ संस्थाहरुले आफ्नो बम्यौता पूरा गर्नु जरुरी देखिन्छ ।