काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचारजन्य अपराधहरुलाई ‘इफ, बट इन्तु परन्तु’ नभनी बाहिर ल्याउने बताउनुभएको छ ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा चालु आर्थिक बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षाकोप्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा स्पष्टताकासाथ प्रश्तुत भइरहेको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्युनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा स्पष्ट पारेको बताउनुभयो । उहाँले २०४७ सालपछिका वा मल्टिपार्टी सुरु भएपछिका भष्टाचार अपराध बाहिर नआउने चर्चा भएपनि सरकारले कुनैपनि कालखण्ड गरेका भ्रष्टाचारका अपराधहरुलाई बाहिर लाउने बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारजन्य अपराध गर्नेलाई सरकार कानून अनुसार दण्डित गर्न दृढ प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले राजश्व चुहावटमा संलग्नलाई कानूनको दायरामा ल्याउने र कर कानूनको परिचालन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरुको बीचमा सूचना आदान प्रदान गर्ने र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले भन्सार राजश्व संकलनलाई व्यवस्थित गर्न सीमा नाकामा रहेका निकायहरुबीच समन्वय गर्ने, अवैध पैठारी तथा निकासी नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय टोली परिचालन गरी अनुगमन गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले राजश्व वक्यौता र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको असुलीलाई प्राथमिकता दिने, बजार अनुगमन र अनुसन्धानात्मक कर प्रणालीलाई नजितामूलक बनाउने पनि बताउनु भयो । उहाँले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ कार्यक्रम र योजना प्रश्ताव नगर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारी खर्च कटौति गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सिर्जना हुने नयाँ कार्यक्रम नल्याउने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति लिएका तर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहका आयोजनाहरुको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने पनि अर्थमन्त्री पौडेले बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले हालसम्म मापदण्ड, कार्यविधि निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत नभएका कार्यक्रम पूर्ण वा आंशिक रुपमा स्थगित गर्ने बताउनुभयो । उहाँले त्यस्ता आयोजना स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः फुकुवा गर्दै जाने योजना रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विषयगत मन्त्रालयहरुले आफ्नो बजेट र कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरी स्रोतलाई आन्तरिक रुपमै समायोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आवश्यक नदेखिएका समिति, प्रतिष्ठान, बोर्डको संरचना खारेज गर्ने बताउनुभयो ।