काठमाडौं । नेपाल सरकारले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको निश्चित प्रतिशत कर तिरेर वैध बनाउन मिल्ने गरी विधेयक संसदमा लगेपछि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले आपत्ति जनाएका छन् ।

कानून मन्त्रालयले गत शुक्रबार संसदमा दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक प्रवर्द्धन सम्बन्धी विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई निश्चित कर तिराएर वैध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विधेयकको उक्त ब्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको हो

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको नेपाल कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को मूल उद्देश्य नै अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारण भएकाले ऐनको मूल मर्म र उद्देश्य प्रतिकूल हुने गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरेकै भरमा वैधता प्रदान गर्ने बाटो नखोल्न चेतावनी दिएको हो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको स्मरण गराउँदै अवैध रुपमा आर्जित धनलाई कुनै पनि बहानामा वैध तुल्याउन नमिल्ने प्रष्ट पारेको छ । सर्वोच्च अदालतले अवैध सम्पतिलाई वैध बनाउन गरिने कार्यलाई अपराधको कोटिमा राख्ने नजिर कायम गरिसकेकाले त्यसको बेवास्ता गर्नु कानूनी राज्यको अवधारणा प्रतिकूल हुने पनि टीआइ नेपालले स्मरण गराएको छ ।