काठमाडौं । हत्या, बलात्कार, लागूऔषध, चोरी-डकैतीजस्ता फौजदारी अपराधमा मुद्दा चलेमा सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा प्रतिनिधिसभा मस्यौदा नियमावली समितिमा सहमति जुटेको छ ।

फौजदारी अभियोगमा अदालतको आदेशअनुसार पुर्पक्षमा पठाइए सांसदलाई निलम्बन गर्ने पक्षमा समितिको बुधबारको बैठकमा सहमति जुटेको हो ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा ‘निलम्बन’ को प्रावधान नरहेको कारण गम्भीर प्रकृतिको फौजदारीको अभियोग लागेका सांसदहरू समेत निलम्बनमा परेका थिएनन् । यसअघिका बैठकमा थुनामा पठाउँदा निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेमकिपा देखिएका थिए ।

निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा एमाले, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद रहेका थिए । तर, आजको बैठकमा भने अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा सहमति जुटेको हो । हत्या, बलात्कारजस्ता अपराध भ्रष्टाचारभन्दा पनि जटिल भएकाले फौजदारी मुद्दामा मुछिएका सांसद हिरासतमा रहेदेखि नै स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने कानुनविद्हरूको पनि राय दिएका छन् ।

यसैबीच, प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिने महाभियोग बढीमा ५ महिनाभित्र टुंग्याउने विषयमा पनि दलहरुबीच सहमति जुटेको छ । समिति बैठकमा महाभियोग प्रस्ताव ५ महिनाभित्र किराना लगाइसक्ने गरी प्रावधान राख्न सहमति भएको हो । तर, एउटा संसद्को कार्यकाल समाप्त भएपनि महाभियोग भने नयाँ निर्वाचित संसद्को स्वामित्वमा जाने सांसदहरुको मत छ । आमनिर्वाचनको ठिकअघि महाभियोग छानबिन समितिको बहुमतले पारित गरेको प्रतिवेदन नयाँ संसदको स्वामित्वको विषयमा विवाद देखिएको थियो ।