काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा पारित भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको नियमावली मस्यौदा समितिको बिहीबार बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभाको कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समितिहरुको गठन, कामकारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि बनाउन नियमावली मस्यौदा पारित गरेको हो ।

समिति सदस्यसमेत रहनुभएका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा पारित गरेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई कार्यकालको अन्तिममा महाभियोग लगाउने प्रस्ताव आएमा के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउँदै मस्यौदा समितिले नियमावली टुंग्याएको हो ।

नियमावली मस्यौदामा महाअभियोग प्रस्तावमाथिको कारबाही प्रतिनिधिसभाले बढीमा पाँच महिनाभित्रै टुंगो लगाइसक्नुपर्ने तर समय अभावले निष्कर्षमा पु¥याउन नसकेमा नयाँ निर्वाचनबाट आउने संसद्ले आवश्यक निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको थियो । तर, महाभियोग प्रस्तावले अन्तिम निष्कर्ष नपाउँदै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको थियो ।

त्यसपछि महाभियोग प्रस्तावको हैसियत के हुने, निलम्बित अवस्थामा रहेका राणाको निलम्बन फुकुवा हुने वा नहुनेमा फरकफरक तर्क आएका थिए । नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रस्ताव अनुसारकै व्यवस्थाले अन्तिम रुप पाएमा महाभियोग प्रस्ताव टुंगो लगाउनुपर्ने समय पनि निश्चित हुने छ ।

अर्कोतिर, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन लाग्दा आएको प्रस्तावबारे अर्को सदनले निर्णय लिने छ ।