नवलपरासी । नवलपरासीका विभिन्न वन क्षेत्रमा रहेका काठ व्यवस्थापनमा सरकारी ढिला सुस्ती देखिएको छ ।

व्यवस्थापनको ढिला सुस्तीका कारण काठ कुहिने अवस्थामा पुग्न थालेका हुन् । जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न परियोजना विस्तारका क्रममा निस्केका काठहरु लामो समयसम्म पनि व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या भएको हो । अहिले जिल्लाका सामुदायिक वन र वन कार्यालयमा गरी करिब ३५ करोड बराबरका काठ रहेका छन् ।

समयमा व्यवस्थापन हुन नसके काठ कुहिने र सरकारलाई समेत कराेडौं रकम नोक्सानी हुने देखिएको छ । परियोजनाबाट निस्केका काठको बिक्री वितरणका लागि वन कार्यालयले प्रकृया अघि बढाउन ढिलो गर्दा समस्या भएको हो । परियोजनाबाट निस्केका काठ मध्ये केही सामुदायिक वन र केही बर्दघाट सव डिभिजनमा रहेको डिभिजन वन कार्यालयका नवलपरासीका प्रमुख महेन्द्रराज वाग्लेले बताउनुभयाे ।

जिल्लामा करिब ४५ हजार क्यूफिट काठको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कालीगण्डकी करिडोरको करिब ३० हजार क्यूफिट र बुटवल– नारायणगढ सडक विस्तार परियोजनाको क्रममा निस्किएका करिब ६ हजार क्यूफिट काठ रहेको छ । त्यस्तै बर्दघाट–सर्दी विद्युत परियोजनाबाट निस्केका करिब ७.६ हजार क्यूफिट काठ रहेको वन कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी विभिन्न समयमा चोरी निकासी गरी समातिएका ३ सय क्यूफिट काठ पनि वन कार्यालयमा रहेको छ । परियोजनाबाट संकलित काठमा साल, असना, जामुनलगायतका जातका रहेको डिभिजनल प्रमुख वाग्लेले जानकारी दिनुभयाे । काठ व्यवस्थापनका लागि बर्दघाट सव डिभिजन कार्यालयलाई लगत संकलन गर्न पठाइएको प्रमुख वाग्लेले बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे,-‘लगत संकलन गर्न सव डिभिजनलाई भनेका छौं । केही दिनमा लगत आएपछि प्रकृया अघि बढ्छ ।’

जिल्लाबाट प्रकृया अघि बढेपछि क्षेत्रबाट कर्मचारी बोलाएर प्रकृया अघि बढाउने उहाँको भनाइ थियाे । सामुदायिक वन क्षेत्रबाट निस्केका काठलाई सामुदायिक वनले नै बिक्री गर्ने र राष्ट्रिय वनबाट निस्केका काठलाई वन कार्यालयले लिलाम गर्ने डिभिजन वन कार्यालयले जनाएकाे छ । कार्यालयकाे तथ्यांक अनुसार जिल्लामा ४० वटा सामुदायिक वन रहेका छन ।

१५ देखि २० दिनमा काठको सबै प्रकृया सकिने र व्यवस्थापन हुने वन कार्यालयले जनाएको छ ।