
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लोपोन्मुख रहेको रैथाने बाली संरक्षण गर्न थालेको छ ।
प्रदेशमा पाइने रैथाने बाली चिनु, कागुनो, फापर, कोदो, जौं र थारु आलु लगायतका बाली लोपोन्मुख अवस्थामा रहेकाले त्यसको संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरु अघि बढाएको हो। पछिल्लो समय यसको माग बढेपछि संरक्षण अभियानमा प्रदेश सरकारसँगै कृषक पनि जुटेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा लोपोन्मुख रहेका रैथाने बाली संरक्षण गर्न विभिन्न कार्यक्रम गर्न थालिएको छ । प्रदेशमा पाइने रैथाने बाली चिनु, कागुनो, फापर, कोदो, जौं र थारु आलु लगायतका बाली अहिले लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका छन् ।
पछिल्लो समय यसको माग बढेपछि संरक्षण अभियानमा प्रदेश सरकारसँगै कृषक पनि जुटेका छन् । रैथाने बालीहरुको संरक्षण र बजारीकरणका लागि अघि बढेको डोटीको जोरायल गाउँपालिकास्थित गैरामा रहेको जैविक विविधता सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कविराम डाँगीले बताउनुभयो ।
प्रदेशमा प्रदेश सरकार आफैले पनि रैथाने बाली संरक्षणका लागि पहल थालेको छ । लोपोन्मुख रैथाने बाली संरक्षणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममै समेटेर अगाडी बढिरहेको छ ।
कृषकलाई रैथाने बाली उत्पादन गर्न अनुदान दिनुका साथै उत्पादित बालीको बजारको सुनिश्चितताका लागि काम गरिरहेको प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव डा. मदन सिंह धामीले बताउनुभयो ।
रैथानी बाली संरक्षणका लागि कोदो, चिनु, कागुनाे, फापर, सिमी र आलु उत्पादन गर्न अनुदानका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । उत्पादित रैथाने बाली विगतको भन्दा धेरै मात्रामा उत्पादन हुन समेत थालेको छ ।
रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग न्यूनिकरण गर्दै प्राङ्गगारिक रुपमा रैथाने बाली संरक्षणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि निर्देशनालयका निर्देशक यज्ञराज जोशीले बताउनुभयो ।
लोप हुन लागेका रैथाने बालीको पहिचान, वृद्धि, बीउ बैंक स्थापना, प्रदर्शनी, होटल, होमस्टे सञ्चालकलाई रैथाने बालीका परिकार बनाउने तालिम, जैविक विविधता मेला, रैथाने बालीको महत्व बुझाउने, बजारीकरण र कृषि यन्त्र खरिदमा अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्