नेपालमा यस्तो तरल राजनीति भयो कि कतिबेर के हुन्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिँदैन । राजनीति आफैँ तरल भएको होइन । हाम्रो असंवेदनशील र असहिष्णु राजनीतिक स्वभावले त्यस्तो भएको हो ।

भन्न त भनिन्छ, हाम्रो निर्वाचन प्रक्रियाले नै कसैको एकल वहुमत आउने सम्भावना देखिँदैन तर राजनीतिक दूरदृष्टि राख्न सक्दा र आपसमा राजनीतिक सहिष्णुता रहँदा पक्कै नै समयको पदचाप सुन्न कसैले रोकेको हुँदैन र राजनीतिलाई तरल हुनबाट जोगाउन सक्ने नेतृत्वको खाँचो महसुस छ त्यस्तै देखिन्छ ।

मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरुको निर्वाचनले देखाएको परिणामलाई सहज तरिकाले विश्लेषण गरेर कसरी मुलुकलाई स्थिर राजनीतितर्फ डोर्‍याउने भनेर गम्भीर छलफल गरिएको भए सायद राजनीतिले तरलतातर्फ मोडिनु पर्दैन थियो होला ।

सुरुमै , पुस १० गते नै जुन लयमा राजनीति जानुपथ्र्यो, त्यस्तो भएन । समीकरण परिवर्तन गर्दा नै राजनीतिको कोर्स परिवर्तन हुने र तत्काललाई एकअर्कालाई देखाउने प्रवृत्तिले नयाँ सरकार बनेको दुई महिनामा नै फेरि अर्को समीकरणको आवश्यकता देखिन गएको छ ।

२०७९सालको स्थानीय र आम निर्वाचनमा देखिएको कसिलो भनिएको गठबन्धन ,करिब पन्ध्रवर्षसम्म जाने समीकरण त छिनमै भत्कियो र नयाँ समीकरण तयार भयो । एमालेको सहितको सात दलीय गठबन्धन दुई महिना पनि टिकेन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभामुखमा देवराज घिमिरेको निर्वाचनले पनि त्यो समीकरण टिक्न सकेन । राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आउँदा मुलुकले राष्ट्रिय सहमतिको माग गरेको देखियो । अर्थात् दलहरुमा मुलुकको आवश्यकताको विश्लेषण गरेर भन्दा तत्कालका लागि शक्ति बाँडफाँटको हिसाबले क्षणिक आधारमा शक्ति बाँडफाँटको काम भयो ।

तत्कालका लागि, मात्र नेपाली कांग्रेसलाई जसरी पनि सत्ता र सुविधाबाट कसरी बाहिर राख्न सकिन्छ भन्ने कोणबाट मात्र हेरिएको देखियो । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा भने एउटा विवेकले ढकढकायो होला , यदि संसदमा ठुलो दल , त्यो पनि प्रजातन्त्रका लागि अनवरत संघर्षरत दल नेपाली कांग्रेसलाई बाहिर राखियो भने कुनै पनि बेला राजनीतिक टकराव हुन सक्छ र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको अवस्था मुलुकको बाह्य सम्बन्धसँग पर्नेछ भन्ने लागेर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नेपाली कांग्रेसलाई सम्मानजनक ठाउँमा स्थापना गरियो भने सत्तामा भन्दा पनि मुलुकमा सन्तुलित व्यवस्था कायम हुने लागेको देखिन्छ ।

सायद यही विवेकको ढकढकाइले होला, पुरानो क्षणिक समीकरणले कोर्स करेक्सन गरेको छ जसले महत्वपूर्ण दलहरु एकै ठाउँमा जम्मा हुने अवस्था सृजना भएको छ । यसै पनि राष्ट्रपति पद विवादका कारणले सृजना गरिनु हुँदैन भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बारम्बार भनेको सुनियो र त्यसमा नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेको हो । त्यसो त यी हरफ लेख्दासम्म सम्मानित राष्ट्रपतिको पदमा दुई जना रामचन्द्र पौडेल र सुवासचन्द्र नेम्बाङ्को मात्र उम्मेदवारी परेको छ ।

नेपाली राजनीतिका मूर्धन्य राजनीतिज्ञहरु रामचन्द्र पौडेललाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओबादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन देखिन्छ र सुवासचन्द्र नेम्बाङ्लाई नेकपा एमालेको समर्थन देखिन्छ । नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दै सरकारबाटै बाहिरिएका छन् । त्यसो त राप्रपाको सिद्धान्तको विवादले प्रधानमन्त्री राप्रपालाई या त सच्चिन या त सरकारबाट बाहिरिन भन्नै अवस्थामा हुुनुहुन्थ्यो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिए पनि उसले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको छ । सम्भवतः राप्रपा र रास्वपा राष्ट्रपति निर्वाचनमा तटस्थ बस्नसक्ने पनि देखिन्छ । सूक्ष्मरुपले हेर्दा राप्रपा र रास्वपाको लय नेकपा एमालेसँग बढी मिलेको देखियो भने एमालेले राष्ट्रपति पनि नजित्ने अनि सरकारबाट बाहिरिने अवस्था आउन सक्ने हुँदा ती दुवै दलहरु सरकारबाट बाहिरिएका हुनुपर्छ ।

जहाँसम्म दुईजना पूर्व सभामुखहरुको बिचमा सम्मानित राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचन हुन लागेको छ, त्यसलाई नेपाली जनताका लागि जसले जिते पनि योग्य उम्मेदवारको जित हुनेछ । त्यसो त आजको समसामयिक राजनीतिमा सबैभन्दा विश्वासिलो प्रजातान्त्रिक नेताको रुपमा दुवैजनालाई लिइन्छ र पनि रामचन्द्र पौडेलको गहनता अलि धेरै मानिन्छ ।

यी हरफ लेख्दासम्म निर्विरोध त भएको छैन तर पौडेललाई लाग्दो हो, एमालेले र नेम्बाङ्जीले आफूलाई सहमतिको उम्मेदवार बनाउनु हुनेछ ।

राष्ट्रिय सहमतिको रटानमात्र लगाउनु भएको होइन रहेछ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले, उहाँले सहमतिको राजनीतिलाई अघि बढाउन राजनीतिक जोखिमसमेत उठाउनु भएको छ । त्यसो त त्यो सहमतिमा नेकपा एमालेको असहमति देखिन्छ र पनि एउटा कुरामा भने एमालेको पनि सहमति हुनुपर्छ , आजको संसदीय गणितमा नेपाली कांग्रेसलाई सम्पूर्ण संसदीय प्रक्रियाबाट बाहिर राख्दा संसद कसरी चलाउने होला ? यदि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेताले राष्ट्रपतिमा जित्नु हुँदा पक्कै नै शासन प्रणालीमा सन्तुलन बन्ने छ । त्यसो त मुुलुक अब अर्को समीकरणमा प्रवेश गरेको छ र फेरि एमालेले प्रतिपक्षको भूमिका निर्बाह गर्नु पर्ने जस्तो देखिएको छ । अहिलेको सम्भावित शक्ति सन्तुलनमा पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेस राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने सम्भावना छ । दोस्रो पार्टी एमाले सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा, तेस्रो पार्टी नेकपा माओबादी केन्द्र प्रधानमन्त्रीमा र चौथो पार्टी रास्वपा

उपसभामुखमा निर्वाचित भइसकेको अवस्था छ । पहिलो दलको समर्थनमा तेस्रो दलको नेतृत्वमा अरु दलसहितको सरकारले निरन्तरता होला जस्तो छ ।अहिलेको राजनीतिक माहौलमा सबैले चाहना गरेको स्थिरताको कडी नेकपा एमालेको हातमा देखिन्छ किनभने एमालेले क्षणिक लाभहानिलाई भन्दा मुलुकको आगामी अवस्थालाई विवेकपूर्ण निर्णय गरोस् । बारम्बार संसद विघटन गर्ने र अनावश्यक दबाबको राजनीतिबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नेतर्फ र दूरदृष्टिसहित राजनीतिक सहिष्णुता देखाउने हो भने साँच्चै नै राष्ट्रिय सहमतिले ठाउँ बनाउने छ र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आउने छ ।

यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जोखिम मोलेर भए पनि राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भएको छ जसले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताले ठाउँ पाएको बुझ्न सकिन्छ ।