२९ चैत्र २०८१, शुक्रबार | Fri Apr 11 2025

उपत्यकाकै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीले पाएनन् भर्ना, रत्नराज्य स्कुलले पर्कायो ३५ सय विद्यार्थी


936
Shares

काठमाडौं । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको आकर्षण बढ्दै गएको छ । विद्यालयहरुले व्यवस्थापनमा सुधारदेखि लिएर फरक सिकाई लागायतका विषयमा ध्यान दिन थालेपछि सामुदायिक स्कुलले अहिले निजी विद्यालयलाई टक्कर दिन थालेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका केही सामुदायिक विद्यालयले गरेको गुणात्मक सुधार अनुकरणीय छ ।

सरकारी स्कुल भन्नासाथ शिक्षाको गुणस्तरदेखि भद्दा व्यवस्थापन भन्ने आम मानिसमा भ्रम छ । तर, पछिल्ला दिन केही सामुदायिक स्कुलले गरेको अभूतपूर्व सुधारले साँच्चै विद्यार्थी, अभिभावकको ध्यान तान्ने गरेको छ । निजी विद्यालयमा चर्को शुल्क र सरकारी स्कुलको गुणस्तरमा सुधार देखिएपछि निजी विद्यालयबाट सन्तान निकालेर सामुदायिकमा भर्नाको चलन बढेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयले परम्परागत सिकाई प्रणाली, चक, डस्टर, कालोपाटी र कापि कलमबाट गराईने शिक्षण शैली बद्लेर ई लर्निङ अर्थात कम्यूटर ईन्टरनेटको प्रयोग, विभिन्न किसिमका ल्याब, पुस्तकालयको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, नेपाल सरकारले सामुदायिक स्कुललाई दिने दीवा खाजा, कतिपय स्थानमा स्थानीय तहको सहयोगमा सञ्चालन गरिएका स्कुल ड्रेस कार्यक्रम, छात्रा वृद्धिलगायतका कार्यक्रमले सामुदायिक स्कुलहरुमा विद्यार्थी तथा अभिभावक आर्कषित हुने गरेका छन् ।

अझ पछिल्लो समय त सामुदायिक स्कुलहरुले नेपाली तथा अंग्रेजी दुवै माध्यमबाट कक्षा सञ्चाल गर्ने हुँदा कतिपय सरकारी स्कुलहरुमा विद्यार्थीहरुको थेगी नसक्नु चाप रहेको छ ।

राजधानीको नयाँ बानेश्वरस्थित रत्नराज्य स्कुलले मात्र गत वर्ष स्कुल भर्ना हुन आएका ३५ सय बढी विद्यार्थीहरु फिर्ता ग¥यो । त्यस्तै, ठाउँको अभावका कारण स्कुलले दैनिक सञ्चालन गर्ने विहानको प्रथाना पनि गर्न नसक्ने रहेको छ । यो त योउटा उधाहरण मात्र हो काठमाडौ उपत्यकासहित धेरै भर्ना दवाव थेग्न विद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्ना प्रकृया रोक्नेदेखि लिएर कोटा प्रणालीसमेत चलाउने गरेको रत्नराज्य स्कुलका नि. प्रधानाध्यापक रामाशिष यादव बताउनुहुन्छ ।

हुन त नेपालका कतिपय दुरदराजका कतिपय सरकारी स्कुल गुणस्तरहीन भएको भन्दै विद्यार्थीभन्दा शिक्षकको संख्या अधिक हुने गरेको देखिएको छ । समयमा पुस्तक प्रकाशित नहुनु, जीर्ण भवन, अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि स्थान अभाव, दिवा खाजालगायतको रकममा तीन महिना बक्यौता हुनु लगायतका कारणले भने स्कुल प्रशासन तथा विद्यार्थीहरुलाई समस्या हुने गरेको छ ।

देशभर रहेका २९ हजार बढी सरकारी स्कुलहरुमै राम्रो गुणस्तरको शिक्षासहित शिक्षामा राजनीति नमिसाउने, बलीयो व्यवस्थापनका साथै परम्परागत शिक्षा प्रणाली फेर्ने हो भने सरकारी स्कुलहरुमा अझ बढी आर्कषण हुने थियो ।