२६ फाल्गुन २०८१, सोमबार | Tue Mar 11 2025


मुख्यमन्त्री कार्कीको कार्यकालमा जुर्‍यो प्रदेश १ को नाम


676
Shares

काठमाडौं । देश संघीयतामा गएको ६ वर्षपछि प्रदेश नम्बर १ को न्वारन भएको छ । पहिचानसहितको भूगोल कि पहिचानविनाको भूगोलमा नामाकरण गर्ने भन्ने लामो रस्सा कस्सीपछि प्रदेश नम्बर १ ले कोसी नाम पाएको हो । विद्यार्थी राजनीतिबाट खारिएका यसअघिका समकालीन दुई मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई र शेरधन राईलाई उछिनेर वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की कार्यकालको दुई महिनामै बिना हल्लाखल्ला अभूतपूर्व एकतासहित प्रदेशको नाम जुराउन सफल भएका छन् ।

प्रदेश एकको नामाकरणसंगै सबै प्रदेशले नाम पाएका छन् । ६ वर्षको अथक प्रयासपछि नदीको नामबाट प्रदेशको नाममा आम सहमति बनेको हो । कोशीको विशिष्टता कोशी सभ्यता हो । सात वटा नदीको संगम भएकोले कोशीलाई सप्तकोशी भनिन्छ । सप्तकोशी नदी चीनको ह्वाङहो नदीपछि तीव्र गतिमा बग्ने विश्वको दोस्रो ठूलो नदी हो । यस नदीलाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो नदी मानिन्छ । यसका सहायक नदीहरूमा अरूण, तमोर, सुनकोशी, दूधकोशी, लिखु, तामाकोशी, इन्द्रावती पर्दछन् ।

पश्चिमी हिमालयबाट उत्पत्ति भएका यी नदीहरू महाभारत पर्वत श्रेणीको तल्लो भागमा सम्मिश्रित भई सप्तकोशीको रूपमा सुनसरी जिल्ला हुँदै तराईको समथर क्षेत्रमा प्रवेश गर्दछ । सुनसरीको लौकही र सप्तरीको हनुमाननगरको बीचमा बनेको कोशी बाँध पार गरेर यो नदी भारत प्रवेश गर्दछ । कोशीको काखमा विकसित जीवन प्रणाली नै कोशी सभ्यता हो ।

अन्य ६ प्रदेशले नामाकरण गरिसंक्दा पनि प्रदेश १ ले नाम जुराउन सकेको थिएन । नाम बिनानै तिन मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल सकेको प्रदेश सभाले अनेक आलोचना सहँदै आएको थियो । हरेक पटक फेरिएका सरकारले सरकारको मुख्य एजेन्डा प्रदेशको नामाकरण भनेपनि असफल हुँदै आएका थिए । प्रदेशको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित सांसद तथा नेताहरुले प्रदेशको नामाकरण पहिलो एजेन्डा बनाएका थिए ।

२०७४ को चुनावपछि प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा कोसी प्रदेशमा तत्कालीन नेकपाको तर्फबाट शेरधन राईको नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । साढे तीन वर्ष सरकार चलाउनुभएको शेरधन राईको पालादेखिनै प्रदेशको नामाकरणबारे बहस हुँदै आएको थियो । प्रदेशको नामका लागि कोशी, कोशी – किराँत, किराँत – लिम्बुवान, किराँत–कोचिला–लिम्बुवान, सगरमाथा, सप्तकोसी लगाएतका नाममा बहस चलेपनि दलहरुको फरक फरक अडानका कारण नामकरण हुन सकेन ।

शेरधन राईपछि छोटो समयका लागि एमालेकै भीम आचार्यले सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो तर उहाँले पनि नाममा सहमति जुटाउन सक्नुभएन । केन्द्रमा एमालेको सरकार ढलेपछि प्रदेश १ मा आचार्यको सरकार ढल्यो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री बन्नुभएका एकीकृत समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र कुमार राईले बहुपहिचानमा मात्र सहमति भए मात्र प्रदेश सभामा नामाकरणको प्रस्ताव लैजाने भन्दै अधिवेशनको अन्त्य गर्नुभयो ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएसंगै प्रदेशको नाम पहिलो एजेन्डा बनेको थियो । जसका लागि नेलाहरु गोप्य छलफलमा रहेका थिए । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पहिचानको पक्षधरता लिँदै आएको नेकपा माओवादी र सप्तकाशी नाम राख्न माग गर्दे आएको कांग्रेसले अन्तिममा आएर कोसी नाममै सहमति गरे भने त्यसमा राप्रपाले पनि साथ दियो ।

अन्ततः ६ वर्षको तानातान, आलोचना, असहमतिमा मुख्यमन्त्री कार्कीले ९३ प्रदेश सभा संसद मध्ये ८२ सांसदको समर्थनमा प्रदेश १ को नामाकरण गर्न सफल हुनुभएको छ । बिना हल्लाखल्ला अभूतपूर्व समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्री कार्कीले देखाएको कुटनीतिक क्षमताको सामाजिक सञ्जालमा उच्च प्रशंसा भएको छ ।

यता, प्रदेश १ को नामाकरण भएसँगै पहिचानको आन्दोलन कमजोर भएको भन्ने जमात पनि छ । प्रदेश १ का पहिचानवादी भन्दै भोट मागेपनि नेताहरुले बेईमानी गरेको भनेर टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । कोशी प्रदेशमा लामो समयदेखि किराँत, लिम्बुवान र खम्बुवान आन्दोलन निरन्तर चलिरहेको छ । यहाँ लामो समयदेखि भाषिक आन्दोलन पनि भएका थिए । २ सय ५० वर्षयता निरन्तर पहिचानको आन्दोल गर्नेमा मधेस र कोसी प्रदेश रहेका छन् ।

प्रदेश १ ले आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई एमाले र कांग्रेसले ‘कोशी’मा लगेर सेलाएको भनेर आरोपप्रत्यारोप भइरहेको छ । अझ पहिचानका भरमा आन्दोलन गरेर अन्त्यमा धोका दिएको भन्दै जातिवादीहरु माओवादी नेतृत्वसंग आगो भएका छन् ।

यसअघि जे भएपनि अब भने कोशीको निर्मल जलजस्तै जनताको समृद्धि र विकासमा दलहरुको सहयात्रा जरुरी छ ।