फागुन २५ गते नेपालको सबैभन्दा ठूलो पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको छ र हाम्रालागि त्यो एउटा महोत्सव पनि हो ।

गणतन्त्रात्मक राज्यप्रणालीमा आलंकारिक या संवैधानिक जे भए पनि राष्ट्रको अभिभावक छान्ने काम हुँदैछ र दुवै पात्रहरु उस्तै योग्य देखिएका छन् । त्यसमा पनि आठदलीय मोर्चाले प्रस्तुत गरेका पात्र वरिष्ठ राजनीतिज्ञ रामचन्द्र पौडेलको पात्रता गहन मानिन्छ र मुलुकको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने क्षमताको देखिन्छ भन्ने कुरामा स्वयं अर्का उम्मेदवार नेम्बाङ् पनि सहमत हुनुपर्छ ।

बाहिरबाट विश्लेषण गर्ने हो भने रामचन्द्र पौडेल आफैँ दलभित्रको निर्णायक शक्ति हुँदा पनि दलभित्रका नमिलेका र नेतृत्वका विरुद्धमा बोल्न कहिल्यै हिचकिचाउनु भएन तर नेम्बाङ्जी कहिल्यै पनि जोखिम उठाउन तिर लाग्नु भएन । अर्थात् संसदभित्रको गणित र ठूला दलहरुको सहयोगमा संविधान सभाको अध्यक्ष र सभामुखको पद निर्बिघ्नरुपमा निरापद तरिकाले सम्पन्न त गर्नुभएको हो तर संविधान सभालाई सक्रिय पार्ने कुरामा सक्रियता देखाउन सक्नुभएन भन्दा पनि हुन्छ । तर कसैलाई नबिझाउने नेतृत्वको रुपमा भने प्रशंसनीय काम गर्नु भएको थियो ।

संयोग के मात्र हो भने दुवै पात्रहरुले सभामुखको भूमिका निर्बाह गरिसक्नु भएको छ र दुवै आफ्ना आफ्ना दलका, पौडेल नेकांका वरिष्ठ नेता तथा नेम्बाङ् एमालेका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । मुलुकले पहिलो निर्वाचनबाट नै आफ्नो अभिभावक पाओस् र निष्पक्षताका साथ प्रजातन्त्रका पक्षमा अनवरत लाग्ने राष्ट्रपतिको चयन संघीय सांसदहरु र प्रादेशिक सांसदहरुले सकुशल गर्न सकून् ।

गणतान्त्रिक नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिको निर्वाचन यही २०७९ साल फागुन २५गते हुँदैछ । राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारका रुपमा नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका शिखर व्यक्तित्व रामचन्द्र पौडेल र नेपाली कानुनी फाँटका अनुभवी व्यक्तित्व सुवासचन्द्र नेम्बाङ् रहनु भएको छ । पौडेललाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओबादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका आठदलीय मोर्चाले समर्थन गरेको छ भने नेम्बाङ्लाई हालसम्म देखिएर नेकपा एमालेले मात्र समर्थन गरेको पाइन्छ । त्यसो त संसदमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र स्वतन्त्र सांसदहरुको मत कता पर्ला भन्ने अनुमान मात्र हो, स्पष्ट छैन ।

यो समीक्षा तयार हुँदासम्मको अवस्था हेर्दा राप्रपाले नेकपा एमालेको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छ । तर राप्रपा अहिलेसम्म खुलेको छैन किनभने त्यहाँभित्र सबै ठुला दलहरुसँग समदूरी कायम गर्ने दृष्टिकोणका मध्यममार्गीहरुको वाहुल्यता छ ।राजावादी दलले राष्ट्रपतिका लागि मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवाद पनि छ र यही संविधान मानेर आएपछि किन मतदान नगर्ने र ? भन्ने पनि देखिन्छ । रास्वपाको पनि अवस्था त्यस्तै देखिन्छ । रास्वपाभित्र पनि पौडेललाई मत दिने कि नेम्बाङ्लाई मत दिने भन्नेमा विवाद हुुनसक्छ र त्यहाँ पनि जसले जसलाई मत दिए पनि हुने भन्ने गोप्य निर्णय हुनसक्छ ।

गोप्य मतदान भएकाले एमालेका उम्मेदवारले मत कता जान्छ भन्दा पनि आफ्ना पक्षमा पार्ने कसरत आठदलीय मोर्चाको भन्दा बढी नै गरेको देखिन्छ तर साँच्चै राजनीतिले सही बाटो लिन थालेको हो भने मतभारका हिसाबले आठदलीय मोर्चाका उम्मेदवार पौडेलेको जित निश्चित जस्तै देखिन्छ । गोप्य मतदान हो, सबैले सबैको मत तान्ने कोसिस गर्ने नै भए ।

राजनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय हो वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकालमा भएका केही घटनाका कुरा । त्यसभन्दा पहिलेका राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवका बेलाका कुरा । डाक्टर यादवको एउटै विषयमा विवादको कुरा आएको हो, तत्कालीन सरकारले बर्खास्त गरिएका नेपाली सेनाका सेनापति रुक्माङ्गद कटुवालको थमौती, विधिपूर्वक नभएको भनेर । त्यसको लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिसँग संवैधानिक विवाद गर्नुभन्दा राजीनामा दिएर सम्भावित रक्तपातबाट मुलुकलाई जोगाउनु भएको थियो र फेरि फेरिका लागि आफूलाई राजनीतिक सुरक्षा कबचको तयारी गर्नु भएको थियो जसको परिणामस्वरुप अहिलेसम्म उहाँ तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनु भएको छ ।

जहाँसम्म वर्तमान राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाहको कुरा छ, त्यसमा केही प्रतिशत पक्षधरता देखाइएको हो तर प्रधानमन्त्रीले ल्याएका अध्यादेश अनि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरुको कार्यान्वयनका बारेमा प्रश्न संवैधानिक इजलासमा उठाइयो र फैसलाले न्याय पनि पाइएको अवस्था छ। मात्र कुरा के हो , मन्त्रिपरिषद्का एकै प्रकृतिका , एकैप्रकारका निर्णयहरुमाथि फरक फरक व्यवहार भएको बारेमा हो । पछिल्लो अवस्थामा नागरिकतासम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा हो र राजनीतिक बन्दीसम्बन्धी अध्यादेशका वारेमा हो । नागरिकता सम्बन्धी कानुन र राजबन्दी छुटाउने कानुनका बारेमा विवाद जहिले पनि हुन्छ र पछि पनि निरापद हुन सक्ने अवस्था छैन जवकि राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद् र संघीय संसदबाट पारित कानुनहरुको प्रमाणीकरण गर्नु अनिवार्य नै हुन्छ ।

चाहे सक्रिय राजाको बेलामा होस या संवैधानिक राजाको बेलामा होस्, यस्ता विवाद परिस्थितिजन्य आएकै हुन् र पछि पनि आउलान् । राष्ट्रपति पनि यही देशको राजनीतिले जन्माएको हुन्छ र दलीय राजनीतिमा नलागेको मानिस नै राष्ट्रपति हुँदा पनि समसामयिक राजनीतिको पक्ष या विपक्षमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा पर्नैपर्छ । तर अहिलेको खासगरी विवादको विषय हो , सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि सभाको विघटन गैर संवैधानिक हो भन्ने फैसला हुँदाहुँदै तत्कालै पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाको विघटनका लागि लगेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रातारात किन सदर गरेको ? जसको परिणामस्वरुप राष्ट्रपतिलाई २४ घण्टाभित्र वहुमत लिएर आएका सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउने परमादेश दिनु परेको थियो । त्यसपछिका दिनहरु सरकार र सम्माननीय राष्ट्रपतिको सम्बन्ध सहज र सरल हुनै सकेन भन्ने राजनीतिक वृत्तको ठम्याइ छ ।
अब त्यस्तो नहोस् भन्ने कामना हो । आलंकारिकरुपमा कल्पना गरिएको तर कहिल्यै गल्ती नगर्ने गरी राज्यको अभिभावकको पदको रुपमा संविधानले कर्तव्य दिएको राष्ट्रपति पदको गरिमा भनेको जेजे भन्छ मन्त्रिपरिषद्ले त्यही त्यही गर्ने संस्थाको रुपमा मानिएको हो । जब पदले दायाँ बायाँ सुरु गर्छ, त्यहीँ समस्या सुरु हुन्छ अनि अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतको व्याख्याको आधारमा आउने फैसला मान्नुपर्ने बाध्यता आउँछ । कता कता वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी र सर्वोच्च अदालतका बिचमा दरार देखिएको थियो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आवाजमा अहिले पनि परमादेशी सरकारप्रतिको कटुता झल्किने गर्छ ।
राष्ट्रपतिजीको अभिभावकत्वमा देखिएको केही पक्षधरताको झिल्कोले राजनीतिले अझै बाटो समाउन सकेको छैन र मुलुकमा त्यसपछि जन्मिएको प्रतिशोध, द्वेषपूर्ण र बदलाको राजनीतिको सीमाविहीन निरन्तरताको क्रम कहिलेसम्म जाने हो , त्यसको टुङ्गो छैन । त्यसको मारमा संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार परेका छन् एकातिर भने त्यसबाट पर्ने स्वाभाविक परिणाम देशले नै भोग्ने हो । भोगेकै छ ।
अतीत र वर्तमानका अनुभवका आधारमा भावी राष्ट्रपतिले सन्तुलितरुपमा अभिभाकत्व निर्बाह गर्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ भावी राष्ट्रपतिलाई अग्रिम शुभकामना ।