काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संविधान प्रयोगको गलत अभ्यासले संसद र सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।

बुधबार पारिवारिक निजी वन संघ नेपालको ९ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले दलहरु आफू ठिक ढंगले नचल्ने तर दोष संविधान, कानून र व्यवस्थालाई थोपरेर उम्कन नमिल्ने बताउनुभयो । सरकार अफ्ठयारोमा पर्दा संसद विघटन गर्नेकुरा संसारभरको अभ्यास भएकाले नौलो मान्नु नपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालमा विगतमा पटकपटक संविधान विघटन भएकाले संविधानमै विघटन नै नगर्ने कुरा उल्लेख हुँदा संसदबारे अहिले बिरोधाभाष भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकार सञ्चालन गर्नेहरुले ढंग पु¥याएर संसद चलाउन नसक्ने तर कागजलाई दोष दिएर उम्किन खाजेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सरकारले केही गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदा संसद विघटन गरी जनतामा जाने कुरालाई राजनीतिक दलहरुले नै अन्देखा गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले केही राजनीतिक दलहरुले संसद विघटन नगर्ने कुरालाई सबैभन्दा ठूलो क्रान्तिकारी र परिवर्तनगामीका रुपमा लिइरहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारले केही गर्न नसकेपछि संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने कुरा गर्दा भागबण्डा गर्ने, पार्टी फुटाउने, पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याउने, मन्त्री बाँड्ने र जनतामा जाने कुरालाई बेवास्ता गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक दलहरुले आफ्नो बानी सुधार नगरेसम्म परिवर्तनको नारा लिएर मात्रै कतै नपुग्ने दाबी गर्नुभयो ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपालमा समस्या परेको बेलामा सहजीकरण गर्ने नभइ झनै अल्झाएर राख्ने परिपाटी हाबी हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्दासमेत सुशासन दिन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले देशको परिवर्तन भाषणामा मात्रै सिमित भएको उल्लेख गर्दै देशको सामान्य नागरिकले अझै सुशासनको अनुभुति गर्न नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले गणतन्त्रले नहुने मासिनका लागि केही दिन सक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले वन पैदावरको संरक्षण गर्नेकुरामा सबै राजनीतिक दल, स्थानीयहरुको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा बोल्ने नेताहरु धेरै भएको तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने कमै रहेको बताउनुभयो । उहाँले अबका दिनमा नेताहरुले जे बोलेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले वन ऐनसँग बाझिने गरी नियमावली कुनै आएको छ भने बुँदागत रुपमा राष्ट्रिय सभामा पेस गरे एक महिनाभित्र सरकारलाई बाझिने विषयवस्तु हटाउन निर्देशन दिन लगाउने कुरामा आफूले सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्ने अन्य वक्ताहरुले सामुदायिक वनमाथि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार गरी तेहेरो कर लगाइरहेको आरोप लगाए । वन व्यवस्थापन र उपभोक्ताहरु तेहेरो करको मारमा परेको उल्लेख गर्दै घाँसमा कर लगाएर राज्य धनी हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिए ।