काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल फागुन २९ गते सकिँदैछ । संविधानसभाबाट २०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएपछि निरन्तर सात वर्ष राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहनुभएकी भण्डारीको कार्यकालबारे मिश्रित प्रतिक्रिया रहेको छ ।

एमाले पार्टी उपाध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपतिको भूमिकामा पुग्नुभएकी भण्डारीको पहिलो कार्यकाल तुलनात्मक रुपमा कम विवादित थियो । यद्यपि संविधान जारी भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारप्रति भण्डारी लचिलो बनेको आरोप भने बेला बेलामा लागिरह्यो ।

ओली नेतृत्वको सरकार रहँदा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । तर, ओलीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने व्यवस्था नभएको भन्दै अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदानमा जाने बेलामा संसद बैठक रोक्दै राष्ट्रपति भण्डारीबाट बाधा अड्काउ फुकाउ जारी गर्दे प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिनुभएको थियो । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले बाँकी रहेका ठाउँमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँदै २०७४ मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गरेको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचन गराउनुपर्ने थियो । एमालेले राष्ट्रियसभा निर्वाचन बहुमतका आधारमा गर्न चाहेकाले राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले अध्यादेशमार्फत लगेर राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश लामो समय रोक्नुभएको थियो । एमाले एकल संक्रमणीय प्रणालीमा चुनाव गर्न सहमत भएपछि मात्र उहाँले उक्त अध्यादेश स्वीकृत गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रियसभामा मन्त्रिपरिषद् सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तीन सदस्य मनोनीत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहीअनुसार देउवा नेतृत्व सरकारले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेपनि भण्डारीले त्यसलाई नियुक्त नगरेर रोक्ने काम गुर्नभयो र पछि ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथबिनै राष्ट्रपति भण्डारीले केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी पद र गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको थियो । पाँच वर्षपछि २०७९ मा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा सदस्यले शपथ लिनुभन्दा पहिला नै संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्बाट दुईपटक पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक रोकेर राख्नुभएको थियो । यसबारे समर्थन र विरोधमा क्रिया प्रतिक्रिया देखा परे । संघीय संसदबाट उक्त विधेयक पारित हुनु पहिला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मधेसकेन्द्रित दलको चाहनाअनुसार ल्याएको अध्यादेशलाई भने राष्ट्रपतिले तत्काल स्वीकृत गर्नुभएको थियो ।

२०७५ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश भने उहाँले केही समय रोकेर निष्क्रिय बनाउनुभएको थियो । त्यसबाहेक राष्ट्रपति भण्डारीले ओली नेतृत्वको सरकारका सबै अध्यादेश छिनभरमै स्वीकृत गर्नुभएको थियो । आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा संसद विघटनको सिफारिस गर्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई राष्ट्रपति भण्डारीले स्वीकार गर्दा त्यसको निरूपण कालान्तरमा अदालतले गर्नुपरेको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने आह्वान गर्नुभएको थियो । उहाँले आफूले दिएको समयभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री दाबी गर्न गएका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नियुक्त गर्नुको साटो तत्कालीन ओली सरकारको सिफारिसमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । र सो विषय पुनः अदालत पुग्यो र अदालतको फैसलाअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो ।

संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्न गएका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अदालतले सरकारका नाममा आदेश दियो । सरकारमा सहभागी दलले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता प्रतिनिधिसभाबाट फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, २०७४ सालको निर्वाचनपछि गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी सरकारबाट फिर्ता हुँदा मात्र होइन, एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेकपा विभाजन भएपछि प्रधानमन्त्री रहँदा केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुभएन । संविधानले राष्ट्राध्यक्ष पदलाई संवैधानिक दायरामा राखेपनि दलहरुको महत्वाकांक्षा बढ्दा मुलुकको अभिभावक पद विवादको केन्द्रविन्दुमा फस्दै जानु लोकतन्त्रका लागि सुखद होइन ।