काठमाडौं । राष्ट्रपतिको चुनावपूर्व जनताले नयाँ राष्ट्रपतिसँग सवारीका नाममा जनजीवन उकुसमुकसु नपारिदिन आग्रह गरे । अति विशिष्ट र विशिष्टको सुरक्षा कार्यविधिमा कार्यालय र आवासमा निश्चित सुरक्षाकर्मी तोकिएपनि सडकको हकमा खाली गराउनुपर्ने भनेर कतै उल्लेख छैन । जवाफदेही लिन डराउने सुरक्षा नेतृत्व र सुरक्षा लस्कर लगाउन सके आफ्नो साख बढेको देख्ने नेताहरुकै कारण जनता दु:ख पाउन बाध्य बनेका हुन् ।

कस्ता व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने तथा कार्यविधि कार्यान्वयन भए/नभएको भनेर मूल्यांकन गर्न केन्द्रमा गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रक्षा सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाली सेनाका युद्धकार्य महानिर्देशनालयका उपरथी सदस्य र गृह मन्त्रालयका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहेको केन्द्रीय निर्देशन समिति छ ।

अंगरक्षक र चालकलगायत सुविधा खटाउनुपरेमा गृह मन्त्रालयका शान्तिसुरक्षा हेर्ने सहसचिवको नेतृत्वमा प्रहरी र सशस्त्रका डीआईजी, अनुसन्धान विभागका निर्देशक, सेनाका महासेनानी, शान्तिसुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा हेर्ने गृहका उपसचिव रहने केन्द्रीय कार्यदल छ । निर्देशन समितिमार्फत प्रदेशस्थित प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितिसँग समन्वय गर्ने र जिल्ला सुरक्षा समितिलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ  ।

विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षालाई अति विशिष्ट, विशिष्ट, मध्यम र सामान्य गरी कार्यविधिले चार भागमा बाँडेर सोहीअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ । त्यस्तै, खतराका हिसाबले अति उच्चस्तर, उच्चस्तर, मध्यम र सामान्य खतरा सूचीमा विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई वर्गीकरण गरिएको छ । सोहीअनुसार सुरक्षा वर्गीकरण पनि ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’श्रेणीमा समेटिएको छ ।

जसअनुसार कार्यविधिले समेटेको सुविधा पाउनेको सुरक्षा वर्गीकरणअनुसार जनशक्ति खटाइनुपर्ने हो । तर, समितिको सिफारिस र विश्लेषणका आधारमा नभई तजबिज र आदेशबाट अंगरक्षक/चालक, भान्सेलगायत सरकारी कर्मचारी पहुँचवालाको घरमा खटाउने गरिएको छ । पछिल्लो पटक आफू नेतृत्वको सरकार बनेपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुरक्षाका नाममा चाकरीका लागि पठाइएका सुरक्षाकर्मी र चालक फर्काउने निर्णयको प्रतिकूल हुने गरी प्रधानमन्त्री दाहालले नै पत्र पठाई सरकारी निर्णयमाथि धावा बोल्नुभएको थियो ।

हचुवा निर्णयका आधारमा अनावश्यक सुरक्षाकर्मी लिने र रवाफ देखाउने प्रवृत्ति बढेपछि दुई वर्षअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ‘बहालवाला तथा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि’ ल्याएको थियो । मापदण्ड अधिक राखिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि माओवादी अध्यक्ष दाहालसम्मले सहयोगीमार्फत असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो ।

१८ जनामा सीमित सुरक्षा संख्या कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको पहिलो सातामै २०७८ साउनमा दाहालका लागि मापदण्ड मिचेर ५५ सुरक्षाकर्मी खटाइएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि सशस्त्र प्रहरीबाट १६ र नेपाल प्रहरीबाट २ जना खटाउने मापदण्ड छ  ।

राजकाजबाट अलग भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलको व्यक्तिगत र निवासको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी खटिदै आएका थिए । सुरक्षा कार्यविधिअनुसार यसअघिको हैसियतमा उहाँलाई अंगरक्षक खटाउन पाइँदैन । कार्यविधिमा सभामुखको जिम्मेवारीबाट हटेको ३ वर्षसम्म र गृहमन्त्रीबाट हटेको १० वर्षसम्म २ जना अंगरक्षक खटाउन मिल्छ  ।

२०७७ मंसिर ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षा कार्यविधि जारी गरेको थियो । यो कार्यविधिमा सुरक्षा र राज्यका तर्फबाट सुविधा लिने बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारी, प्रशासक र सुरक्षा अधिकारीको पद उल्लेख थियो । केही पदाधिकारीका सुविधा कटौती भएको भन्दै दबाब र प्रभाव बढेपछि कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउनै पाएन । सार्वजनिक खपतका लागि राजनीतिज्ञहरुले जे जस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपनि भर पर्ने अवस्था छैन ।