संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले नयाँ पुस्ताहरुलाई कानूनमा बाँध्नको लागि नयाँ कानून निर्माण गर्न लागेको बताउनुभएको छ ।

शनिवार मन्त्रालयमा आयोजित विभिन्न संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुसँगको संघीय निजामति सेवाको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले नयाँ पुस्ताहरु कानूनको परिधिभित्र नरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नै कानून निर्माण गरिएको बताउनु भयो । उहाँले नयाँ पुस्ताहरु दण्डहीनतामा गइरहेको र भावि पुस्ताहरुका कारण देशमाथि नै खतरा हुने हो की भन्ने डर सिर्जना भइरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न नयाँ कानूनको निर्माण गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले संघीय निजामति ऐन अन्तिम चरणमा रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले निजामती सेवाभित्रका विद्यमान विकृति र विसंगति न्युनीकरण गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मोदीले तुलनात्मक रूपमा अझै पनि निजामति सेवाभित्र पहुँचबिहीन कर्मचारीहरू रहेको भन्दै उनस्हरुलाई अवधिभर विकट क्षेत्रमा बसेर सेवा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले आवाजबिहीनलाई न्याय दिनेगरी ऐन निर्माण गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो कानून हाम्रा लागि त छँदै छ, नयाँ पुस्ताहरु झनै नियन्त्रणमा रहन सकेनन् । उनीहरु छिटो कमाउन चाहने तरिकामा छन् । अहिलेको पुस्ताहरु छिटो सम्पन्न हुने ब्याघ्रतामा छन् । उनीहरु झनै दण्डहीनतामा त जाँदैनन्, भावि पुस्ताहरुले देश त कोल्याप्समा लैजाँदैनन् भन्नको खातिर गलत काम गर्नेलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्नको लागि नै यो नीति निर्माण गर्न लागेका हौँ । हामीले भोलिका पुस्ताहरुलाई पनि केन्द्रमा राखेर दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्न यो ऐन र कानून महत्वपूर्ण बनाउनुपर्छ । कर्मचारी प्रशासनमा रहेका विकृति र विसंगति अन्त्यका लागि कर्मचारी साथीहरुले जे गर्दा पनि छुट खालि सरुवा बाहेक कारबाही केही होइन भन्ने नसम्झीकन निष्कासनसम्म गर्ने व्यवस्था हालौँ भन्ने मेरो लाइन हो । कानूनको दायरामा सबै बस्नुपर्छ । हामी अहिलेको ऐनको अन्तिम ड्राफ्टमा छौँ ।’

छलफलमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाले असहाय, दलित, नसक्ने वर्गलाई माथि ल्याउन गर्नुपर्ने काम चाँडो सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

बैठकमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले राज्य संरचनामा ठूलाले सानालाई होच्याउने प्रवृत्ति रहेकाले त्यसलाई हटाउने ऐन निर्माणको खाँचो रहेको बताउनु भयो । उहाँले पछाडि पारिएका मानिसहरुको अनुभुतिलाई नजिकबाट नियालेर संविधानले स्वीकारेको विविधतालाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले एउटा दलित जातको आधारमा मरिरहेको भन्दै गरिब विपन्नहरुको उपचार कुन ढंगले गर्ने भन्ने योजना सरकारले ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो राज्य संरचनामा ठूलाले सानालाई होच्याउने क्रम छ । सानाहरु मासिरहेका छन्, ठूलाहरुको जयजयकार भइरहेको छ । पछाडि पारिएका मानिसहरुको अनुभुतिलाई नजिकबाट बुझ्नुभएको मानिसहरु भएको बेलामा छलफल गर्न पाइएको छ । हाम्रो संविधानले विविधतालाई स्वीकार गरेको छ । हामीले समस्या नभएको कुरालाई समस्या हो भनेर बहानाबाजी गरिरहेका छौँ । एउटा दलित जातको आधारमा मरिरहेको छ । तर हामी वर्गको कुरा गरिरहेका छौँ । वर्गको निरपेक्ष कुरा गर्दा त्यहाँ न्या हुन्छ की हुँदैन । गरिब विपन्नहरुको उपचार कुन ढंगले गर्ने भन्ने योजना सरकारले बनाउनुपर्छ । कसरी छुट्याउने त्यो पनि सरकार र सरोकारवालको क्षेत्रमा पर्छ ।’

बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य विद्याकुमारी सिन्हाले समावेशी समानुपतिक अनुसार प्रत्येक तह र तप्कामा नियुक्ति हुनेगरी ऐन बनोस् भन्ने चाहना रहेको बताउनु भयो ।

छलफलमा सहभागी आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूले आदिवासी जनजातिको अधिकार कटौति नगर्नका साथै समावेशी समानुपातिकको मर्म र भावनालाई समावेश गरेर ऐन ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।