काठमाडौं । राष्ट्रपति पदका लागि मत माग्ने क्रममा नवनियुक्त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभएको थियो – ‘यदि चुनिएँ भने गणतन्त्रको राष्ट्राध्यक्ष कस्तो हुन्छ भनेर म देखाउनेछु ।’ आजदेखि मुलुकको तेस्रो राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी लिनुभएका पौडेलका लागि आफ्नै बोलीको अग्निपरीक्षा सुरु भएको छ ।

राष्ट्रपतिको सवारीका नाममा आजित जनतालाई राहत दिन सुरक्षा व्यवस्था परिवर्तन गराउन खेल्ने भूमिकाबाटै पौडेलको भावी सफलताको कसी लाग्ने छ । २०६५ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नारायणहिटी दरबार छाडेपछि स्थापना भएको नयाँ शक्तिकेन्द्र शीतलनिवासबाट राष्ट्रपति बाहिर निस्कँदा पूरै सडक ठप्प पार्ने कार्यले निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।

कुनै औपचारिक सभा–समारोहमा जाँदा, संसदमा सम्बोधन गर्न शीतलनिवासबाट निस्कँदा वा विदेश भ्रमणमा जाँदा लामो समय सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने प्रचलन छ । समकालीन नेताहरूमा केही हदसम्म इमान्दार, सैद्धान्तिक र वैचारिक नेताको परिचय बनाएका पौडेलेका काँधमा राष्ट्रपति संस्थाप्रतिको विश्वास बढाउने दायित्व छ ।

विगतका दुई राष्ट्रपति विभिन्न खाले विवादमा तानिए । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउन गरेको सिफारिस अस्वीकृत गर्नुभएको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय पालना नगर्ने छुट राष्ट्रपतिलाई संविधानले नदिएको भनेर उहाँको सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।

दुई पटक गरेर ७ वर्ष राष्ट्रपति भएकी विद्यादेवी भण्डारीले तीन जनाको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने, त्यसले निर्णय गर्न सक्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश तुरुन्तै जारी गर्नुभएको थियो । यो प्रकरणमा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १ पुस २०७७ मा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीमाथि गम्भीर आरोप लगाउनुभएको थियो ।

पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संवैधानिक प्रश्नहरूमै बढी आलोचित हुनुभयो । कांग्रेसका तात्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिलो राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन आग्रह गर्दा डेढ दशकअघि पौडेलले अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।

तीन दशकदेखि संसद र सरकारमा सक्रिय पौडेलसंग सभामुख, गृहमन्त्रीदेखि विभिन्न मन्त्रालय सम्हालेको अनुभव छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, मुलुकको गरिबी, जनतालाई छुन नसकेका सरकारी कार्यशैलीको उहाँ भुक्तभोगी हुनुहुन्छ । जनसरोकार र दैनिकीसंग जोडिएका यी विषय प्रभावकारी ढंगले लागू गराउन पौडेलको ज्ञान, अनुभव राष्ट्राध्यक्षका रुपमा प्रबल बन्न सक्छ । राजनीतिक रुपमै पनि यसअघि रहेको दल कांग्रेसमा उहाँलाई दवाव दिन सक्ने कोही छैनन ।

पदमा नरहँदा आलोचना गर्न जति सजिलो छ, त्यो कुर्सीमा रहेर दायित्व निभाउन उत्तिक्कै कठिन छ । भूराजनीतिक दृष्टिले पनि शक्तिकेन्द्र उचाल्ने परम्पराबाट राष्ट्रपति कार्यालय निरपेक्ष रहनेमा धेरैलाई शंका छ । अझ राष्ट्रपतिका नाममा स्वार्थको रोटी सेकाउन आफन्त, इष्टमित्र, पार्टीका निकटले राम्रै प्रयास गर्नेछन् । त्यस अवस्थामा निर्मम व्यवहार अपेक्षित छ ।

त्यसबाहेक शक्ति र सत्ताका लागि मुलुकको संविधानको प्राधान्यता स्वीकार्ने तर अरुबेला सलाई कोर्ने शक्तिहरुको समर्थनमा बनेको गठबन्धन सरकारको अपेक्षा र राष्ट्राध्यक्षको कर्तव्य विरोधाभाषपूर्ण भए भने त्यो बेला वर्तमान राष्ट्रपतिको राम्रै परीक्षा हुने देखिन्छ । त्यसमाथि निर्माण, व्यापार र ठेक्कापट्टामा लागेको नेपाली सेनाको परमाधिपतिको दायित्व निर्वाह आफैंमा चुनौतिपूर्ण छ ।