काठमाडाैं । गएको पुस १० गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार सम्हालेसंगै शपथ खाएकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राहदानी वितरण प्रक्रिया सहज बनाउने निर्णय गर्‍यो ।

एकाध दिन सरकारका उच्च अधिकारीले हल्लीखल्ली गरे । तात्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले समिति गठन गर्नुभयो । तर सरकारको हनिमून पिरियड पुग्न लाग्दा पनि समस्या बीसको उन्नाईस भएको छैन ।

राहदानी विभागको हातामा टेक्नासाथ हण्डर, ठक्कर र सहयोग नपाएका सयौं कथाव्यथा सुन्न पाइन्छ । पैदलयात्रादेखि नागरिकको सार्वभौम अधिकारका रुपमा रहेका राहदानी, नागरिकता लिन पापड बेल्नुपर्ने कथा कहिल्यै अन्त्य हुने भएन ।

एकातिर विदेशिएका नागरिकले पठाएको पैसाले देशको अर्थतन्त्र टिकिरहेको अर्थशास्त्रका पण्डितहरुले निष्कर्ष निकालिरहँदा राहदानी पाउन छिचोल्नु परेको महाभारत विचित्र छ । पहुँच भएकाहरुले छिनभरमै राहदानी बनाएर लैजाँदा लाइन लाग्नेहरुको मन कुँडिने नै भयो ।

राहदानी बिभागमा प्रवेश पाउनकै लागि लामाे लाइन बस्नु पर्ने बध्यता रहेकाे सेवाग्राही सुनाउँछन् । लाइनमा घण्टौं बसेपछि कामको प्रक्रिया अघि बढ्छ । यदि सोधपुछ कक्षले मागेजति कागजात उपलब्ध गराउन नसकेको खण्डमा उनीहरुको काम शून्यमा झर्छ ।

विभागले तोकेको समय अगावै लाइनबद्ध हुँदा पालो आउने कुनै मेसो नदेखेपछि सेवाग्राही तोकेको समय अघिनै लाइन बस्छन् तर समयमै काम नहुँदा दिक्दार हुन्छन् ।

राहदानी बनाउन आवश्यक पर्ने नागरिकता होस वा नविकरणका लागि ल्याइने कागजात हराएको खण्डमा खोज्न लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताले अर्को पीडा थप्छ ।

हराएका कागजात विभागको एउटा कुनामा यसरी मिल्काइएको छ कि सो स्थानसम्म पुग्न अनिवार्य लाईन बस्नुपर्ने त छँदैछ, हराएको कागजात खोज्न आधिकारिक कागज खोजिन्छ ।

हराएको कागजको प्रमाण के हुन्छ भन्ने सामान्य विवेक सरकारले नपुर्‍याउँदा अन्ततः सेवाग्राही दलालको शरणमा पुग्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ । लोक रिझाईका लागि भन्दा पनि जनताको कसम खाएर जनतामाथि नै घात गर्ने राजनीतिक नेतृत्वमाथि आफ्नै बोली भारी नपरोस् ।