मंगलबार गिरिजाप्रसाद कोइरालाको १३ औं स्मृति दिवस मनाइयो ।

२०६३ साल असारमा तत्कालीन १० वर्षे जनयुद्धको सञ्चालक नेकपा माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आइसकेको भए पनि औपचारिकरुपमा भने २०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन सातदलीय सरकार र नेकपा माओवादीका बिचमा शान्ति सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौताले एउटा विषम परिस्थितिको अन्त्य भएको मानिएको थियो ।

शान्ति सम्झौताको मुख्य सूत्रधार सातदलहरुको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा सबैको सहमतिका निर्विकल्परुपमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएका गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका सुप्रिमो अध्यक्ष प्रचण्डले त्यो शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । मुलुकमा १० वर्षदेखि चलिरहेको जनयुद्धमा धेरैको आफ्ना आफ्ना प्रयास देखिए पनि राजतन्त्रको भने त्यसको अन्त्यका लागि खासै प्रयास देखिएको थिएन । त्यसको कारणहरुका बारेमा न त राजतन्त्रले कहिल्यै बोल्यो, न त माओबादीले नै त्यसबारेमा कुनै आधिकारिक जानकारी दियो तर राजतन्त्रको अन्त्यका लागि माओबादीले समर्थन गरेपछि त्यो इतिहासको कुरा अन्त्य भएको मानियो र अनेक आयामको परिवर्तन पछि मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको पनि करिब १५ वर्ष भएको छ ।

जवकि माओवादी जनयुद्धका कारणले तत्कालीन महाराजा ज्ञानेन्द्रले स्वेच्छाले सरकारहरु गठन र पुनर्गठन गरिरहनु भएको थियो । ती सरकारहरुले खासै कुनै तात्विक अन्तर ल्याएनन् तर महाराजाको नेपालका विभिन्न जिल्लाको भ्रमणका लागि भने निर्विघ्नता प्रायोजित गरिएको थियो जवकि दलका नेताहरुको भने सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन मुस्किल मानिन्थ्यो । माओवादी नेतृत्व अहिले आएर राजतन्त्रका पक्षपातीहरुको गतिविधिप्रति नकारात्मक देखिन्छ र गणतन्त्रका विरुद्धमा चुनौती ठान्दछ जवकि राजावादीहरुले भने माओवादीसँग भन्दा, एमालेसँग पनि भन्दा नेपाली कांग्रेससँग बढी नै बदलाको भावना लिएको पाइन्छ । त्यसको कारण होला, यदि नेपाली कांग्रेसले चाहँदैन थियो भने यो देशबाट राजतन्त्रको अन्त्य हुँदैनथ्यो होला ।

अब यसको जिम्मा इतिहासका भागमा परेको छ र आगामी दिनहरु फेरि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सहकार्यबाट अगाडि बढ्न थालेको अवस्था छ । अनि प्रधानमन्त्री तथा शान्ति सम्झौताका दुई पक्षमध्ये विद्रोही पक्षको हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डले बारम्बार लिने नाम भनेको गिरिजा बाबुको नै हो र आज पनि गिरिजा बाबुलाई राष्ट्रपति बनाउन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरिरहनु हुन्छ । त्यसको कारण हो, शान्ति प्रक्रियाको सही निरुपण गर्न सकिएको छैन र १६ वर्षदेखि अधकल्चो बनेर बसेको शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । एउटा अनुमान गर्न सकिन्थ्यो, गिरिजा बाबु राष्ट्रपति र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर शान्ति प्रक्रिया समाधान गर्न खोजेको भए गिरिजा बाबुको अन्त्यसम्ममा त्यो फेरि नगिजोलिने गरी समाधान हुन्थ्यो पक्कै ।

त्यो शान्ति सम्झौताले सम्झौता भएको ६ महिनाभित्रमा सत्य निरुपण गर्ने, नेपाली समाजमा राष्ट्रिय मेलमिलाप कायम गर्ने , मानव अधिकार विरुद्धका सबै खालका अपराधको छानबिन गर्ने , सबै हत्याको छानबिन गर्ने , सबै हत्या हत्या नै भए पनि गैरसैनिक हत्या, गैरफौजी हत्या र निरपराधमाथि गरिएका हत्याको निरुपण गरेर कानुनी रुपमा त्यसको समाधान निकाल्ने कामको बाँकीले पनि गिरिजा बाबुको सम्झना भइरहन्छ ।

एकातिर १७ हजारभन्दा बढी नेपालीको हत्या भएको विद्रोही र राज्यका तर्फबाट भनिएको छ र हजारौँ व्यक्तिहरु बेपत्ता गराइएका छन् । ती जीवित छन् , या छैनन् भन्ने कुनै अत्तोपत्तो छैन । सत्य निरुपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिनका लागि दुई दुई ओटा आयोगहरु गठन गरिए, निवेदनहरु मागिए तर कुनै निर्णय हुन नसक्दा हत्या र अपहरणका मुद्दाहरु धमाधम नियमित अदालतमा प्रवेश गरिरहेका छन् र कतिले नियमित अदालतबाट दण्ड पाएको अवस्था पनि छ । गिजोलिएको शान्ति प्रक्रियाबाट वाक्क भएकाहरुले भन्ने नै भए—खुकुरीको चोट अचानोलाई मात्र थाहा हुन्छ ।

नेपाली जस्तो सहिष्णु र संयमित समाजलाई अब धेरै नतड्पाऊँ । गिरिजा बाबुप्रतिको श्रद्धाञ्जलि भनेको तत्कालै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वदलीय सहमतिमा । राज्यबाट प्रताडित ठान्ने तत्कालीन विद्रोही पक्ष अहिले सरकारमा छ र माओबादीबाट मुख्य पीडित पक्ष नेपाली कांग्रेस पनि अहिले माओेवादीसंगै सरकारमा छ ।

दुवैले राज्यको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । अर्को शक्ति नेकपा एमाले पनि विपक्षमा भर्खरै गएको छ । मुलुकको सामाजिक एकता र आपसमा मिलेर बस्ने मेलमिलापका लागि सबै दलहरुले यो समस्याको समाधान गर्नु जरुरी छ । दण्ड, जरिबाना, परिपूरण र मेल मिलापको सिफारिस गर्ने काम आयोगको हो, त्यसका लागि कसरी राष्ट्रिय मेलमिलाप कायम गर्ने भन्ने बारेमा दलहरु र पीडितहरुका बिचमा खुला छलफल हुनुपर्छ ।

गिरिजा बाबुको समयमा भएका पछिल्ला ती ऐतिहासिक निर्णयहरुमा १० बर्से जनयुद्धको अन्त्य, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर, माओबादी अन्तरिम संसद र सरकारमा सहभागी , सरकारद्वारा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न (२०६४साल चैत्र २८ गते), २०६५ जेठमा २४० वर्षदेखि राज्य गरिरहेको शाह वंशीय राजतन्त्रको अन्त्य मानिन्छ ।

२०६६ साल चैत्र ७ गते जब गिरिजा बाबुको निधन भयो , सबैको चिन्ता थियो शान्ति प्रक्रियाको अवतरण अब कसरी हुन्छ होला ? नभन्दै आज पनि त्यो गिजोलिएको अवस्था छ र निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । निरपराधहरु डराउनु नपर्ने र अपराधीहरुका लागि कठोर दण्डको प्रावधानका लागि पनि तत्कालै आयोगहरुको गठन गरी शीघ्र सिफारिस लिनु पर्छ जसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सहितका राष्ट्रिय आयोगहरुको समन्वय र सहयोगमा न्याय निरुपण गरिनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्नु जरुरी छ ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीले पनि हेपिएको महसुस नगरोस् , अर्थात् सरकारबाट पीडित तथा माओवादीबाट पीडित दुवै थरिले न्याय पाउनु पर्छ अनि मात्र गिरिजा बाबुको आत्माले शान्ति पाउने छ र मुलुकमा जनयुद्धबाट परेको पीडाको घाउमा केही भने पनि मलम लाग्ने छ । त्यसो त आफन्त गुमाएकाहरुको घाउमा कसरी पो मलम लाग्छ र ? तै पनि त्यसले एउटा न्यायको बाटो खुलेको मान्न सकिने छ । विश्वास गरौँ , गिरिजा बाबुप्रतिको श्रद्धाञ्जलि यसैगरी व्यक्त गर्न सकिने छ ।