१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


नेपाल विश्वविद्यालयले शैक्षिक विसंगति अन्त्य गर्ने विज्ञहरुको दाबी


273
Shares

काठमाडौं । विज्ञहरूले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।

बिहिबार शिक्षा पत्रकार समुहले काठमाडौंमा गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा हाल शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्या सामाधानका लागि नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना फलदायी हुने विज्ञहरूले विश्वाश गरेका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समितीका अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले नेपालमा हाल भइरहेका उच्च शिक्षाको जग लुलो भएको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको शिक्षा प्रणालीले निश्चित विषयको मात्र ज्ञान दिने भएकाले प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयले विकास र राष्ट्रका समस्या समाधानको लागि सभ्य बहस गर्न सक्ने आलोचनात्मक चेतसहितका विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । डा. कार्कीले नेपालको उच्च शिक्षा ठीक दिशामा नगएकै कारण त्यहाँबाट निस्केका जनशक्तिले देश विकासमा टेवा पुग्न नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपाल विश्वविद्यालय सिंगो नेपाल र नेपालीको लागि महत्वपूर्ण भएको भन्दै सबैले आ –आफ्नो ठाँउबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यसैगरी कार्यक्रममा विश्वविद्यालय विकास समितिका वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पुर्वाधार विद् डा. सुर्यराज आचार्यले पनि नयाँ विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालय शिक्षा सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले हालका क्याम्पसहरूमा प्रध्यापक नभएर प्रशासकहरू बढी पाइने गरेको भन्दै विश्वबिद्यालयहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुनेमा जोड जोडदिनु भयो ।

डा. आचार्यले हालको विश्वविद्यालयको संरचना र कार्यशैलीभन्दा फरक मूल्य,मान्यता, संस्कृती, शैली तथा स्वायत्त शासकीय संरचना सहितको र आजको आवश्यकतालाई महसुस गरेर नेपाल विश्वविद्यालयको प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो । अन्तरक्रियामा सहभागी अन्य व्यक्तित्वहरुले अहिलेको विसंगतिपूर्ण शिक्षा प्रणालीको विकल्पमा नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।

नेपाल विश्वविद्यालयका लागि २०७७ चैत २० मा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति ’ गठन आदेश २०७७ जारी भई डा. अर्जुन कार्कीको अध्यक्षतामा विकास समिति गठन गरिएको छ । २०७९ माघ ५ मा नेपाल विश्वविधलय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भएको र २०७९ माघ १० गते राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित गरेको थियो । हाल उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ ।

विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिका र अन्य पालिकाको आसपासका क्षेत्रमा औपचारिक निर्णय सहित प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।