फाइल तस्बिर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तथ्यांकको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमति रुपमा तथ्यांकको आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार बिहान राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को औपचारिक घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्पादन हुने सबै विषयका तथ्यांकको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमति रुपमा तथ्यांकको आपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनुभयो । उहाँले सरकारले तथ्यांक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा एकीकृत तथ्यांक पद्धतिको निर्माण गर्ने उद्देश्यले हालै जारी गरेको तथ्यांक ऐन, २०७९ को कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले जनगणनाबाट उपलब्ध तथ्यांकले सुशासनको अभिवृद्धि, दिगो विकास लक्ष्य तथा जनसंख्या विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा नेपालले गरेका प्रतिवद्धता लगायत अन्य राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन र विद्यमान सूचकहरुको प्रगति मापनमा सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो । उहाँले जनगणनाको तथ्यांकबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउँदा तथ्यमा आधारित निर्णय गर्न सहज हुने बताउनुभयो ।

जनगणना २०७८ को अध्ययन गर्दा कम उमेरका व्यक्तिहरुको संख्या क्रमशः घटेको, बढी उमेरका व्यक्तिहरुको संख्या क्रमशः बढेको देखिएको उहाँले बताउनुभयो । महिला परिवारमुली भएका परिवारहरु तथा परिवारमा उपलब्ध सञ्चार लगायत अन्य साधन, सुविधा, सफा खानेपानी प्रयोग गर्ने बिजुली प्रयोग गर्ने, खाना पकाउन आधुनिक इन्धनको प्रयोग गर्ने र शौचालय सुविधा भएका परिवारको अनुपात वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको उहाँले बताउनुभयो ।

जनगणना देशको आर्थिक र सामाजिक स्थिति प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण कार्य भएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो ।