काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत पाउन धेरै दल बटुल्दाको असर सरकार विस्तारमा परेको छ । विश्वासको मत दिने दललाई प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी गराउने उदारता उहाँकै लागि घाँडो हुन पुगेको छ । भागबण्डाको सकस, प्रभावशाली मन्त्रालयको स्वार्थ, धेरै दल र प्रदेश सरकार फेरबदलको विषयले सरकार विस्तारमा जटिलता देखिएको हो ।

१५ फागुनमा एमालेले सरकार छाडेयता प्रधानमन्त्री दाहालसँग १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । यो क्रम एक महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकार विस्तारले मूर्तरूप पाउने अवस्था नदेखिएको हो । सरकारमा सहभागी हुने दलको संख्या धेरै हुँदा प्रधानमन्त्री दाहाल अनिर्णयको बन्दीजस्तै बन्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई दोस्रोपटक विश्वासको मत मिल्दा १७२ सांसदले समर्थन जनाएका थिए । जसमा १० दल र स्वतन्त्र सांसदसमेत छन् । ८९ सीटको कांग्रेस, ३२ सीटको माओवादी, १९ सीटको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, १२ सीटको जनता समाजवादी पार्टी, १० सीटको नेकपा एस, ६ सीटको जनमत, ४/४ सीटका लोकतान्त्रिक समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिसहितका दल छन् ।

सीट संख्याको आधारमा सरकारमा मन्त्री पाउनुपर्ने अडान यी सबै दलको छ । लोसपाले त आफूहरू आन्दोलनकारी दल र लिगेसी बोेकेको पार्टी भएको भन्दै सरकारमा सम्मानजनक हैसियत हुनुपर्ने निर्णय नै गरेको छ । यी बाहेक स्वतन्त्र सांसदले समेत मन्त्रीमा दाबी गर्दा भएका मन्त्रालयले पनि नपुग्ने अवस्था छ ।

एमाले, रास्वपा र राप्रपा फिर्ता भएपछि प्रधानमन्त्रीसँग १६ वटा मन्त्रालय छ । यो बाहेक माओवादी ५ र जनमतबाट १ जना मन्त्री बनेका छन् । बाँकी १६ मन्त्रालयमा कांग्रेसले नै ९ र जसपा, नेकपाले कम्तीमा ३/३ मन्त्रालयमा दाबी गरेका थिए । लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले पनि २/२ मन्त्रालय दाबी गरेका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको रास्वपाले पनि पहिलेजस्तै ३ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री पाउने हो भने अहिले भएका मन्त्रालयभन्दा १० बढी संख्या पुग्छ । एक सीटे दल र स्वतन्त्रले पनि मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि प्रधानमन्त्री थप दवावमा पर्नुभएको हो ।

दलीय भागबण्डाका नाममा दललाई संख्या दिँदा प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्नसक्ने मन्त्री चयन प्रधानमन्त्रीका लागि अर्को चुनौति बनेको छ । भागबण्डा र पालो पुर्‍याउन मन्त्री बन्नेको भीड बढी छ । २२ वटा मात्रै मन्त्रालयमा मन्त्रीका लागि ३० बढी दाबेदारकाबीच प्रधानमन्त्रीलाई संख्या मिलाउन जटिल बनेको छ । मन्त्रालय फुटाउँदा गलत सन्देश जाने र सार्वजनिक रूपमा विरोधको सामना गर्न नसकिने अवस्था छ । संख्यामा सकस झेलिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावशाली मन्त्रालय कसरी मिलाउने भन्ने पनि तनाव छ ।

सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले यस अघि एमालेले लिएका मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । यसअघि दाहाल नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी नभएका जसपा र नेकपा एसले यसपटक सरकारमा बलियो र प्रभावकारी उपस्थिति चाहेका छन् । जसपाको पनि शक्तिशाली मन्त्रालयमा दाबी छ । जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले पनि प्रभावशाली मन्त्रालयका लागि लबिङ गरिरहेको छ ।

दलले पाउने मन्त्रालयको संख्या टुंगिनै समय लागिरहँदा योभन्दा बढी किचलो दलबाट को मन्त्री बन्नेमा छ । केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरिएपछि प्रदेशमा एमाले नेतृत्वका सरकार पनि फेरिने अवस्था बनेको छ । तर, नयाँ बन्ने सरकारमा दलहरूले आ–आफ्नो दाबी बढाएपछि यसले केन्द्रलाई समेत अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।